नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियम-2014 यात कामगार कल्याण विभागाकडील उपकामगार अधिकारी (प्रशासकीय सेवा श्रेणी-3) मधील नेमणूका ह्या 100 टक्के नामनिर्देशनाने अर्थात सरळसेवेने प्रवेश परिक्षा घेवून नेमणूका करण्याची तरतुद होती. तथापी कामगार कल्याण विभागाने पदांच्या संख्येत वाढ करून 50 टक्के नामनिर्देशनाने व 50 टक्के पदोन्नतीने भरण्याबाबत आरआरमध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. अर्थात ज्या सेवकांकडे प्रभारी पदभार होता, त्यांच्या सोईच्या दृष्टीने आरआरमध्ये बदल करण्यात येवून त्यांनाच उपकामगार अधिकारी या पदावर बसविण्याचा घाट घालण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत कोणतीही त्रुटी काढली नाही. खातेप्रमुखांनी नमूद केल्यानुसार जसेच्या तसे प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवुन त्याला मंजुरी घेण्यात आली. मागील 5 वर्षांपासून 50 टक्के पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 19 वेळा प्रयत्न केले आहेत. दरम्यान याच कालावधीत 50 टक्के पदे सरळसेवेने का भरण्यात आली नाहीत याचा कुणीच विचार करीत नाही. याचा अर्थ मुख्य कामगार अधिकारी नितीन केंजळे यांच्या शिष्यांनाच या ठिकाणी बसवायचे असल्याने त्यांनीच हा खटाटोप चालविला आहे. आज 19 वेळेस त्यांचा डाव यशस्वी झाला आहे. पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम व अति. आयुक्त चंद्रन यांना अंधारात ठेवून त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आलेल्या आहेत. यात सामान्य प्रशासन, सेवक वर्गातील सेवकांचा मोठ्ठा हात आहे. सामान्य प्रशासन याचा अभ्यास केला असता अनेक वर्षांपासून सामान्य प्रशासन सेवक वर्गातील सेवकांवर भ्रष्टाचार व विशिष्ठ हेतूने काम करीत असल्याचे आरोप झाले आहेत. उपकामगार अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहारांची छाननी करीत असतांना, यासाठी सामान्य प्रशासन, सेवक वर्ग कसा दोषी आहे हेच यातून दिसून आले आहे, त्याचा हा आढावा….
अरविंद शिंदे आणि पुणे महापालिकेतील बदली/पदोन्नतीतील लपंडाव-
पुणे महानगरपालिकेत मागील 25 वर्षांपासून कार्यरत असलेले माजी नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पुणे महापालिकेतील बदल्यांमध्ये 10 लाख, 20 लाख व 30 लाख रुपये असे बदली व पदोन्नतीचे दर ठरले असून पैसे घेतल्याशिवाय बदल्या व पदोन्नतीची फाईल पुढे जात नसल्याबाबतचे निवेदन नगरविकास मंत्रालयासह पुणे महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले. तसेच या विषयाची पत्रकार परिषद घेवून पुणे महापालिकेतील सामान्य प्रशासन आस्थापना विभागाचा भांडाभोड केला होता.
अरविंद शिंदे यांनी मध्यंतरी पुणे महापालिकेतील भवन रचना विभाग व इतर विभागात अनेक प्रभारी व अति. पदभार ही पदे लाखो रुपये देवून विकत घेतली जात असल्याचेही जाहीर केले होते. तसेच पुणे महापालिकेच्या बहुतांश खात्यात प्रभारी पदभार व अति. पदभार घेतलेल्या प्रत्येकांकडून लाखो रुपये घेतले असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेच जाहीर केले होते.
पुणे महापालिकेच्या टॅक्स विभागात अनेक सेवक हे मागील 3 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून कार्यरत आहेत. काही सेवक वारंवार फिरून फिरून टॅक्स विभागातच कार्यरत असतांना दिसतात. मध्यंतरी टॅक्स विभागातील बहुतांश जुन्या सर्व सेवकांच्या बदल्या केल्या असता, पुणे महापालिकेच्या मिळकत करातून/ टॅक्स मधुन सुमारे 2000 (दोन हजार) कोटींचा टॅक्स जमा झाला होता. याचाच अर्थ भ्रष्टाचार हा किती मोठ्या प्रमाणात होत होता, त्याचे ताजे उदाहरण आहे. यामुळेच सर्वांचा जीव टॅक्स विभागात का अडकला जातो त्याचे हे उत्तर आहे. याला निव्वळ सामान्य प्रशासन, सेवक वर्ग विभागच जबाबदार आहे.
वंदना साळवी (प्रशासन अधिकारी) –
पुणे महापालिकेतील वंदना साळवी यांना 2014 साली उपअधीक्षक वर्ग-3 या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. तसेच 2021 साली अधीक्षक या पदावर पदोन्नती देवून मार्च 2022 मध्ये प्रशासन अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. दरम्यान प्रशासन अधिकारी म्हणून कार्यरत असतांना त्यांना येरवडा क्षेत्रिय कार्यालयाचा सहायक महापालिका आयुक्त या पदाचा पदभार देण्यात आला होता. सुमारे चार ते सहा महिने साळवे यांनी या पदाचे कामकाज पाहिले. परंतु अनेक सेवक, ठेकेदार, नागरीक व संघटना यांनी तक्रारी दिल्यामुळे तसेच साळवी यांना वरिष्ठ हुद्याचे काम जमत नसल्याचे तसेच पैसे घेतल्याशिवाय फाईलवर सहीच करीत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यामुळे त्यांना पुन्हा प्रशासन अधिकारी या पदावर पाठविण्यात आले.
त्यांची बदली पाणीपुरवठा खात्यात केल्यानंतर, येथेही त्यांनी काही ठराविक सेवकांच्या वारंवार बदल्या करणे व ठराविक सेवकांना अर्थात ज्या सेवकांना पाणीपुरवठा खात्यात 10 ते 15 वर्ष झाली आहेत, व ज्यांना धंदयाचे टेबल आहेत त्यांच्या बदल्या कधीच केल्या नाहीत. यात मुख्यतः वर्ग- 4 मधील सेवकांचा अधिक समावेश आहे. ते सेवक 10 ते 20 वर्ष एकाच खात्यात व एकाच कार्यासनात कार्यरत असल्याने पाणी पुरवठा खात्यात मनमानीपणा व तितकाच भ्रष्टाचाराचे थैमान घातले आहे. वंदना साळवी ह्या ठराविक सेवकांना टार्गेट करून त्यांच्या वारंवार बदल्या करून त्यांच्याकडून वारेमाप पैशांची अपेक्षा धरून काम करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत.
वर्ग – 4 च्या बदल्याच होत नाहीत-
हीच परिस्थिती संपूर्ण पुणे महानगरपालिकेत असून वर्ग- 4 सेवकांच्या बदल्या, मागील 15 ते 20 वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. ज्या सेवकांना चांगली मनांसारखी व क्रिमी खाती/ टेबल्स मिळाली आहेत, तेच सेवक वर्ग- 4 च्या बदल्या होवू देत नाहीत. दरम्यान पुणे महापालिकेत ज्या सेवकांची अनेक वर्ष सेवा झाली, वयोमानपरत्वे ज्यांना आजार जडले आहेत, तसेच घरी जाण्या-येण्यापासून कार्यालय दूर होत आहे, काही अपंग आहेत, ते घराजवळचे कार्यालयाची मागणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन/सेवक वर्गात चकरा मारून मारून थकले आहेत. परंतु ह्या सेवकांकडेही बदलीसाठी पैसे मागितले जात आहेत. त्यामुळे या सेवकांच्याही समुपदेशनाने बदल्या करण्याची मागणी होत आहे. आजपर्यंत माझ्याकडे अनेक सेवकांनी अशा प्रकारच्या तक्रारी/ हकीकत नमूद केली आहे. ही बाब आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम करीत आहे.
नियमित बदल्यांमध्येही घेणे-देणे-
पुणे महापालिकेतील डीपीसी म्हणजे सत्यनारायणाची महापुजा-
पुणे महानगरपालिकेच्या बदली आणि पदोन्नतीबाबत सर्व नगरसेवक, समाजसेवक, नागरीक, युनियन, राजकीय पक्ष तक्रार अर्ज करीत आहेत. तथापी सध्या पुण्यात निवडणूकीचे वातावरण तयार होत आहे. पुणे महापालिकेची निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी ज्या सेवकांचे तीन वर्ष व त्याच्यापेक्षा जास्त कालावधीत एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेले वर्ग 1 ते 4 मधील सेवकांच्या बदल्या करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने पुणे महापालिका आयुक्तालयास पत्रव्यवहार केला आहे. दरम्यान ह्या सेवकांच्या बदल्या होणार असल्या तरीही नियमित बदल्यांमध्ये देखील भ्रष्टाचार केला जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील कलेक्शन सेंटर पद्धत बंद करण्याची मागणी होत आहे. जुलै 2025 मध्ये अनेक पदांची डीपीसी झाली आहे. नियमित पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यासाठी देखील सेवकांवर दबाव आणला जात असल्याची कुणकुण लागली आहे. पुणे महापालिकेतील डीपीसी म्हणजे सत्यनारायण पुजा असून, पुजेनंतर भटाला दक्षणा दिल्या खेरीज पुजा संपन्न होत नाही अशी स्थिती झाली आहे हेच खरे. हीच खरी साप्रची सद्यःस्थिती आहे.
पुणे महापालिकेतील नगरसचिव पद –
पुणे महापालिकेतील नगरसचिव योगिता भोसले यांची नेमणूक प्रोटोकॉल ऑफिसर म्हणून केली आहे. नियमानुसार ही नियुक्ती चुकीचीच आहे. माहे 2020 साली एल.एल.बी. ला ॲडमिशन घेवून नगरसचिव भरती स्थगित/ रद्द करून, भोसले यांची एल.एल.बी. चे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे पद प्रोटोकॉल ऑफिसर व उपनगरसचिव म्हणून कामकाज देण्यात आले. मुळातच प्रोटोकॉल ऑफिसर आणि उपनगरसचिव पदांचे कामकाज वेगवेगळे व भिन्न स्वरूपाचे आहे. दोन्ही पदांच्या कामकाजाचा दुरपर्यंत सबंध नाही. तसेच सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये उपनगरसचिव या कोटयातून नगरसचिव पदावर पदोन्नती देता येते असे स्पष्ट आहे. याच्या अगोदर पदोन्नती समितीने श्रीमती भोसले यांना नगरसचिव पदावर पदोन्नती देता येणार नाही असा शेरा दिला होता. या सर्व बाबी असतांना व तक्रार अर्ज असतांना देखील त्याकडे दुर्लक्ष करून पदोन्नती देण्यात आली आहे. साप्रने भोसले यांच्यावर एवढी दया का दाखविली हा प्रश्न असतांनाच देणे- घेणे झाल्याखेरीज आदेश काढले काय असाही प्रश्न महापालिकेतील दयावंत विचारत आहेत.
मुख्य कामगार अधिकारी-
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कामगार अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेले नितीन केंजळे हे पुणे महापालिकेत शिपाई या पदावर रूजु झाले. सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात सेवक वर्ग विभागात शिपाई म्हणून कार्यरत असतांना, शिवाजी दौंडकरांसारखे गुरू मिळाल्याने, त्यांनी सुमारे 11 वर्ष कोणत्याही बदलीविना साप्र मध्ये शिपाई पदावर काम करीत असतांना, विविध शैक्षणिक पदव्या व पदविका मिळविल्या. केंजळे यांनी आणलेल्या सर्व पदव्या व पदविका प्रमाणपत्राचे शिक्षण हे वर्गात बसून घेण्याचे होते. तथापी ते कामावरपण हजर आणि कॉलेज/ महाविद्यालयातही हजर करण्याचे कसब त्यांनी पार पाडले आहे. त्यात शिपाई ते स्टेनो, स्टेनो ते कामगार कल्याण अधिकारी, कामगार अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी ते मुख्य कामगार अधिकारी असा त्यांचा चढता आलेख आहे. दौंडकरांनंतर केवळ नितीन केंजळेच एवढे भाग्यवान आहेत की, त्यांनी तोंडी परिक्षेत जास्त मार्क्स मिळवुन ही सर्व पदे पदरात पाडून घेतली आहेत. तसेच पदोन्नती देखील विमानाच्या वेगात मिळविली आहे. हे भाग्य आजपर्यंत कुणाच्याही नशिबात आलेले नाही.
पुढे मध्यंतरी सुरक्षा विभागात सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत असतांना, सुरक्षा रक्षक, सुरक्षा रखवालदार या पदांची भरती व नेमणूक करू नये असे महाराष्ट्र शासनाचे आदेश होते. त्यावेळी नितीन केंजळे व शिवाजी दौंडकर (से.नि.) यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावुन सुरक्षा मदतनीस हा शब्द वापरून चार ते साडेचार हजार (4000 ते 4500) सुरक्षा मदतनीसांची भरती केली. कायम सुरक्षा रक्षक 300 व कंत्राटी सुरक्षा रक्षक 800 होते. त्यावर सुरक्षा रक्षक वाढवुन नितीन केंजळे, राकेश विटकर, सोमनाथ बनकर, पवार व शेलार यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरतीत भ्रष्टाचार केला. तसेच सुरक्षा मदतनीस यांना कोणतेही प्रावरणे उपलब्ध करून दिली नाही तसेच त्यांना निव्वळ 5 ते 6 हजार रुपये पगार देवून त्यांची बोळवणूक केली. पुणे महापालिकेच्या एकुण मालमत्ता किती, सकाळ,दुपार, संध्याकाळ पाळी पाहिली तरी चार ते साडेचार हजार सेवकांची आवश्यकताच नव्हती असे पुढे आले. त्यामुळे एका झटक्यात चार ते साडेचार हजारावरून ती संख्या 1600 वर आली. मग चार ते साडेचार हजार सेवक नक्की भरले होते काय, 12 ते 15 हजार रुपये मानधनावर सुरक्षा मदतनीस भरले तर त्यांचा 5 ते 6 हजार पगार देवून बाकीची रक्कम कुणाच्या घशात गेली
ह्याच रकमा वापरून ह्या सेवकांनी पदोन्नत्या मिळविल्या आहेत असे म्हणता येईल. तत्कालिन आयुक्त विक्रम कुमार व अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे म्हणजे पुणे महापालिकेला लागलेला काळा डाग असल्याचे मत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. यांच्याविरूद्ध शेकडो तक्रारी व आंदोलने पुणे महापालिकेबाहेर झालेली आहेत. बिगारी कामगारांच्या घामाचे व कष्टाचे पगार गिळंकृत करून ह्यांनी पदोन्नती मिळविली आहे. पुणे महापालिकेतील एका सेवकाला पहिली दुसरी पदोन्नती मिळविण्यासाठी 15 ते 20 वर्ष लागतात. यांना शिपाई ते खाते प्रमुख म्हणून पदोन्नती 8 ते 10 वर्षात मिळाली कशी हा प्रश्न निर्माण होत आहे. ह्याला केवळ सामान्य प्रशासन, सेवक वर्गच जबाबदार आहे.
सध्या पुणे महापालिकेत नियुक्तीस आलेले आयुक्त तथा प्रशासक नवलकिशोर राम व प्रदीप चंद्रन हे पारदर्शक अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांनी ह्या बाबींचा विचार करूनच या भ्रष्ट सेवकांना ताळ्यावर आणण्याचे काम केले पाहिजे.
सामान्य प्रशासन विभागाची एवढीच यादी नाही, तर ती भलीमोठी यादी आहे. एकाच बातमीत ती संपणार नाही. पुढील अंकात - 1. मुख्य विधी अधिकारी, विधी विभाग, ॲड.निशा चव्हाण, सहा. विधी अधिकारी ॲड. भुतडा, ॲड. बोरसे, ॲड. बडगुजर व ॲड. सुर्यवंशी 2. सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर 3. योगेश हेंद्रे 4. क्रिडा अधिकारी सोनाली कदम 5. योगेश यादव हे कसे पदावर बसले, तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने यांना कशी पदोन्नती दिली याचा आढावा घेतला जाणार आहे. यावरून दिसून येते की, उपकामगार अधिकारी ह्या पदाची पदोन्नती आयुक्त नवलकिशोर राम यांना अंधारात ठेवून कशी झाली याची जाणिव पुणेकरांना येईल यात शंकाच नाही. टेलिफोन ऑपरेटर अमित चव्हाण आणि 25 लाख रुपयांची स्टोरी –
पुणे महापालिकेत 8 वर्ष प्रभारी उपकामगार अधिकारी पदावर कार्यरत असणारे व टेलिफोन ऑपरेटर पदावरील सेवक अमित अरविंद चव्हाण यांनी स्वतः माझे कार्यालयातच, आम्ही सर्व सेवकांनी प्रत्येकी 25 लाख रुपये देवून ही पदस्थापना मिळविणार आहोत. मंत्रालयातून 50 टक्के पदोन्नती व 50 टक्के नामनिर्देशन हे बदल दिड वर्षात करून आणले आहेत. हे करण्यासाठी आम्हाला कितीवेळा मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या आहेत याचे किस्से त्यांनी सांगितले होते. तत्कालिन कक्ष अधिकारी वाणिरे यांच्या घरी किती वेळा जावे लागले याचेही किस्से चव्हाण याने सांगितले आहेत. हे सर्व सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रव्यवहाराशिवाय होणे शक्यच नव्हते. आत्ताही हेच सामान्य प्रशासन विभाग ह्याच सेवकांच्या मागे उभी आहे. पात्रता नसतानाही ते कसे उभे राहते हे देखील पुढील अंकात आढावा घेवू.