Tuesday, February 17 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

Tag: Pune Municipal Commissioner

10/12 वर्षात एकाही आरोग्य निरीक्षकाची बदली का होत नाही, 1200 कोटींचा खर्च आणि तथाकथित 2200 मे.टन कचरा

10/12 वर्षात एकाही आरोग्य निरीक्षकाची बदली का होत नाही, 1200 कोटींचा खर्च आणि तथाकथित 2200 मे.टन कचरा

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
पुणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणतात, पुणे शहर स्वच्छ ठेवणार….… पण शहराची स्वच्छता उपआयुक्त संदीप कदम यांना झेपणार का… नॅशनल फोरम/पुणे/दि/अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे शहराच्या हद्दीतील कचरा उचलणे व कचरा प्रकल्पाव्दारे कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कचरा जिरविण्यासाठी कायम व कंत्राटी असे एकुण 20 हजारापेक्षा अधिक स्वच्छता कर्मचारी, 20 पेक्षा अधिक कचरा प्रकल्प, 8 +5= 13 ठेकेदार, शेकडो आरोग्य निरीक्षक (सॅनिटरी इन्सपेक्टर) व त्यावर 1 हजार 200 कोटी रुपयांचा खर्च करूनही पुणे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीपासून ते मध्यवर्ती शहरासह सर्व उपनगरात कचराच कचरा पडलेला असतो. कचऱ्यासाठी शेकडो वाहने उपलब्ध असतांनाही पुणे शहरात कचऱ्याची समस्या जैथे थे अशीच आहे. पुणे महापालिकेचे नवनिर्वाचित आयुक्त नवलकिशोर राम हे पुण्याचे जिल्हाधिकारी तर होतेच परंतु पुणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून रुजु होण्यापूर्वी ते देशाच्या पंतप्रधानांच्या...
अखेर त्या 8 उपकामगार अधिकाऱ्यांची पदोन्नती झालीच… आयुक्तांचा ठराव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार

अखेर त्या 8 उपकामगार अधिकाऱ्यांची पदोन्नती झालीच… आयुक्तांचा ठराव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
पुणे महापालिकेवर 200 पेक्षा जास्त आंदोलने- मोर्चे झाले, 300 पेक्षा अधिक फाईल्स तपासल्या, सार आणि सायबरटेक मध्ये दोषी तरीही दोषमुक्त, साडेतीन वर्षानंतर पुन्हा आगमन… पूर्वी प्रभारी होते आणि आत्ता अधिकृत झाले… पगारी सेवक तरीही एका फाईलवर सहीसाठी लाखाच्या पुढेच बोली… नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिअखेर उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली. 19 वेळा प्रयत्न करुनही कोणत्याही आयुक्तांनी सही केली नव्हती. परंतु नवीन आयुक्तांना काही माहिती पडण्याच्या आधीच, त्या 8 सेवकांना उपकामगार अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडतांना, कोणतीही प्रारूप यादी जाहीर करण्यात आली नाही, तसेच संबंधित यादीविरूद्ध हरकती देखील मागविण्यात आल्या नाहीत, असे असतांना देखील पुणे महापालिकेचे अति. आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांनी पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडली आहे. मागील चार वर्षापूर्वी एकुण 8 सेवकांना पद...
पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापना विभाग म्हणजे 35 हजार सेवकांची छळछावणी…

पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापना विभाग म्हणजे 35 हजार सेवकांची छळछावणी…

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियम-2014 यात कामगार कल्याण विभागाकडील उपकामगार अधिकारी (प्रशासकीय सेवा श्रेणी-3) मधील नेमणूका ह्या 100 टक्के नामनिर्देशनाने अर्थात सरळसेवेने प्रवेश परिक्षा घेवून नेमणूका करण्याची तरतुद होती. तथापी कामगार कल्याण विभागाने पदांच्या संख्येत वाढ करून 50 टक्के नामनिर्देशनाने व 50 टक्के पदोन्नतीने भरण्याबाबत आरआरमध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. अर्थात ज्या सेवकांकडे प्रभारी पदभार होता, त्यांच्या सोईच्या दृष्टीने आरआरमध्ये बदल करण्यात येवून त्यांनाच उपकामगार अधिकारी या पदावर बसविण्याचा घाट घालण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत कोणतीही त्रुटी काढली नाही. खातेप्रमुखांनी नमूद केल्यानुसार जसेच्या तसे प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवुन त्याला मंजुरी घेण्यात आली. मागील 5 वर्षांपासून 50 टक्के पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 19 वेळा प्रयत्न के...
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या विद्युत विभागातील भ्रष्टाचाराचा मोरे महामार्ग

सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या विद्युत विभागातील भ्रष्टाचाराचा मोरे महामार्ग

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय म्हणजे धर्मशाळा वाटली काय… कुणीही या आणि लुटाविद्युत विभागाच्या मोरे यांनी उपआयुक्तांच्या आदेशाला डस्बीन दाखविले, मनमानीपणे ठेकेदारांना निधीचे वाटप12 टक्के जीएसटी दिली असतांना पुन्हा 18 टक्के जीएसटी कशासाठी दिली… कुणाला विचारून निधी दिला… नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिका नगरसेवकांविना पोरकी झाली आहे. कुणीही जाब विचारणारा नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा अक्षरशः धुमाकूळ सुरू आहे. ठेकेदारांना मनमानीपणे निधीचे वाटप केले जात आहे. एक कनिष्ठ अभियंता उपाआयुक्तांना देखील जुमाननेसा झाला आहे. मागील वर्षी केलेल्या कामांना आत्ताच्या निधीतून पैसे देतांना, वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगी खेरीज रकमा देता येत नाही हा नियम आहे. या पूर्वी देखील तत्कालिन उपआयुक्त जयंत भोसेकर यांनी एका निविदा कामांबाबत पूर्वपरवानगी खेरीज रकमा देण्यात येऊ नये असे आदेश जारी केले होते....
PMC आयुक्त,अति. आयुक्तांना अंधारात ठेवून भ्रष्ट उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली

PMC आयुक्त,अति. आयुक्तांना अंधारात ठेवून भ्रष्ट उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील कायम, कंत्राटी, मानधन, एकवट व इतर स्वरूपाचे एकुण 30 ते 35 हजार कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण नियोजन व मध्यस्थीची भूमिका हे कामगार कल्याण विभागाकडून केले जाते. विशेषतः कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय यासह त्यांना देय असलेले सुरक्षा प्रावरणे कंत्राटदारांकडून दिली जात आहेत किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते. तसेच बांधकाम मजुरांची नोंदणी करणे यासह एकुण पुणे महापालिकेसह पुणे शहरातील असंघटीत मजुरांचे नियंत्रणाचे महत्वाचे खाते आहे. तथापी कामगार कल्याण विभागावर मुळातच भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे पुणे महापालिकेवर आजपर्यंत 300 पेक्षा अधिक मोर्चे व आंदोलने झाली आहेत. नियमानुसार एकाही कामगार अधिकारी किंवा उपकामगार अधिकाऱ्यांनी नियम व तरतुदीनुसार कामे केली नसल्याने पुणे महापालिकेची नाहक बदनामी झाली आहे. सुमारे 8...