मुंबई/दि/ समांतर आरक्षणावरून सुरू असलेला गोंधळ व संभ्रम अखेर राज्य सरकारने बुधवारी (ता. १९) दूर केला. खुल्या प्रवर्गात समाजातील सर्वच गुणवत्ताधारक उमेदवारांना संधी दिली मिळणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने बुधवारी जीआर काढला आहे. या निर्णयामुळे एससी, एसटी, एनटी व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकरीत संधी मिळणार आहे.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये सरकारने जीआरद्वारे बदल करताना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दलित व मागास जातील उमेदवारांना आरक्षित प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश अथवा नोकरी हवी असल्यास ती मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. यानुसारच राज्य लोकसेवा आयोगाने आपल्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टासह सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकामुळे भरतीप्रक्रिया अडथळे निर्माण झाले आहेत.
सर्वांना व खासकरून गुणवत्ताधारकांना समान संधी मिळणे गरजेचे असते. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाच्या विरोधात ही बाब जात असल्याचे लक्षात आल्याने सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. राज्यात सध्या ५२ टक्के आरक्षण आहे. यात अनुसूचित जातींना १३ तर अनुसूचित जमातींना ७ ट्क्के आरक्षण आहे. ओबीसींना १९, भटक्या जाती- जमातींना ११ टक्के आरक्षण तर एसईबीसी वर्गाला २ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आता उर्वरित ४८ टक्के खुल्या प्रवर्गातील जागांत दलित व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार संधी, प्रवेश मिळणार आहे.