नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण
काय बावळट माणूस आहे हा, वयाच्या बरोबर याची अक्कलही म्हातारी झाली आहे काय.. असं वक्तव्य एका सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्याविरूद्ध काढले आहेत. तर दुसऱ्या प्रकरणांत मातंग समाजातील एका मोकादमाला त्याच्या आरोग्य कोठीवर येवून म्हणतात की, तुला काय माज आलाय काय रे… रस्त्यावर भीका मागत होते, तेच बरे होते… तिसऱ्या प्रकरणांत अनु. जातीतील दोन महिला कर्मचाऱ्यांना म्हणाल्या की, तुम्हाला नीट काम करायचे असेल तर काम करा, नाहीतर गेट आऊट इथुन… लायकी नसतांना गडगंज पगारी घेता, इथ लोकांना कामे नाहीत, तुम्हाला काम मिळत आहे तर लय माज आलाय तुम्हाला, तर चौथ्या प्रकरणांत एका मेहेतर समाजातील महिलेच्या चारित्र्यावर त्याच कार्यालयातील मोकादमाने शिंतोडे उडवून त्यांना बदनाम करण्यात आले तसेच कोणतेही पुरावे नसतांना, केवळ वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या आधारे सेवेतून निलंबित केल्याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. धार्मिक अल्पसंख्याक समाजातील सेवकांना तर धारेवर धरले जात आहे. सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या सहायक महापालिका आयुक्त प्रज्ञा पोतदार यांनी, पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जातीयव्देष निर्माण करून त्यांच्यातील एकजुट तोडण्याचा सातत्याने प्रयत्न चालविला आहे. तसेच याच एका कार्यालयात एका विशिष्ठ जातीचे आरोग्य निरीक्षकांची नियुक्ती हा काही योगायोग नसून तो एक जातीयव्देषाचा पारिपाक असल्याचे आता दिसून येत आहे. याविरूद्ध रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र यांनी पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिले आहे.
शहर स्वच्छ करण्यात अनु. जातीचा मोठा सहभाग आहे –
ब्रिटीश भारतापासून ते आजतायगत, शहर स्वच्छ ठेवण्यामध्ये अनुसूचित जातीचा मोठा सहभाग आहे. लाड पागे प्रकरणांत औरंगाबद हायकोर्टाने दिलेला निकाल सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. रस्त्यावरील झाडणकाम, कचरा गोळा करणे, वाहनात भरणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची साफसफाईसह सर्वच प्रकारच्या स्वच्छतेमध्ये प्रामुख्याने अनु. जातीतील घटकांचा अधिक सहभाग आहे. ही बाब सर्वांनाच माहिती असल्याने, केवळ जातीयविद्वेष निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांचा अपमान केला जात आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची युनियन निर्माण करतांना सन 1942 साली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषण आजही यथोचित ठरत आहे. डोक्यावरून मैला वाहण्याची पद्धतही याच देशात सुरू झाली हा इतिहास आहे. यात प्रामुख्याने अनुसूचित जातीतील घटकांचा समावेश अधिक होता. त्यामुळे या चतुर्थश्रेणी कामांमध्ये अनु. जातीचे घटक अधिक प्रमाणात असतात, याच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. पुणे महापालिकेतील घनकचरा विभागतही अनु. जातीचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळेच त्यांच्यातील एकजुट तोडण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
गडगंज पगारी घेता आणि लय माज आलाय-
पुणे शहर स्वच्छ ठेवण्यामध्ये मागील 100 वर्षांपासून अनु. जातीतील घटकांचा अधिक समावेश आहे. लाड पागे अहवालात त्यांच्या दुःख व कष्टाच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळेच जेवढे काम, तेवढे दाम , देण्यात येत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामानुसार दाम मिळत असेल तर एखाद्या उच्च जातीच्या अधिकाऱ्याला दुःख वाटण्याचे काही कारण नाही. त्यांना दुःख वाटत असेल तर त्यांनी स्वतःच अधिकारी पदांवर पायउतार होवून, चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करावे व तेवढाच गडगंज पगार घ्यावा. परंतु एखादयाला लय माज आलाय काय अशी वक्तव्य करणे उचित ठरत नाही. स्वच्छता काम करणारे त्यांच्या कामात कुठलीही कसुरी ठेवत नाहीत. मग त्यांना माज आलाय काय अशी वक्तव्य कशासाठी केली जात आहेत. आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्ष झाली आहेत, तरी देखील अनु. जातीच्या सेवकांबाबत अशी वक्तव्य केली जात असतील तर न्याय मागायचा तरी कुठे… अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमून दिलेले काम करणे अपेक्षित आहे. जातीयव्देष निर्माण करण्यासाठी त्यांना शासनाने नियुक्ती देण्यात आलेली नाहीये.
जातीयव्देष निर्माण करण्यामागचा हेतू –
शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवरील सेविका प्रज्ञा पोतदार यांना पुणे महापालिकेने सहायक महापालिका आयुक्त दर्जाचे दोन पदांचा पदभार देण्यात आलेला आहे. यात सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांचा समावेश आहे. घनकचरा विभागात सर्व प्रकारची स्वच्छतेची कामे केली जातात. घाणीत-कचऱ्यात हात घालुन काम करावे लागते. तसेच यामध्ये अनु. जाती प्रवर्गाची संख्या 80 टक्क्यापेक्षा अधिक आहे. पुणे महापालिकेतील कायम व कंत्राटी सेवकांमध्ये अनु. जाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय आहे हे सर्वविदीत आहे. ह्या बाबी माहिती असल्यानेच त्यांचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने त्यांना वागणुक दिली जात असल्याचे आता दिसून येत आहे. श्रीमती पोतदार यांना दोन्ही पदांचा पदभार पेलवत नसेल तर पुणे महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करणे आवश्यक ठरत आहे.
दरम्यान कंत्राटी कामगारांचे ठेकेदारांकडून ईपीएफ व ईएसआय भरले जात नाहीत. त्यांना किमान वेतन दिले जात नाही. मागील 10/12 वर्षांपासून पुणे महापालिकेवर सुमारे 200 पेक्षा अधिक मोर्चे व आंदोलने झाली आहेत. ठेकेदारावर कारवाई होवू नये असाच यामागचा हेतू असु शकतो. अनु. जाती व्यतिरिक्त काही कंत्राटी सेवकांची भरती केली असली तरी ते सेवक कामावर हजर होत नाहीत. तथापी त्यांचा पगार काढला जातो. त्यांची कामे मात्र अनु. जातीतील कायम व कंत्राटी सेवकांनाच करावी लागतात. कामाला गैरहजर आणि पगारीला हजर अशी सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयातील स्थिती आहे. त्यातच दंडाच्या पावत्यांचा हिशोब लागत नाही. त्यामुळे त्याचेही खापर एकाच अनु. जातीच्या व्यक्तीच्या माथी मारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मिळकत करामध्ये 5 सवलती घेवून काम करणाऱ्या संस्थांना एनओसी दिली आहे. ही सर्व प्रकरणे दडपण्यासाठीच अनु. जाती, अनु. जमाती व भटक्या विमुक्त समाजीतील सेवकांना टार्गेट केले जात आहे. भीतीपोटी सेवक तक्रारी करीत नाहीत-
दरम्यान आम्ही तक्रार केली तर आमच्यावर दबाव टाकतील. आमच्या विरूद्ध वरिष्ठांकडे तक्रारी करतील. आम्हाला मेमो देवून, आमचा छळ करतील. आमचे सेवापुस्तक खराब करतील. आम्हाला जाणिवपूर्वक आमच्या घरापासून दुरवरील क्षेत्रिय कार्यालयात नियुक्ती करतील, अशी भिती अनेक सेवकांनी बोलून दाखविली आहे. त्यामुळे ते तक्रारी करीत नाहीत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्ष झाली. संविधान लागु होवून 75 वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. तरीही देशातील आणि पुण्यातील जातीयता संपुष्टात आली नाही ही शोकांतिका आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकाबाबतही व्देषपूर्ण टिपण्णी सातत्याने केली जात असल्याने त्यांना तर तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. जगत्‌‍गुरू संत तुकाराम महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा फुले यांच्या जन्म व कर्मभूमी जातीयव्देष निर्माण केला जात आहे. सेवकही भितीपोटी तक्रारी करीत नाहीत. पोतदार यांच्या जातीव्देषावर पुणे शहरातील फुले, शाहू, आंबेडकरी चळवळीतील संघटनांनी पुढे यावे असेही आवाहन या कर्मचाऱ्यांनी केले आहे.