नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण
पुणे शहराची स्वच्छता आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या नावाखाली पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील सुमारे एक हजार 200 कोटी रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. स्वच्छ सर्व्हेक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही संपूर्ण देशात पुणे महापालिकेचा 10 च्या आत क्रमांक येत नाही. सलग 10 वर्षात पुणे महापालिकेचा 1 ते 5 मध्ये क्रमांक आलेला नाही. तरी देखील कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. तथाकथित 2100 ते 2500 मे. टन कचरा निर्माण होत असल्याचा पुणे महापालिकेतील दावा आहे. तरी देखील पुणे शहरात जागोजागा क्रॉनिक स्पॉट गच्च भरलेले असतात. रस्त्यांवर कचरा ओसंडून वाहत असतो. शेकडो संस्था काम करीत आहेत. तरी देखील कचरा हटत नसल्याचे पुणे शहरात चित्र दिसून येत आहे. एका उदाहरणादाखल मागील तीन महिन्यांपासून सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतील कित्येक क्रॉनिट स्पॉटवरून नॅशनल फोरम यांनी फेसबुक लाईव्ह करून तिथले कचऱ्याचे ढिगारे दाखविले आहेत. नावाला स्वच्छता केली जाते. पंरतु पुन्हा येरे माझ्या मागल्या सारखे, पुन्हा याच भागात कचऱ्याचे ढिग साचलेले आहेत. नागरीक कचऱ्यासाठी पैसे मोजत आहेत, सोसायट्या, हॉटेल, मंगलकार्यालयांसहित सर्वच खाजगी आस्थापना कचरा घेवून जाण्यासाठी पैसे मोजत आहेत. पुणे महापालिका देखील कचऱ्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. तरी देखील पुणे शहरातील कचऱ्याचे निर्मूलन होत नाही. याचा अर्थ कचरा काढणाऱ्यांच्या हेतू विषयी अधिक शंका बळावत आहे. आता नवीनच विषय समोर आला आहे. पुणे शहरातील झाडणकामे करण्यासाठी ज्या ठेकेदारांना निविदा कामे मंजुर केली आहेत, संबधित कार्यालयांनी नियमातील तरतुदीनुसार टेंडर प्रक्रिया न राबविल्यामुळे पुन्हा आहे त्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरू आहे. हा प्रकार दरवर्षी होत असून, प्रशासन जाणिवपूर्वक हा प्रकार करीत असल्याचे आता समोर आले आहे.
क्षेत्रिय कार्यालये आणि दोन उपआयुक्तांची मर्जी-
पुणे महापालिकेने अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली, झाडणकामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार क्षेत्रिय कार्यालय व संबधित परिमंडळाला दिले आहेत. त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. विकेंद्रीकणाचा आदेश आजपर्यंत लेखी स्वरूपात, पुणे महापालिकेत कुठेही आढळुन येत नाही. केवळ तोंडी आदेशावर ही प्रक्रिया सुरू आहे. (पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागात दोन मुद्दे वादातीत आहे, एक म्हणजे विकेंद्रीकरण आणि दुसरे म्हणजे 6 टक्के पर्यवेक्षण शुल्क. याचा कागदोपत्री लेखी पुरावा काहीच नाही. केवळ तोंडी आदेशावर काम सुरू आहे) क्षेत्रिय कार्यालये व त्यांचे परिमंडळ उपआयुक्त कार्यालये झाडणकामांचे टेंडर प्रक्रिया राबवुन, निवड झालेल्या ठेकेदाराकरवी त्यांच्याकडून कामे करवून घेतली जातात. तथापी ही प्रक्रियाच राबविली नाही तर, आहे त्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली जाते. या सर्व प्रकरणी उपआयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन हे नित्य नियमाने हात वर करण्याचे काम करीत असतात. झाडणकामाच्या निविदेचा अधिकार हा क्षेत्रिय कार्यालये व संबंधित परिमंडळ कार्यालयांचा आहे, त्यामुळे मी त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे उत्तरही दिले जात आहे. तथापी टेंडर मधील अटी व शर्ती कमी जास्त करण्याचे सर्वाधिकार हे उपआयुक्त घनकचरा यांना आहेत. मध्यंतरी 157 कोटी रुपयांची निविदा देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. त्यात काही मोजक्याच ठेकेदारांच्या हिताचा निर्णय दिसून येत होता. त्यामुळे प्रचंड वादावादीनंतर ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. तथापी आता देखील झाडणकामांच्या ठेकेदारांना मुदतवाढीच्या हालचाली सुरू आहेत. सुधारित निविदा कार्यप्रणाली व 2018 च्या आदेशानुसार निविदा प्रक्रिया कधी व कशी राबवावी याबाबत शासनाच्या तरतुदी आहेत. तथापी जाणिवपूर्वक विशिष्ठ ठेकेदारांना याचा फायदा कसा होईल याकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे.
आधीच्या ठेकेदाराची मुदत संपल्यानंतर मागाहून घाईघाईने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची नौटंकी-
ज्या क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत, ज्या ठेकेदाराला, झाडणकामाची निविदा मान्य झाली आहे, त्याची मुदत संपेपर्यंत टेंडर प्रक्रिया राबविली जात नाही. यामागे जुन्याच ठेकेदाराला दोन ते तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा हा प्रयत्न असतो. नियमानुसार, कार्यरत ठेकेदाराची मुदत संपण्याच्या आधीच तीन महिने अगोदर निविदा प्रक्रिया राबवुन नवीन ठेकेदाराची नेमणूक करण्याबाबत शासनाने नियम व निदेश आहेत. तथापी या नियमांची जाणिवपूर्वक अंमलबजावणी केली जात नाही. कार्यरत ठेकेदाराला मूळ टेंडर रकमेच्या 50 टक्के पर्यंत काम करण्याची संधी दिली जाते. कार्यरत ठेकेदाराची मुदत संपल्यानंतरच टेंडर प्रक्रिया राबवुन, मग घाई घाईने टेंडर प्रक्रिया राबविली जाते आणि जवळच्याच ठेकेदाराला ही निविदा दिली जाते. पुणे महापालिकेत झाडणकामाचे एकुण 8 ठेकेदार कार्यरत आहेत. एकुण 15 क्षेत्रिय कार्यालये आहेत. एकाच ठेकेदाराला दोन/दोन क्षेत्रिय कार्यालये, त्यात पुन्हा अतिक्रमण विभाग व इतर विभागांतील निविदांची कामे दिली जात आहेत. पुणे महापालिकेतील प्रशासनाचे एक अर्थशास्त्र आहे. पुणे महापालिकेचा निधी सफाईदारपणे कसा गिळंकृत करायचा याचे धडे कुणी यांच्याकडूनच शिकुन घ्यावेत. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील रॉ इंटेलिजन्स ब्युरो, सीबीआय, ईडीच एवढेच नव्हे तर सीआयडी देखील चक्रावुन जाईल इतका घोळ कागदपत्रांमध्ये घातलेला असतो. पुणे शहर स्वच्छतेच्या नावाखाली आयएएस, आयआरएस सारख्या सनदी अधिकाऱ्यांना देखील भावनिक स्वरूपाचा कागदोपत्री जबरी गंडा घातला जातो.
https://www.facebook.com/share/v/1JttCfFw7L/
सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयाने कचरा दिसू नये म्हणून पडदा लावला ,
पुणे मनपा आयुक्तांची फसवणूक
Sinhagad Regional Office installed a curtain to hide the garbage, *
Pune Municipal Commissioner cheated
टिळक रोडचे नामांतर- सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय…. व्हाया कसबा,विश्रामबाग-
सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालय अस्तित्वात येण्यापूर्वी त्याचे नाव टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालय होते. तथापी टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या घनकचरा विभागाची नाळ कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयाशी जुळलेली होती. कसबा – विश्रामबागवाडा मध्यवर्ती शहरात असून, राजधानी जवळ म्हणजे पुण महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयाजवळ असल्याने त्यांचा वरचढपणा आजही टिकुन आहे. प्रचंड मुरलेले व मुरब्बी लोक इथे तयार झाले आहेत. तर….. टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालयात स्वतंत्रपणे घनकचरा विभाग होता. तरी प्रत्यक्ष काम कसबा विश्रामबाग वाडा क्षेत्रिय कार्यालयाव्दारे केले जात होते. अनेक गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ठ झाल्यानंतर, प्रशासकीय कामाच्या सोईसाठी टिळक रोडचे नामांतर सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय करून त्याचे स्थलांतर टिळक रोड वरून सिंहगड रोडवर करण्यात आले. संपूर्ण स्टाफ सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात आला. परंतु कसलेल्या सेनापतींनी राजधानीपासून दूर आल्यानंतर तर लुटीचा कहर सुरू केला. अतिशय साफाईदारपणे प्रक्रिया राबवुन पुणे महापालिका निधीचा सफाईइदारपणे लुटीचा उच्चांक गाठला.
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाची झाडणकामाची नौटंकी –
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतील झाडणकामे करण्यासाठी, पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून माहे सन 2024-25 या मागील वर्षीच्या वित्तीय वर्षात सुमारे 15.55 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. तथापी माहे 2022-23 या वित्तीय वर्षात सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात मे. सुमित फॅसिलिटी यांना झाडणकामाचे टेंडर देण्यात आले होते. त्यांची मुदत मे-2024 अखेर संपुष्टात येत होती. तथापी त्यावेळी देखील विहीत मुदतीत टेंडर प्रक्रिया राबविली नाही. मे-2024 मध्ये मुदत संपल्यानंतर नवीन टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. सुमित फॅसिलिटी यांना मूळ टेंडर रकमेच्या 50 टक्के पर्यंत म्हणजे 15 सप्टेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सुमारे चार महिने मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबर मध्ये घाईघाईने टेंडर प्रक्रिया राबवुन, उपआयुक्त परिमंडळ क्र. 3 व सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाने निविदा क्र. 57/2024 नुसार तीन पात्रता धारक निविदा मंजुर झाल्या. त्यात मे. यु.आर. फॅसिलिटी, मे. सुमित फॅसिलिटी व मे. प्रियांक एंटरप्राईजेस यांनी शून्य टक्के ॲटपार समान दर दिला होता. त्यामुळे चिठ्ठी अर्थात ड्रॉ पद्धतीने सोडत काढण्यात आली. सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाचे झाडणकामाचा ठेका मे. यु.आर. फॅसिलिटी यांना देण्यात आला. त्यानंतर इतर तीनही ठेकेदारांना एकाला धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय व दुसऱ्याला वानवडी व तिसऱ्याला कोंढवा येवलेवाडी येथील कामे देण्यात आली. यात केवळ अदलाबदल करण्यात आली. त्यात मुदतवाढीची खिरवाटप करण्यात आली ती वेगळीच.
पुणे महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही या पालुपदाच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांचे चांगभल-
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतील झाडणकामे करण्यासाठी तीनही ठेकेदारांनी ॲटपार दराने समान दर भरल्यामुळे मे. यु.आर. फॅसिलिटी यांना चिठ्ठी पद्धतीने निवड करून त्यांना काम देण्यात आले. दरम्यान नवीन ठेकेदार नेमणूकीसाठी 15 सप्टेंबर 2024 पेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास, पूर्वीच्या मुदतवाढीच्या कामास (जुना ठेकेदार सुमित फॅसिलिटी) पुन्हा मुदतवाढ घ्यावी लागेल. त्या ऐवजी विषयांकित कामाची ब पाकिट उघडल्याच्या दिनांकापासून मुदतवाढीचे टेंडर व नवीन टेंडर दोन्ही ॲटपार दराने असून पुर्णपणे मजूर पुरविण्याचे काम असल्याने कामगारांचे वेतन मे. शासनाने जाहीर केलेल्या किमान वेतन दरानुसारच करण्यात येणार असल्याचे कारण देवून यात पुणे मनपाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नसल्याचे पालुपद निविदा कामाच्या टिपणी मध्ये देण्यात आले आहे. 15 सप्टेंबर 2024 रोजी मुदत संपत आहे. त्या अगोदर म्हणजे 9 सप्टेंबर 2024 रोजीपासून कामास सुरूवात करण्यात यावी असे नमूद केले आहे. म्हणजे निविदा प्रक्रिया ही निव्वळ 8 दिवसात पुर्ण केली होती. ब पाकीट उघडून, शासनाच्या नियमानुसार प्रक्रिया करण्याऐवजी तत्काळ देवून टाका असाच या मागचा हेतू होता. मग हे काम मे- 2024 मध्येच का करण्यात आले नाही याचे उत्तर कुणाकडेही मिळत नाही. मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही या पालुपदाच्या नावाखाली कशी लुट केली जाते हे पुढील काळात निश्चित विषयाची मांडणी करू. तुर्तास इतकेच.
ऑगस्ट 2025 मध्ये मुदत संपत आहे तरी टेंडर प्रक्रिया का नाही –
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय येथील मे. यु.आर. फॅसिलिटी यांना 12 महिने कराराने कामे देण्यात आले आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये म्हणजे चार दिवसांनी टेंडरची मुदत संपत आहे. तरी देखील नवीन प्रक्रिया का सुरू करण्यात आली नाही याचे उत्तर नेमके कोण देणार आहे हा प्रश्नच आहे.
नवीन ठेकेदाराची निवड करतांना खालील बाबी स्पष्ट असल्याशिवाय टेंडर मान्य करूच नये –
1. जुन्या ठेकेदाराने तो कार्यरत असलेल्या ठिकाणी कंत्राटी कामगारांचे ईपीएफ व ईएसआय भरले आहे की नाही, तसेच एका महिन्याचे ईपीएफ भरले व त्याच महिन्याचे ईएसआय भरले नाही, तसेच सहा महिने ईपीएफ भरला व सहा महिने ईएसआय भरला नसल्यास त्याला निविदा काम देण्यात येऊ नये.
2. ईपीएफ व ईएसआय भरल्याबाबत हजार सेवकांची नावे दिली जातात. परंतु तो कार्यरत असलेल्या ठिकाणचे कामगारांची नावे त्यात दिसून येत नाहीत. याचा अर्थ त्याने पुणे मनपाची व शासनाची फसवणूक केली आहे असे दिसून येते. त्यामुळे अशाही ठेकेदारास कामे देण्यात येवू नये.
3. कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन, ईपीएफ व ईएसआय प्रकरणी पुणे महापालिकेवर 200 पेक्षा जास्त मोर्चे व आंदोलने झाली आहेत. तरी देखील मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण विभाग ही जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालय व उपआयुक्तांवर ढकलते. तर क्षेत्रिय कार्यालय ही जबाबदारी कामगार कल्याणवर ढकलते. उपआयुक्त घनकचरा सतत हात वर करूनच असतात. पुणे महापालिका विहीत मुदतीत पैसे अदा करते. तरी देखील ठेकेदारामुळे पुणे महापालिकेची बदनामी होत आहे. त्यामुळे चालढकल ही नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यामुळे विहीत मुदतीत टेंडर प्रक्रिया न राबविणाऱ्यां अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे पाऊल उचलणे आवश्यक ठरत आहे.