पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
महाराष्ट्र शासनाने, शासनाच्या कार्यालयातील गुपिते माहिती अधिकार कायद्यान्वये संपुष्टात आणली आहे. नागरीकांना माहितीसाठी अर्ज करावे लागतात. माहिती देण्यास विलंब होतो. यामुळे राज्य शासनाने आता माहिती अधिकारात माहिती मागवा व त्यासाठी आता एक महिना थांबण्याची कोणतीही आवश्यकता नसून, प्रत्येक शासकीय कार्यालयास, त्यांचेकडील नागरीकांना आवश्यक असलेली माहिती शासकीय सुट्टी वगळून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत शासकीय कार्यालयात मोफत पहावयास देण्याचा शासन निर्णय काढुन आज एकदीड वर्षे उलटून गेली आहेत. पुणे महापालिकेने तोाडदेखलेपणाने काही माहिती देण्यासाठी विभाग सुरू केला आहे. परंतु ज्या माहितीची कुणालाच आवश्यकता नाही, ती माहिती नागरीकांना दाखविण्यासाठी ठेवली आहे. शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करायची, परंतु त्याला सफाईदारपणे कस्सा चुना लावायचा ह्याचे मुर्तींत उदाहरणे पुणे महानगरपालिकेत पहावयास मिळतील.
पुणे महानगरपालिकेतील बांधकाम विकास विभाग,पथ विभाग, ड्रेनेज, पाणीपुरवठ्यासह इतर खात्यातील बहुतांश माहिती मिळविण्यासाठी नागरीकांना वारंवार हेलपाट्या मारव्या लागतात. जन माहिती अधिकारी व सहाय्यक जन माहिती अधिकारी कधीच वेळेवर भेटत नाहीत. जेंव्हा जावे तेंव्हा कारवाईला गेले आहेत, इकडे गेले आहेत, तिकडे गेले आहेत, साहेबांकडे गेले आहेत. अशीच उत्तरे नागरीकांना मिळतात. कोणतीही माहिती नागरीकांना पाहण्यासाठी खुली केली नाही. खरं तर ही शासन आदेशाची पायमल्लीच असतांना, पुणे महापालिकेत राज्य शासनाकडील आयएएस व आयआरएस केडरचे अधिकारी काहीच कारवाई करीत नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. एक मधील कार्यकारी अभियंता श्री. विलास फड नेहमीच नागरीक व सामाजिक कार्यकर्त्यांना नियमात राहून उर्मट उत्तरे देण्यात तरबेज आहेत. माहिती मिळाली नाही किंवा माहिती पाहण्यासाठी हवी आहे अशी मागणी केल्यानंतर ते म्हणता, तुम्हाला हवे तर माहिती अधिकारात माहीती मागवा, जन माहिती अधिकार्‍यांनी तुम्हाला आवश्यक माहिती दिली नाही तर माझ्याकडे अपिल करा, अपिलात न्याय मिळाला नाही तर माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपिल करा. अशा प्रकारची उत्तरे दिली जातात.
आता खरं तर पुणे महापालिकेने ६०/७० हजार रुपये पगार देवून विलास फड यांना कामावर घेतले आहे. ही अशा प्रकारची उत्तरे देण्यासाठी पुणे महापालिकेने विलास फड यांना कामावर ठेवेल आहे काय असा प्रश्‍न सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून विचारला जात आहे.
कारवाईच्या नावाने शिमगा –
बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. एक यांच्याकडील अनाधिकृत बांधकामे व त्यावरील कार्यवाहीबाबत माहिती अधिकारात माहिती विचारण्यात आली आहे. तथापी कारवाई केल्याचे बनावट माहिती, पुणे महापालिका उपायुक्तांना पाठवुन श्री. बालवे या शाखा अभियंत्याने महापालिकेची फसवणूक केली आहे. ही बाब जेंव्हा उघड झाली तरी कारवाई करण्यात श्री. विलास फड कसुरी करीत आहेत. या कसुरी मागचे नक्की कारण काहीच समजु शकले नाही. खरं तर बांधकाम विभागातील शाखा अभियंत्यांवर श्री. विलास फड यांच्या आर्थिक हितसंधामुळेच कारवाई होत नसेल अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.