नांदेड / वृत्तसेवा/ महसूल विभागात गावकामगार म्हणून काम करणारे कोतवाल गेल्या दीड महिन्यापासून संपावर गेले आहेत. मात्र, अद्यापही शासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे कोतवाल कामगारातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी केली जात आहे.
गाव कामगार म्हणून कोतवालांचा समावेश होतो. रोजगार मिळत नसल्यामुळे कोतवाल म्हणून उच्चशिक्षित तरूण काम करत आहेत. त्यांना मिळणारे मानधन अल्प असून या मानधनातून कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. शेतावर तसेच इतर ठिकाणी काम करणार्‍या कामगारांना ३०० ते ५०० रुपये मिळते. मात्र, कोतवालांना १६० रूपये रोज मिळतो. या कोतवालांकडून महसूल प्रशासन विविध कामे करून घेत असतात. यामध्ये टपाल वितरण करणे, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना कामात सहकार्य करणे, तहसील कार्यालयात लिपीक म्हणून काम करणे आदी शासकीय कामांचा समावेश होतो.
कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी लागु करणे, पदोन्नती २५ टक्यावरून ५० टक्के करणे, सेवा निवृत्तीनंतर मानधन देणे यासह इतर ७ मागण्यांसाठी कोतवालांचा संप सुरू आहे.
राज्यातील १२ हजाराच्यावर कोतवाल आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर गेल्यामुळे टपाल वितरण, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या कामावर परिणाम झाला आहे. आमची परिस्थिती ना मान-ना धन झाली असल्याची भावना विजय जयस्वाल यांनी व्यक्त केली. राज्यातील कोतवाल गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन, मोर्चा, धरणे, उपोषण आदी मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या ४ वर्षात ४ आश्वासने राज्यातील कोतवालांना दिली. त्यापैकी एकाही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील १२ हजाराच्यावर कोतवाल गेल्या दीड महिन्यांपासून संपावर गेले आहेत. तर नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे ३०० कोतवाल गेली १० दिवसांपासून संपावर गेले आहेत. यामध्ये अर्धापूर तालुक्यातील ८ कोतवालांचा समावेश आहे.