पुणे महापालिका आयुक्त हे काही फक्त टपाल कार्यालय आहे काय?

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे शहरातील मूलभूत नागरी समस्या तसेच या नागरी समस्या सोडविण्यात ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कसुरी केली आहे, त्यांच्याविरुद्ध पुणेकर नागरिक, सामाजिक, पर्यावरणवादी संघटना, राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांकडून पुणे महापालिका आयुक्तांच्या नावे तक्रार अर्ज दिले जातात. त्यानुसार तक्रार अर्जांवर तातडीने कार्यवाही होऊन, संबंधित नागरिकांसह पदाधिकाऱ्यांना दिलासा तसेच दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई व्हावी असे अपेक्षित असते. तथापि पुणे महापालिका आयुक्त कार्याकडून तक्रार अर्जांवर कार्यवाही केली जात नाही. संबंधित तक्रार अर्जांवर कोणताही शेरा न मारता ते अर्ज संबंधित खातेप्रमुख किंवा विभागाकडे परस्पर पाठवून दिले जातात. पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून तक्रार अर्जांवर कुठल्याही प्रकारचा शेरा न मारल्यामुळे संबंधित विभाग किंवा कार्यालय तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करीत नाहीत. महिनोन महिने संबंधित तक्रार अर्ज पडून असतात. त्यामुळे नागरिकांना पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयाने दाद न दिल्यामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयासह मंत्रालयात तक्रार अर्ज दयावे लागतात. एकच अर्ज सातत्याने विविध विभागांकडून फिरून पुन्हा, पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयात येतात. तरी देखील त्यावर कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालय हे काही फक्त टपाल कार्यालय आहे काय…. पुणे महापालिकेतील आयुक्त व तीनही अतिरिक्त आयुक्त व त्यांची प्रशासन कार्यालये पोस्ट कार्यालय व पोस्टमन आहेत काय… असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आयुक्तालयाच्या या वर्तनामुळे पुणेकरांमध्ये आयुक्तालयाविषयी अविश्वार्हतेची भावना निर्माण झाली आहे.

महापालिका अधिनियम व आयुक्तांचे सर्वाधिकार-
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम यातील तरतुदीदारे पुणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकार त्यांच्या नियंत्रणाखाली अतिरिक्त आयुक्त, उपआयुक्त व संबंधित खाते प्रमुख व विभाग प्रमुख यांच्याकडे हस्तांतरित केले जातात. तसेच संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देखील कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना प्रदान केलेले असतात.तथापी अधिकारांचे हस्तांतरण करण्यात आलेले असले तरी सर्वाधिकार हे आयुक्तांकडेच असतात. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणकोणते अधिकार, कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत, याच्या कायदयात तरतुदी आहेत. तसेच पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून देखील तसे कार्यालयीन परिपत्रक, आज्ञापत्र जारी केले जाते. त्यानुसार संबंधित खाते प्रमुख, विभाग प्रमुख आयुक्तांच्या वतीने त्यांच्या अधिकारांचा वापर करीत असतात.
दरम्यान आयुक्त कार्यालयातील प्रशासन हे पुणेकर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत आहेत. तसेच ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त कार्यालयातून आलेल्या तक्रार अर्जांवर कार्यवाही न करता ते अर्ज महिनोन महिने प्रलंबित ठेवले आहेत, यामुळे पुणेकरांच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न असतो. तसेच दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा हा प्रकार असतो. पुणे महापालिका आयुक्तांनी दिलेले अधिकार नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी वापरले जात नाहीत, त्यामुळे त्यांना वारंवार पुढे महापालिका आयुक्त कार्यालयात चकरा मारून न्याय मागवा लागत आहे.

महाराष्ट्र बदल्यांचा अधिनियम व दप्तर दिरंगाई कायदा-
पगाराला बदलीच्या खात्यात आणि कामाला, आहे त्याच खात्यात…..
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध(दप्तर दिरंगाई) अधिनियम कायदयानुसार, प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बदली एक पदावधी म्हणजे, एका पदावर 3 वर्ष किंवा दोन पदावधी किंवा 5 वर्ष असे निर्धारित करण्यात आलेले आहे. तथापि पुणे महानगरपालिकेमध्ये महाराष्ट्र बदल्यांचा अधिनियमाच्या तरतुदींना सातत्याने हरताळ फासला जात आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार समुपदेशनाने बदल्या करण्यात येत असल्या तरी पगाराला एका खात्यात व कामाला दुसऱ्या खात्यात, म्हणजे बदली झाल्यानंतर देखील पगाराला बदलीच्या खात्यात परंतु कामाला आहे त्याच ठिकाणी ते कार्यरत असतांना दिसत असतात. अशा प्रकारे 60 ते 70 टक्के प्रकरणे पुणे महानगरपालिकेमध्ये आढळून येतात. त्यामुळे बदलीच्या अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. केवळ कागदोपत्री बदली करून कायद्यातील तरतुदीमध्ये पळवटा काढल्या जातात.

दप्तर दिरंगाई अधिनियम-
दप्तर दिरंगाई अर्थात शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध कायद्यानुसार कोणत्याही कार्यालयात एखादा अर्ज आल्यानंतर त्याचा निपटारा तातडीच्या प्रकरणांवर त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी करणे आवश्यक आहे. तसेच इतर अर्जांवर कमीत कमी 7 दिवस व इतर विभागांच्या अभिप्रायार्थ प्रकरण पाठवीत असताना जास्तीत जास्त 45 दिवसाच्या आत निर्णय होऊन प्रकरण निकाली काढण्याबाबत कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने एकूण 3 शासन निर्णय व परिपत्रके जारी केली आहेत. त्याअनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेने त्यांचे स्वतःचे परिपत्रक व कार्यालयीन आदेश काढून तक्रार अर्जांवर तातडीने निर्णय घेणे बाबत आदेशित केलेले आहे. तथापि हा कायदा देखील कागदावर ठेवण्यात आलेला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी, नागरी सुविधांसाठी, पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागतात. तसेच इतर सामाजिक, शैक्षणिक संघटना तसेच राजकीय पक्ष व राजकीय पक्षांच्या लेटर पॅडवर करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जांवर संबंधित खाते प्रमुख व विभाग प्रमुख यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही न केल्यामुळे त्यांना देखील पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागतात. शासनाने लोकशाही दिन सुरू केला आहे. परंतु त्याचाही पुरता बोजवारा उडालेला आहे. ही पुणे महानगरपालिकेची वस्तुस्थिती आहे.

पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयाचा मानभावीपणा-
नागरिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने आठवड्याच्या दर सोमवारी व गुरुवारी आयुक्तांच्या भेटीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे. तसेच नागरीकांसाठी स्वतंत्र अभ्यागत कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे. या कक्षामध्ये उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी बसवण्यात आलेले आहेत. आयुक्तांच्या वतीने नागरीक व संघटनांकडील तक्रारी ऐकुण घेतल्या जातात. व त्यावर नेमकी काय कार्यवाही करावी याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. तसेच संबधित विभाग व खातेप्रमुखांना देखील कळविले जाते. त्यांच्याकडून संबंधित अर्जांवर कार्यवाही करून घेण्याची जबाबदारी ठेवण्यात आलेली आहे. तथापि या आदेशांना देखील पुणे महानगरपालिकेतील बहुतांश खातेप्रमुख व विभागप्रमुख तसेच क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी विशेषतः सहायक महापालिका आयुक्त हे दाद देत नसल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात नागरिक, राजकीय व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी व पदाधिकारी हे चकरा मारत असतात. यामुळे मुख्य कार्यालयात दरदिवशी प्रचंड गर्दी झालेली असते. याला पुणे महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयात जबाबदार असल्याचे मला अनेकदा दिसून आलेले आहे. या सर्व अनुभवातून मी स्वतःच गेलेलो आहे.

पुणे महापालिका आयुक्त हे पोस्टमन किंवा टपाल कार्यालय नाही-
पुणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकार व निर्णय घेण्याचे अधिकाराबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम यामध्ये स्पष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. पुणे महापालिका आयुक्तपद हे सर्वोच्च असून, पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालय हे केवळ टपाल कार्यालय नाही. पुणे महापालिका आयुक्त हे पुणे शहराचे पोस्टमन नाहीत, हे कायद्यातील तरतुदीनुसार दिसून येते. कायदयातच अशी तरतुद असताना देखील पुणे महापालिका आयुक्तांच्या नावे आलेल्या तक्रार अर्जांवर, पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयातील प्रशासन त्यावर कुठलाही शेरा मारत नाहीत. महत्वाचे विषय व तक्रार अर्ज आयुक्तांकडे सादर केले जात नाहीत. गंभीर विषयांचे अर्ज दाबुन ठेवले जातात.असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. अर्ज आयुक्ातांपुढे सादर करीत नाहीत, तसेच ते स्वतः देखील त्यावर शेरा मारत नसल्यामुळे खाते प्रमुख व विभाग प्रमुख तसेच क्षेत्रिय कार्यालयातील वॉर्ड ऑफिसर या तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करीत नाहीत. कायद्यातील तरतुदींचा सातत्याने भंग करतात असे मला अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त तथा प्रशासक यांनी याबाबत तातडीने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

पुणे महापालिका आयुक्त हे काही टपाल कार्याय नाही. पुणे महापालिकेप्रती त्यांची विविष्ठ कर्तव्य आहेत. त्यांच्याकडे पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तनाबाबत एखादे प्रकरण आल्यास, त्याबाबत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश ते देऊ शकतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. तथापी त्यांच्या समोरच ही प्रकरणे सादर केली जात नाहीत. तसेच कार्यालयातील इतर प्रशासकिय अधिकारी देखील शेरा न मारताच प्रकरणे पोस्टमन असल्यासारखे संबधित विभागाकडे पाठवुन देतात. यामुळे पुणे महापालिका आयुक्तांविषयी नागरीकांच्या मनांत अविश्वार्हतेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक ठरत आहे. 

पुणे महापालिका आयुक्त ते सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय-
झाडणकामाचे ठेकेदाराने टेंडर मधील अटी व शर्थींचे उल्लंघन केल्याची एकुण 6 प्रकरणे आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केल्यानंतर, आयुक्त कार्यालयाने गंभीर तक्रार अर्ज आयुक्तांपुढे सादर न करताच, ही प्रकरणे कोणताही शेरा न मारता परस्पर उपआयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व परिमंडळ क्र. 3 यांचेकडे पाठविण्यात आली. उपआयुक्त परिमंडळ क्र. 03 यांनी ही प्रकरणे पुन्हा सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेली आहेत. तथापी सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या महापालिका सहायक आयुक्त त्यावर निर्णय घेत नाहीत. महिनोन महिने तक्रार अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत. माहितीच्या अधिकारात तक्रार अर्जांविषयी विचारणा केली तरी उत्तरे देत नाहीत. याचा अर्थ संबधित ठेकेदाराकडून आयुक्त कार्यालय, उपआयुक्त व क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना, प्रकरण दाबुन ठेवण्यासाठी मेहनतांना दिला जातो असाही अर्थ निघू शकतो. यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मरण होत असून, बदनामी मात्र आयुक्त व आयुक्त कार्यालयाची होत आहे. या सर्व प्रकरणांवर नवनियुक्त आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासह नवनियुक्त तीनही अतिरिक्त आयुक्तांनी ठोस पावले उचलणे आवश्यक ठरत आहे.
दरम्यान स्वीयेत्तर सेवा अर्थात शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी, नियमानुसार कामे करीत नसल्यास, त्यांना पुनः शासनाकडे परत पाठविण्याचे अधिकार आयुक्तांकडे असतांना, त्याचा वापर आयुक्त का करीत नाहीत. तसेच पुणे महापालिकेत वर्षानुवर्षे अतिरिक्त पदभार व प्रभारी पदभार घेवून भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडील अतिरिक्त पदभार व प्रभारी पदभार तातडीने काढुन घेतल्याखेरीज पुणे महापालिकेच्या प्रशासनामध्ये सुधारणा होणे कठीण आहे. त्यासाठी आयुक्त व अति. आयुक्तांनी पहिले पाऊल टाकणे आवश्यक ठरत आहे.