* जिथं शासनातील अन्न प्रशासन, पोलीस, वैदयकीय खात्याचेच लोक दलाल असतील तिथं कारवाई करणार तरी कोण
* रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी (हप्ता दिल्याशिवाय) लावु देत नाहीत तिथं कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा सहजा सहजी पुणे शहरात येतो तरी कसा…
* कर्नाटकातील गुटखा अहमदनगर- सोलापूर मार्गे पुण्यात येतो….
* एफडीएची निव्वळ लुटूपुटूची (बनावट) नव्हे छप्री कारवाई
* खडकी,हडपसर,येरवडा आणि मार्केटयार्ड पोलीस ठाणे हद्दीत एका पानाच्या टपरीवरून दर दिवशी २० ते ३० हजार रुपयांच्या गुटख्याची विक्री… तर इतर पोलीस ठाणे हद्दीत ८ ते २० हजारापर्यंत विक्री… रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी (हप्ता दिल्याशिवाय) लावु देत नाहीत तिथं कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा सहजा सहजी पुणे शहरात येतो तरी कसा…
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/ गुटखा खाणे हे आरोग्यास अपायकारक असल्याचे वेगवेगळ्या वैद्यकीय संशोधनातून सिद्ध झालय. या गुटख्यामुळे राज्यात कॅन्सर पेशंटची संख्या वाढत असल्याने राज्य शासनाने गुटखा बंदी कायदा केला. शासनाने गुटखा बंदी केली असली तरी राज्यातील गुटखा व तंबाखुजन्य पदार्थांचे तल्लफगार नागरीक याशिवाय राज्यातील आमदार, मंत्री नगरसेवक, कार्यकर्त्यांना गुटखा खाण्याची एवढी सवय जडलीयं की, काही मंत्री आणि आमदार गुटखा व तंबाखुजन्य पदार्थांमुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत. काही आजही गुटख्याचे परिणाम भोगत आहेत. गुटखा किती भयंकर विष आहे, त्याच्या मरण यातना नेमक्या काय असतात हे पुण्यातील ससुन रूग्णालयास भेट दिल्यानंतर समजते. तसेच गुटख्याचे उत्पादक जनक असलेल्या माणिकचंद धारिवाल कॅन्सर रूग्णालयास भेट दिल्यानंतर गुटख्याची मरणयातना समजुन येते. गुटख्याने मृत्यू जवळ येतो किंवा राज्यात गुटखा बंदी कायदा आहे एवढे जरी लक्षात घेतलं तरी गुटखा खाणे तर दूरच परंतु बाळगणे देखील गुन्हा आहे याचे कुणालाच भान राहिले नाही. आमच्या संस्थेने केलेल्या पाहणीत पुणे शहरात दर दिवशी सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या गुटख्याची विक्री होत असल्याचे दिसून आले आहे.
जिथं शासनातील (एफडीए-पोलीस-आरोग्य खात्याचेच) लोकसेवक दलाल असतील तिथं कारवाई करणार तरी कोण –
राजकीय पक्षाची मंडळी कायदा मोडतात हा नियमच झाला आहे, त्यामुळे त्यात नवीन असे काहीच नाही. राजकीय पक्षांचे प्रमुखच गुटखा व तंबाखुजन्य पदार्थ चघळत असतील तर कार्यकर्ते नेत्यांचाच कित्ता गिरविणार यातही शंका नाही. परंतु राज्य शासनाने एकदा नियम किंवा अधिनियम राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनिशी केल्यानंतर त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही मुख्यत्वे करून प्रशासनावर येते. परंतु प्रशासनातील लोकसेवकच जर कायदयाची परिणामकारक अंमबलजावणी करीत नसतील तर राजकीय मंडळ व त्यांच्याशी निगडीत असलेले गुटखा उत्पादक कंपन्यांचे फावलेच म्हणून समजा. आज पुणे शहरात दर दिवशी पाच कोटी रुपयांचा गुटखा खावुन थुंकला जातोय हे सत्य आहे. ह्याला जितके राजकीय पक्ष, सत्ताधारी पक्ष जेवढा जबाबदार आहे तितकेच एफडीए-पोलीस-आरोग्य खात्याचे लोकसेवक जबाबदार आहेत. त्यांनीच गुटखा बंदीची परिणामक अंमबलजावणी न केल्यामुळे पुणे शहरात गुटख्याची राजरोसपणे विक्री होत आहे.
एफडीए ची लुटूपुटूची (बनावट) एकदम छप्री कारवाई –
एफडीएचे पुणे विभागीय सहआयुक्त सुरेश देशमुख यांनी यांनी काल परवा त्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे की, पुणे विभागात माहे एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ३ कोटी ५२ लाख रुपयांचा गुटखा कारवाई करून जप्त करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय एफडीएच्या अधिकार्यांनी १५३ ठिकाणी गुटख्यावर कारवाई केली असल्याचे मोठ्या अभिमानाने नमूद केले आहे. तसेच ज्या वाहनातून गुटख्याची विक्री होते, त्यांचा वाहन परवाना तसेच वाहकाचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. वास्तविक पाहता, गुटख्याची विक्री ही मुळतः चोरट्या पद्धतीने होत आहे. कर्नाटकातील गुटखा नगर व सोलापूर मार्गे पुण्यात येतो ही बाब माहिती असतांना त्यांच्यावर कारवाई का होत नाहीये. पुणे शहरात गुटख्याचे पाचशेच्यावर होलसेल डिलर आहेत तर एका पोलीस ठाणे हद्दीत १०० ते १५० पानाच्या टपर्या आहेत. एकट्या पुण्यात पान टपर्यांची संख्या पाच ते सहा हजार आहे तर पुणे ग्रामीण व पिंपरी चिचंवड मधील टपर्यांची गणना न केलेलीच बरी. त्यामुळे संपूर्ण पुणे विभागात १५३ ठिकाणी कारवाई करून गुटखा जप्त केला ही निव्वळ लुटूपुटूची छप्री कारवाई झाली आहे. धडक व कड्डक कारवाई होत नाहीये.
रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी (हप्ता दिल्याशिवाय) लावु देत नाहीत तिथं कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा सहजा सहजी पुणे शहरात येतो तरी कसा…
पुणे शहरातील पान टपर्यांची संख्या आणि गुटखा विक्रीचा ओघ व त्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर राज्यातील गुटखा बंदी शासनाच्याच उदासिनतेमुळे फेल गेली आहे. आज पुण्यातील कोणत्याही ठिकाणी एखादी वडापाव चहाची टपरी चालु करायची म्हटल तरी स्थानिक गुंड, भाई, दादा व कार्यकर्त्यांना सांभाळावे लागते. शिवाय पोलीसमामाचे हात भज्जी- बटाटेवड्यासह कागदी नोटांनी ओले केल्याशिवाय धंदा सुरू करता येतच नाहीये. हा अनुभव पाहता,पुणे शहरात आज कोट्यवधी रुपयांच्या गुटख्याची बिनधास्त विक्री होत आहे. एका एका पानांच्या टपर्यातून दर दिवशी २० ते ३० हजार रुपयांच्या गुटख्याची विक्री होत आहे. पाच ते सात हजार टपर्यांमधून किती गुटख्याची विक्री होते ह्याची आकडेमोड केली तरी शासनमान्य देशी कच्ची- चप्टी- ढोसल्यावर जशी झिंग येते, तशी झिंग गुटखा विक्रीतील आकडेवारीतून आल्याशिवाय राहणार नाही. गुटखा विक्रीत पोलीसांचा किती व कसा सहभाग आहे हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाहीये. तस्सं पाहिलं तर खडकी, येरवडा, हडपसर, आणि मार्केटयार्ड पोलीस ठाणे हद्दीतील गुटखा विक्री व होलसेल वाहतुक पाहिली तर ससुन हॉस्पीटल व माणिकचंद धारिवाल यांच्या कॅन्सर हॉस्पीटलची पदोन्नती होवून यासाठी १०० मजली हॉस्पीटल होणार यात आता शंकाच राहिली नाही. सरकारच्या गुटखाबंदीचे हेच खरे (अप)यश आहे.
पुढील अंकात – खडकीचे अप्पा, येरवड्याचे बहिरट्ट, हडपसरचे राघु आणि मार्केटयार्डचे वाईर्क्क्रांना आवरा हो ऽऽऽ