Tuesday, February 17 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

शासन यंत्रणा

पुणे महापालिका आयुक्तांनी वारजेत केली स्वच्छतेची पाहणी, सगळीकडे कचऱ्याचे ढिगच ढिग…घनकचरा आणि मुख्य कामगार अधिकाऱ्यासह ठेकेदारांना जाब विचारण्याची हिंम्मत आयुक्त ठेवणार काय?

पुणे महापालिका आयुक्तांनी वारजेत केली स्वच्छतेची पाहणी, सगळीकडे कचऱ्याचे ढिगच ढिग…घनकचरा आणि मुख्य कामगार अधिकाऱ्यासह ठेकेदारांना जाब विचारण्याची हिंम्मत आयुक्त ठेवणार काय?

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड़ी यांच्या समवेत पुण्यातील स्वच्छता मोहिमेचा प्रारंभ केला होता. त्यानंतर नवल किशोर राम यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत अनेक ठिकाणी भेटी देवून पुणेकरांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर ते स्वतः मंगळवारी अचानक सकाळी वारजे भागात पाहणी केली असता, रस्ते न झाडल्यामुळे आणि सगळीकडे कचऱ्याचे ढिगच ढिग दिसत असल्याने त्यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना फोनवरच जाब विचारताच सर्वांची एकच धावपळ उडाली. परंतु हे केवळ वारज्यात होत नसून संपूर्ण पुणे शहराची हीच स्थिती आहे. दरम्यान सफाई कामगारांना धारेवर धरून समस्या कधीच सुटणार नाही. याला सर्वस्वी पुणे महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या संदीक कदमांसह मुख्य कामगार अधिकारी नितीन केंजळे हेच जबाबदार आहेत. प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात कंत्राटी काम...
अखेर त्या 8 उपकामगार अधिकाऱ्यांची पदोन्नती झालीच… आयुक्तांचा ठराव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार

अखेर त्या 8 उपकामगार अधिकाऱ्यांची पदोन्नती झालीच… आयुक्तांचा ठराव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
पुणे महापालिकेवर 200 पेक्षा जास्त आंदोलने- मोर्चे झाले, 300 पेक्षा अधिक फाईल्स तपासल्या, सार आणि सायबरटेक मध्ये दोषी तरीही दोषमुक्त, साडेतीन वर्षानंतर पुन्हा आगमन… पूर्वी प्रभारी होते आणि आत्ता अधिकृत झाले… पगारी सेवक तरीही एका फाईलवर सहीसाठी लाखाच्या पुढेच बोली… नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिअखेर उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली. 19 वेळा प्रयत्न करुनही कोणत्याही आयुक्तांनी सही केली नव्हती. परंतु नवीन आयुक्तांना काही माहिती पडण्याच्या आधीच, त्या 8 सेवकांना उपकामगार अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडतांना, कोणतीही प्रारूप यादी जाहीर करण्यात आली नाही, तसेच संबंधित यादीविरूद्ध हरकती देखील मागविण्यात आल्या नाहीत, असे असतांना देखील पुणे महापालिकेचे अति. आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांनी पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडली आहे. मागील चार वर्षापूर्वी एकुण 8 सेवकांना पद...
पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापना विभाग म्हणजे 35 हजार सेवकांची छळछावणी…

पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापना विभाग म्हणजे 35 हजार सेवकांची छळछावणी…

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियम-2014 यात कामगार कल्याण विभागाकडील उपकामगार अधिकारी (प्रशासकीय सेवा श्रेणी-3) मधील नेमणूका ह्या 100 टक्के नामनिर्देशनाने अर्थात सरळसेवेने प्रवेश परिक्षा घेवून नेमणूका करण्याची तरतुद होती. तथापी कामगार कल्याण विभागाने पदांच्या संख्येत वाढ करून 50 टक्के नामनिर्देशनाने व 50 टक्के पदोन्नतीने भरण्याबाबत आरआरमध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. अर्थात ज्या सेवकांकडे प्रभारी पदभार होता, त्यांच्या सोईच्या दृष्टीने आरआरमध्ये बदल करण्यात येवून त्यांनाच उपकामगार अधिकारी या पदावर बसविण्याचा घाट घालण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत कोणतीही त्रुटी काढली नाही. खातेप्रमुखांनी नमूद केल्यानुसार जसेच्या तसे प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवुन त्याला मंजुरी घेण्यात आली. मागील 5 वर्षांपासून 50 टक्के पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 19 वेळा प्रयत्न के...
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या विद्युत विभागातील भ्रष्टाचाराचा मोरे महामार्ग

सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या विद्युत विभागातील भ्रष्टाचाराचा मोरे महामार्ग

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय म्हणजे धर्मशाळा वाटली काय… कुणीही या आणि लुटाविद्युत विभागाच्या मोरे यांनी उपआयुक्तांच्या आदेशाला डस्बीन दाखविले, मनमानीपणे ठेकेदारांना निधीचे वाटप12 टक्के जीएसटी दिली असतांना पुन्हा 18 टक्के जीएसटी कशासाठी दिली… कुणाला विचारून निधी दिला… नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिका नगरसेवकांविना पोरकी झाली आहे. कुणीही जाब विचारणारा नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा अक्षरशः धुमाकूळ सुरू आहे. ठेकेदारांना मनमानीपणे निधीचे वाटप केले जात आहे. एक कनिष्ठ अभियंता उपाआयुक्तांना देखील जुमाननेसा झाला आहे. मागील वर्षी केलेल्या कामांना आत्ताच्या निधीतून पैसे देतांना, वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगी खेरीज रकमा देता येत नाही हा नियम आहे. या पूर्वी देखील तत्कालिन उपआयुक्त जयंत भोसेकर यांनी एका निविदा कामांबाबत पूर्वपरवानगी खेरीज रकमा देण्यात येऊ नये असे आदेश जारी केले होते....
PMC आयुक्त,अति. आयुक्तांना अंधारात ठेवून भ्रष्ट उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली

PMC आयुक्त,अति. आयुक्तांना अंधारात ठेवून भ्रष्ट उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील कायम, कंत्राटी, मानधन, एकवट व इतर स्वरूपाचे एकुण 30 ते 35 हजार कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण नियोजन व मध्यस्थीची भूमिका हे कामगार कल्याण विभागाकडून केले जाते. विशेषतः कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय यासह त्यांना देय असलेले सुरक्षा प्रावरणे कंत्राटदारांकडून दिली जात आहेत किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते. तसेच बांधकाम मजुरांची नोंदणी करणे यासह एकुण पुणे महापालिकेसह पुणे शहरातील असंघटीत मजुरांचे नियंत्रणाचे महत्वाचे खाते आहे. तथापी कामगार कल्याण विभागावर मुळातच भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे पुणे महापालिकेवर आजपर्यंत 300 पेक्षा अधिक मोर्चे व आंदोलने झाली आहेत. नियमानुसार एकाही कामगार अधिकारी किंवा उपकामगार अधिकाऱ्यांनी नियम व तरतुदीनुसार कामे केली नसल्याने पुणे महापालिकेची नाहक बदनामी झाली आहे. सुमारे 8...
ग्राहकांना भेसळयुक्त मध चाखायला लावणार्‍या पतंजली, डाबर, बैद्यनाथवर कारवाईचा बडगा

ग्राहकांना भेसळयुक्त मध चाखायला लावणार्‍या पतंजली, डाबर, बैद्यनाथवर कारवाईचा बडगा

शासन यंत्रणा
नवी दिल्ली/दि/ग्राहकांच्या जीभेला भेसळयुक्त मधाची चव चाखायला लावणार्या पतंजली, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी, एपीएस हिमालय या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.गेल्या आठवड्यात, पर्यावरणविषयक कामांवर नजर ठेवणार्या सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने दावा केला आहे की भारतात विकल्या जाणार्या ब्रँडेड कंपन्यांच मधात मोठ्या प्रमाणात साखरेची भेसळ आढळली. मात्र तथापि कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून मधात भेसळ केल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली आहे. मार्केटमध्ये विकल्या जाणार्या बहुतेक ब्रँडेड मधात साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याची बातमी विभागाला मिळाली आहे.ही एक गंभीर समस्या आहे. कोविडसारख्या साथ...
पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर पंचरंगी टोळधाडीचा कब्जा

पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर पंचरंगी टोळधाडीचा कब्जा

शासन यंत्रणा
पुण्याच कौन्सिल हॉल शाखा ही एम-२ दौलतिचे जहॉंगिरदारांना बहाल केली आहे. उठ सुट मुखेकर,मुळे. मागील २० वर्षात कौन्सिल हॉल शाखेला तिसरा अभियंता मिळणार आहे की नाही…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्याचे माजी खासदार कै. विठ्ठलराव गाडगीळ हे केंद्रात नभोवाणीमंत्री आणि नंतर दूरसंचार दळणवळण मंत्री झाले. दुरदर्शन हा त्याचाच एक भाग होता. रेडीओ आणि दुरदर्शन हेच त्याकाळात मनोरंजनाचे साधन होते. त्या काळात दुरदर्शनवर हम पॉंच ही अतिशय लोकप्रिय मालिका गाजली होती. त्याचीच आठवण आता पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कारभार आणि आस्थापनेकडे पाहिले तर जाणवते. शाखा अभियंता इथच, उपअभियंता आणि नंतर कार्यकारी पदावर देखील पुण्यातच पदस्थापना करून घेण्याचा बहुमान ह्या पाच मंडळींनी करून दाखविला आहे. राज्यात सत्ता कुणाचीही असो ही पॉंच मंडळी स्वतःकडील कुकर्तूत्वाचा ठसा उमटवून आहे त्याच जागेवर कायम राहण्याचा मनसुबा पूर्ण करी...
पदोन्नतीतील आरक्षणावर कर्नाटकच्या धर्तीवर कायदा

पदोन्नतीतील आरक्षणावर कर्नाटकच्या धर्तीवर कायदा

शासन यंत्रणा
मुंबई/दि/राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयात त्या संबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल का ही बाब आता मंत्रिमंडळ उपसमिती तपासून पाहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्यासाठीची कार्यवाही ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीत छगन भुजबळ, ज...
पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना कवडी-रेवडीची मदत, कपिल सिब्बलांसाठी मात्र रोज १० लाख

पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना कवडी-रेवडीची मदत, कपिल सिब्बलांसाठी मात्र रोज १० लाख

शासन यंत्रणा
मुंबई/दि/एकीकडे पूरग्रस्त शेतकरी, नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्यांना फुटकी कवडी रेवडीची मदत करणार्‍या सरकारने, कॉंग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासाठी मात्र राज्य सरकारने पायघड्या अंथरल्या आहेत. अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट पिटीशनच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी कपिल सिब्बल यांना रोजचे दहा लाख रुपये देण्याचे कबूल केले आहे. त्यासाठी आदेशही काढण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर सोशल मीडियातून टीकेची झोड उठवली जात आहे.सिब्बल यांच्या बरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे वकील ऍड. राहुल चिटणीस यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिब्बल यांना प्रत्येक सुनावणी उपस्थिती व सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी म्हणून ‘फक्त’ दहा लाख रुपये तर चिटणीस यांना दीड लाख रुपये देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. विधी विभागाच्या उपसचिवांनी ...
‘एफडीए’ची पुण्यात मोठी कारवाई; ४७ लाखांचा खाद्यान्न साठा जप्त

‘एफडीए’ची पुण्यात मोठी कारवाई; ४७ लाखांचा खाद्यान्न साठा जप्त

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) खाद्यान्न तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. पुणे जिल्ह्यातून खाद्यतेल, तूप, मिठाई, रवा, मैदा अशा विविध पदार्थांचे ९५ नमुने तपासणीसाठी घेतले असून, भेसळीच्या संशयावरून तूप, खाद्यतेल आणि इतर अन्नाचा ४७ लाख ५९ हजार रुपये किमतीचा तेरा टनाहून अधिक माल जप्त केला आहे.दसरा आणि दिवाळी सणासाठी विविध खाद्य पदार्थांची मोठ्याप्रमाणावर खरेदी केली जाते. मागणी वाढल्याने या काळात कमी दजार्चे अथवा भेसळयुक्त खाद्यान्न येण्याची शक्यता अधिक असते. यापूर्वी एफडीएने परराज्यातून आलेली कमी दर्जाची गुजरात बर्फीचे साठे जप्त केले आहेत. ग्राहकांना सकस आणि भेसळमुक्त खाद्य पदार्थ मिळावेत या साठी एफडीएने जिल्ह्यात खाद्यान्न तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे.खाद्यतेलाचे २१, तूप ५, नमकीन, रवा आणि मैद्याचे प्रत्येकी २, मिठाई १९ आणि इतर खाद्यान्नाचे ४४ नमुने तपासणी...