Author: nationalforum

Hadapsar police पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सर्वसामान्य नागरीक आणि पोलीस यांचा दुरान्वयाने देखील संबध येत नाही. पोलीस म्हंटल की, भले भले पळ काढतात. नको ती ब्याद म्हणून कल्टी मारतात. आता एखादा सर्वसामान्य नागरीक असो की भुरटा चोर, लुटेरा असो की सरावलेला गुन्हेगार… पोलीस स्टेशन मध्ये आला की सरळ माणसा सारखा वागायला लागतो. पोलीस स्टेशनच्या दारात एखादा पेन पडलेला असेल किंवा एखादी १० रुपयाची कुणाची नोट पडली असेल तर ती उचलतांना देखील १०० वेळा विचार करतो. एवढंच कशाला, कुठं जरी एखादी वडापावाची गाडी, फळाची गाडी लावून थांबल तरी पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे कामगार आणि त्याच्या मागोमाग पोलीस आलेच म्हणून समजा. पोट भरण्यासाठी देखील अतिक्रमण आणि पोलीस सांभाळावे लागतात. तिथं पोलीसांच्या डोळ्यासमोरच जप्त केलेला ट्रक चोरून घेवून जाणे म्हणजे अरे… देवाऽऽ आजच्या काळात शक्यच नाही. मग हडपसर पोलीस स्टेशन च्या ताब...

येरवडा रेशनिंग शिधापत्रिका कार्यालय पुणे/दि/ प्रतिनिधी/येरवडा आणि येरवड्याचं रेशनिंग अर्थात शिधापत्रिका कार्यालय म्हणजे तु रडल्यासारखं कर आणि मी मारल्यासारखं करतो अशी त्याची अवस्थ आहे. एजंटा खेरीज या कार्यालयात भल्या भल्यांचे कामच होत नाही. जिल्हाधिकारी पुणे साध्या गणवेशात गेले तरी त्यांचे देखील एजंटाशिवाय कामच होणार नाही, कागदात पकडायचे म्हटले तरी अधिकारी सहीसलामत बाहेर पडतात. त्यामुळे रेशनिंग कार्डाचे एवढे घोटाळे होवून देखील एकही अधिकारी किंवा कर्मचारी एकदाही निलंबित झालेला नाही. ह्याला म्हणायचे महसुली कारभार… महा ई सेवा केंद्र, एजंट आणि रेशनिंग अधिकारी यांच ट्युनिंग इतक जुळलं आहे की, त्यांची एकमेकांची साखळी आहे. आणि एखादयावेळस हे बिंग फुटलच तर एकमेकांवर तुफानी चिखलफेक करून स्वतःला वाचविणे एवढेच काम एजंट आणि रेशनिंग अधिकार्‍यांचं असतं.येरवडा रेशनिंग कार्यालयाचे प्रमुख प्रशांत खताळ ...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या दोन कृषी विधेयक बिलाला राज्यसभेत आज मंजुरी मिळवून देण्यात अखेर केंद्रातील बीजेपी आरएसएसच्या नरेंद्र मोदी सरकारला यश आले. शेतकर्‍यांचे सुगीचे-दिवाळीचे दिवस संपले असून आता त्यांना हमीभाव मिळणार नाही. या विधेयकाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेनेने पाठिंबा का दिला ? याचा जाहीर खुलासा त्यांनी करावा, असे आव्हान वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिले आहे.केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी ही विधेयक सभागृहात मांडली. यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी तिन्ही विधेयकांना विरोध केला. या मुद्द्यावर वादळी चर्चाही झाली. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षातील खासदारांनी राज्यसभेच्या वेलमध्ये येऊन प्रचंड गोंधळही घातला. शेवटी मोदी सरकारला आवाजी मतदानाद्वारे तीनपैकी दोन विधेयके मंजूर करवून घेण्यात यश आले.केंद्रात...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मराठा समाजाच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतागुंतीचा करू नये, मराठा नेत्यांनी संयम बाळण्याची गरज आहे. कागदोपत्री दिखाऊपणाने अधिक गोंधळ झाल्यास राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षणही गमवायची वेळ येऊ शकते असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे.राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे -राष्ट्रवादी कॉग्रेसच खासदार अमोल कोल्हे यांनी ओबीसी समाजाने मोठे मन करून मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करून घ्यावे असे आवाहन केले आहे.ओबीसी काय म्हणतात -महाराष्ट्रातील कुणबी मराठा, तेली, तोंबाळी, अशा एकुण ३५० पेक्षा अधिक जातींनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी आमची धारणा आहे. परंतु आमच्या (ओबीसींच्या) ताटातील ओढून घेवू नका असे आवाहन ओबीसी संघटनांनी केले आहे.याबाबत ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, मी देखील काही सोशल मिडीयावरून वाचत...

कोल्हापुर/दि/आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कोल्हापूरातील मराठा समाजाचे मातब्बर नेते व राज्याचे माजी महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजातील मोठ्या नेत्यांमुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याचा घणाघात केला आहे. राज्य सरकारमधील बड्या मराठा नेत्यांनाच आपल्या नावापुढे बॅकवर्ड असे लिहिले जाऊ नये असे वाटते. परंतु गरीब मराठ्यांचे यामुळे जगणे मुश्किल होत आहेयाची जाणव त्यांना नाही. आपला समाज आपल्यामागे केवळ फरफटत यावा अशीच यातील अनेकांची इच्छा असल्याचे मत चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.ते पुढे म्हणाले की, गेल्या १५ वर्षात महाराष्ट्रात दोन्हीी कॉंग्रेसची सत्ता असतांना, त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले नाही. यातूनच त्यांची मानसिकता दिसून येते. मराठा समाज गरीब राहिला. तो बेरोजगार राहिला, तर यांच्यामागे तो फिरत राहील आणि हेच या मोठ्या नेत्यांना हवे आहे. गरीब मराठा समाजाचे प्रश्‍न ...

balasaheb ambedkar पुणे/दि/प्रतिनिधी/सरकारविरोधात द्रोह करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना मोक्का तसेच एन आय ए अंतर्गत अटक झाली पाहीजे ही आमची मागणी असून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी द्रोह करणार्‍या त्या पोलीस अधिकार्‍यांची नावे जाहीर करावी, अन्यथा त्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिला आहे.एका वेबसाईडला मुलाखत देताना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले की राज्यातील काही आयपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला असल्याचा त्यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सत्ताधारी पक्षाला पाडण्याचा प्रयत्न पोलीस अधिकार्‍यांमार्फत केला जात होता. अशाप्रकारे सरकार विरोधात द्रोह करणार्‍या अधिकार्‍यांना मोक्का एन...

मुंबई/दि/वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे जाणून आम्हाला आश्‍चर्य वाटले, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर वार्तांकनाचे नियमन शासनाने का करू नये, अशा शब्दात कोरडे ओढले आहेत.सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन समाजात द्वेष पसरवणारे आहे. याविरोधात अनेक मान्यवरांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी केले. ज्या वृत्तांचे गंभीर परिणाम आहेत, अशा वृत्तांच्या प्रसारणावर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवायला हवे असे उच्च न्यायालयाने सुनावले.माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरीचा, डी. के. शिवानंद, संजीव दयाळ, सतीश माथुर आणि के. सुब्रमण्यम आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डी. एन. जाधव, माजी अतिरिक्त महास...

नाशिक/दि/ज्या प्रमाणे कंगनाची भेट घेतलात, त्याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतक-यांचीही भेट घ्या, अशी मागणी आता शेतक-यांकडून केली जात आहे. राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी संवेदनशील मनाचे आहेत. न्यायासाठी दाद मागणा-यास ते नक्की भेट देतात, असं शेतकरी संघर्ष संघटनेने म्हटलं आहे.संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष हंसराज वडघुले यांनी यासंदर्भात निवेदन आणि सोशल मीडियातील एका व्हिडीओद्वारे आवाहन केले. १४ सप्टेंबरला अचानक केंद्राने कांदा निर्यातबंदीची भूमिका घेतली. या संदर्भात शेतक-यांना कुठलीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एका सैनिकास भेट दिली होती. इतकेच नव्हे तर प्रसिद्ध सिनेतारका कंगना राणौत हिचे मुंबईतील कार्यालय पालिकेने तोडल्याच्या तक्रारीवर तिलाही भेटले होते.इथे कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने तर राज्यात लाखो शेतक-यांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत,...

मुंबई/दि/कोटार्चा अवमान करण्याविषयीच्या कायद्याची व्याप्ती वाढवायला हवी का?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय विधी आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाप्रमाणे एखाद्या संवेदनशील प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून त्याच्या वार्तांकनाबाबत माध्यमांवर बंधनं लावण्याची मागणी करत हायकोर्टात एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.जोपर्यंत या याचिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील तपासाच्या वार्तांकनावर बंदी आणण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सेवाभावी संस्था ‘इन पर्स्युट ऑफ जस्टिस’ च्यावतीने दाखल याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडली. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात सुरु असलेल्या मीडिया ट्रायलविरोधात...

मुंबई/दि/मराठा आरक्षण कुणी रोखले हे ब्राम्हणांनाच चांगलेच माहित आहे. कारण त्यांचा इतिहास माहित असल्याने ते आरक्षणच काय सर्वच हक्क व अधिकार नाकारतात. सर्वोच्च न्यायालयात जे ब्राम्हण न्यायाधीश बसले आहेत त्यांनीच मराठ्यांचे आरक्षण रोखले हे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच माहित आहे. तरीदेखील मी ब्राम्हण असल्यानेच मला टार्गेट करण्यात येत आहे अशी उलटी बोंब फडणवीस यांनी मारली आहे. एकप्रकारे चोराच्या या उलट्या बोंबा आहेत.माझी जात ब्राम्हण असल्याने मराठा आरक्षणाचा विषय माझ्यावर टाकला की संशय निर्माण करता येतो असे काही जणांना वाटते, अशी व्यथा देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या प्रकरणात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडू नये, असे मी सांगितल्याच्या बातम्या पसरविण्यात आल्या. स्वत: कुंभकोणी यांनी त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आता तर महाविकास आघाडीचे सरकार आहे तरीही कुंभकोणी नव्हे तर माज...