Author: nationalforum

पुणे महापालिकेतही कालबद्ध पदोन्नतीला खिळ आरक्षण ततवानुसार पदोन्नती नाहीच. अधिकारी - कर्मचारी हवालदिल पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/                 सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांना आरक्षणाच्या धर्तीवर पदोन्नती देण्याचे निर्देश सर्वोेेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असली, तरी बिहार, केरळ आणि कर्नाटक राज्ये वगळता महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील पदोन्नती रखडली आहे. महाराष्ट्रात तर जाणिवपूर्वक आरक्षणाच्या तत्वाची अंमलबजावणी केली जात नाहीये. दरम्यान  राज्यशासनाच्या सेवेतील कर्मचारी आणि पुणे महापालिका, जिल्हा परिषदा यामध्ये देखील  खुल्या प्रवर्गानुसार कालबद्ध पदोन्नती देतांना देखील शैक्षणिक  पात्रता, आणि ए + सीआर ची अट असल्यान...

कुटील आर्य चाणक्यच्या सुत्रानुसार, एखादा देश किंवा प्रदेशावर कब्जा करायचा असेल, तो कायमस्वरूपी आपल्या ताब्यात ठेवायचा असेल, तर तिथली अर्थव्यवस्था दुबळी करा, लोक अर्थाविना जर्रजर्र झाले पाहिजेत. त्या राज्याच्या चलनाची किंमत शून्य झाली पाहिजे. अर्थाविना, कुणाचाच कुणावर विश्‍वास राहणार नाही. अशी जर्रजर्र अवस्था झाल्यानंतर, तिथली जनता पशुपेक्षाही हीन दर्जापर्यंत पोहोचेल. त्यात युद्ध, अंतर्गत बंडाळी निर्माण करून, तिथल्या राज्यावर आक्रमण करून देश कायम स्वरूपी ताब्यात ठेवता येतो असे आर्य चाणक्याच्या चाणक्यनिती मध्ये नमूद आहे. अगदी तशीच अवस्था आज देश व राज्याची झाली आहे. प्रथम नोटाबंदी करून, देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्याच दोन हजार रुपयांसाठी भिकार्‍यासारखे रस्त्यावर थांबविले. नवीन चलन बाजारात आणले परंतु जागतिक पातळीवर भारतीय रुपयांची किंमत कवडी इतकी देखील राहिली नाही.    ...

नवी दिल्ली/दि/  नोटाबंदीच्या काळात नेमकी किती रक्कम जनधन खात्यांमध्ये जमा झाली, याची आकडेवारी जाहीर करण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. आर्थिक सर्वसमावेशकतेचा एक भाग म्हणून सर्वसामान्यांना बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे ऑगस्ट २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजनेची घोषणा करण्यात आली. या माध्यमातून गरिबांना तसेच हातावर पोट असणार्या वर्गाला बँकेचे खाते प्रदान करण्यात आले.                 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता नोटाबंदीची ऐतिहासिक घोषणा केली. याच दरम्यान जनधन योजनेतील खात्यांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. या निर्णयाचा परिणा...

पुणे/दि/                 सामान्यपणे सणांच्या काळात खवा-मावा आणि मिठाईची मागणी वाढते. त्यानुसार आता  गणेशोत्सव सुरू असून त्यानंतर नवरात्र, दसरा आणि मग दिवाळी असे सण ओळीत येणार नि खवा-मावा, मिठाईची मागणी आणखी वाढणार. पण या वाढत्या मागणीचाच फायदा घेत भेसळखोरही या काळात सक्रीय होतात. त्यामुळेच दरवर्षी खवा, मावा, मिठाई, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसह इतर अन्नपदार्थांमधील भेसळीचे प्रमाण वाढते. म्हणूनच सणासुदीच्या काळात असे पदार्थ खरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.                 पुण्यात मागील आठवड्यात साडेतीन हजार किलो भेसळयुक्त खवा पुणे शहर गुन्हे शाखा व अन्न व औषधण प्रशासनाच्या मदतीने जप्त करण्यात आला आहे. भावेश पटेल (रा...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यासारख्या विचारवंतांच्या हत्या करून त्यांचे विचार संपणार नाहीत. अशाप्रकारची विचारधारा बाळगणेच चुकीचे आहे. कारण प्रत्येक प्रश्न बंदुकीने सुटत नाहीत. या विचारवंतांची हत्या करणारे सापडले तरी उजव्या विचारसरणीचा धोका काही संपणार नाही तर तो आगामी काळात आणखी वाढेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे मत निवृत्त पोलीस महासंचालक एस.एस.विर्क यांनी व्यक्त केले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. आगामी काळात सायबर क्राईमचे मोठे आव्हान                 आगामी काळात देशासमोर सायबर क्राईमचे मोठे आव्हान असणार आ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 पुणे महानगरपालिकेतील बांधकाम विभाग, पथ विभाग, आरोग्य विभाग, डे्रनेज विभाग, पाणी पुरवठा या अव्वल दर्जांच्या खात्यांसह बहुतांश खाती ही भयंकर खादाड खाती असल्याने त्यांची दूरदुरपर्यंत ख्याती आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयातच खादाडांची भरती असल्याने क्षेत्रिय कार्यालये तर बकासुर झाली आहेत. निव्वळ टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करायची आणि प्रत्यक्षात निविदा कामे कागदावरच पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून, कोट्यवधी रुपयांची बिले उचलण्याचा धडाका सुरू आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयातील विषयपत्रांचा खच पाहिला असता, क्षेत्रिय स्तरावरील निधी नेमका कुठे गायब होतो हा एक संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दरम्यान यातील काही पुणेकर जेंव्हा ऍन्टी करप्शनची मदत घेवून न्यायासाठी झगडतात तेंव...