पोलीस दलात अंतर्गत हेवेदावे वाढले.
पोस्टींग, सेवाज्येष्ठता प्रकरणी अंतर्गत वाद वाढत असले तरी, याद राखा, प्रसार माध्यमांकडे गेलात तर शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागेल.
नियमानुसार सक्त ताकीद, वेतनवाढ रोखणे, निलंबन किंवा बडतर्फही केले जाईल.
मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/
पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणात हेवेदावे वाढले आहेत. विेशेषतः पोस्टिंग, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती व अन्य कारणामुळे अंतर्गत वाद विकोपाला जात आहेत. या प्रकरणी वरीष्ठ कार्यालयाकडे दाद न मागता, विरोधी गटाच्या बदनामी करीता, पोलीस थेटच प्रसार माध्यमांकडे जात आहेत. असले प्रकार खात्यात खपवुन घेतले जाणार नाहीत. खात्याची बदनामी करणार्यांविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय पोलीस महासंचालक कार्यालयाने नुकताच घेतला आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, पोलीस अधिकारी- अंमलदार यांचे आपआसातील हेवेदावे प्रार माध्यंमापर्यंत पोहोचविले जात असल्याची बाब पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या निदर्शनास आली होती. त्यात हेवेदावे नेमके कशामुळे होतात, याची सखोल माहिती घेतल्यानंतर बर्‍याच बाबी पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या समोर आलेल्या आहेत. त्यानुसार पोस्टिंग, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती व अन्य बाबींवरून पोलीस खात्यात धुसपूस सुरू असते. त्यात पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणात हेवेदावे वाढले असल्याचेही पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या निदर्शनास आले.
दरम्यान याबाबत पोलीस महासंचालक कार्यालयाने देखील पोलीसांना प्रसार माध्यमांकडे न जाण्याचा सुचना वजा आदेश जारी केला आहे. पोलीस दलातील माहिती प्रसार माध्यमांकडे देणार्‍यांविरूद्ध विभागीय चौकशी करण्यात येईल. शिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक अधिनियम १९७९ नुसार प्रथम सक्त ताकीद, वेतनवाढ रोखणे, निलंबन किंवा शेवटी बडतर्फीचा आदेशही काढण्यात येवू शकतो असेही पोलीस महासंचालक कार्यालयाने नमूद केले आहे.
दरम्यान पोलीस खात्यात अनेक कारणांवरून धुसपूस सुरू असते. शिस्तीच्या बडग्यामुळे खात्यात फारसे कुणी बोलत नाही. तसेच जाहीर वाच्च्चता होत नसली तरी धुसूपुस सुरूच असते. वरीष्ठांच्या हेकेखोरपणामुळे न्याय मिळणे तसे दुरापास्तच असते. अशा वेळी नेमकंपणान कुणाकडे दाद मागायची असाही प्रश्‍न पोलीस खात्यातील अधिकारी अंमलदारांपुढे पडलेला असतो. त्यामुळे पोलीस खात्यातील वरीष्ठ अधिकारी, अतिवरीष्ठ अधिकार्‍यांचा हेकेखोरपणा, ताठरभूमिका ही कमी होणे आवश्यक आहे. पोलीस महासंचालकांच्या आदेशामुळे अन्यायग्रस्त पोलीसांची अधिक कोंडी होणार आहे. पत्रकारांशी बोलायचेच नाही ही बाब मात्र अनुचित स्वरूपाची आहे.