नागपुर/दि/
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील वातावरण तापलेले असतानाच पदोन्नतीमधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाकडे महाराष्ट्र ऑफिर्स फोरमने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले असून मराठा आरक्षणाबरोबरच पदोन्नतीतील एससी/ एसटीचे आरक्षण टिकवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे.
पदोन्नतीमधील एससी/एसटीचे आरक्षण टिकवण्यासाठी २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणे, विशेष वकिलाची नियुक्ती करणे, अनुसूचित जाती-जमातीची संख्यात्मक माहिती गोळा करणे आणि आढावा घेऊन प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणे हा ही समिती नेमण्याचा उद्देश होता. पदोन्नतीमधील आरक्षण टिकवण्यासाठी जे जे करता येणे शक्य आहे, ते करणे ही या ११ सदस्यीय समितीची कार्यकक्षा होती. ही समिती आजही कार्यरत आहे.
या समितीने विशेष वकिलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात तज्ज्ञ वकिलांमार्फत बाजू मांडली असती तर पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असता आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळून सामाजिक न्याय झाला असता, असे महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष इ. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
या पत्रात समितीच्या कार्यपद्धतीवरच शंका घेण्यात आली असून समितीच्या स्थापनेला तीन वर्षे होऊनही आतापर्यंत अनुसूचित जाती- जमातीची संख्यात्मक माहिती ( क्वांटिफाइड डाटा) का सादर झाला नाही?, अनुसूचित जाती-जमातीचा विषय असल्यामुळे या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले का?, असे प्रश्न उपस्थित करत खोब्रागडे यांनी समितीच्या कामकाजाचीच तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
आता या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होणार असल्यामुळे या प्रकरणी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती करावी, मंत्रिगटाची स्थापना करून त्यांचेही सहकार्य घ्यावे, अनुसूचित जाती-जमातीची संख्यात्मक माहिती गोळा करून ती सादर करावी. म्हणजे आरक्षणाचा संवैधानिक हक्क न्यायालयाकडून कायम केला जाईल, असे खोब्रागडे यांनी या पत्रात म्हटले आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.