नॅशनल फोरम/पुणे/दि/प्रतिनिधी/
दि.20 सप्टेंबर 2025 रोजी समाज माध्यमांवर बातमी आहे कि “ आदिवासीच्या जमिनी बिगर आदिवाशींना भाडे करारावर देण्याचा सरकारचा निर्णय असून लवकरच त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरु करत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर करून टाकले आहे. आदिवासी समाज त्यांचे घटनात्मक अधिकार जसे शिक्षण, नोकऱ्या, वनहक्क, पेसा कायदा अंमलबजावणी, बोगस आदिवासींची घुसखोरी आणि असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना शासन फक्त कमिट्या बनवून आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसत आहे . जसे दि 27/05/2025 चा आदिवासीच्या आरोग्याबाबतचा अध्यादेश, ज्याची मुदत 3 महिने होती, मुदत संपून गेली पुढे काय आजचा कायदा कुठल्या आदिवासीने मागितला आणि लगेच दिलाही. हे सर्व सरकारचे कारस्थान असून आदिवासींना देशोधडीला लावण्याचे काम सरकार करीत असल्याचा घणाघाती आरोप आदिवासी कृती समितीचे महाराष्ट्र राज्याचे ज्येष्ठ नेते एन.डी. गंभीरे यांनी केला आहे.
जिथे सरकारची पर्वा केली जात नाही तिथे बिचाऱ्या आदिवासींचे काय होणार?
काळ्या कायद्याबाबत श्री. गंभीर म्हणाले की, भाडे करार हा करार पट्टेदार आणि मालमत्ता वापरणारा पट्टेदार यांच्यातील असतो. ज्यात मालमत्तेचा वापर, भाडे आणि कराराची मुदत यासारख्या अटी स्पष्टपणे नमूद केलेल्या असतात आणि या कायद्याने बंधन कारक असतात. सरकारने असेही नमूद केले आहे की, जमिनीचे भाडे एकरी 50,000/- असेल तर भाडे करार पुढील प्रमाणे आहेत, 1. अल्प कालावधीचे करार 2. दीर्घ कालावधीचे करार. हे करार मुखत्वे 11 महिने, 30 वर्ष आणि 99 वर्षापर्यंतचे असतात. मालकाच्या दृष्टीने काही फायदे वाटत असले तरी आदिवासींच्या बाबतीत जमीन नष्ट होण्याचा अधिक धोका संभवतो असेही गंभी यांनी नमूद करून एक उदाहरण देतांना ते म्हणतात की, उदाहरणार्थ, सरकारी जमिनी खाजगी संस्था, अथवा उद्योजक याना वरील प्रमाणे 1 रु वार्षिक भाडे पट्ट्याने आगर भागीदारीने अथवा त्याबदल्यात काही सामाजिक हित असे असते. परंतु सामाजिक हित होण्याचे प्रमाण नगण्य असून ह्या जागा बलाढ्य आणि धनदांडगे यांच्या घशात गेल्याचे आपण पाहत आहोत. जिथे सरकारची पर्वा केली जात नाही तिथे बिचाऱ्या आदिवासींचे काय होणार?
या उलट हा करार पुढे अजून 99 वर्ष वाढवता येतो अगर जमीन खरीदीही करता येते. आज अनेक जमिनी अधिवासींकडून लबाडीने, संगनमत करून तसेच त्यांच्या आज्ञानाचा, गरीबीचा फायदा घेऊन लुबाडल्या आहेत. एवढेच नाहीतर, त्या जमिनीचे 7/12 ही झाले आहेत. हा सर्व प्रकार बेकायदेशीर व कायद्याचे उल्लंघन करून झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून काहीही उपयोग झाला नाही, आता तर या बनावट लोकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. भारतात आता ज्या काही जमिनी जंगलांनी व्यापल्या आहेत, त्या जमिनी या मूलनिवासी आदिवासींच्या मालकीच्या आहेत, त्यांनी त्या राखल्या आहेत. त्याचमुळे पर्यावरणाचा समतोल अबाधित आहे. आज वरील सरकारच्या या निर्णयामुळे जंगल, जल आणि जमीन नष्ट होण्याचा व पर्यायाने आदिवासी आणि त्यांचा अधिवास नष्ट होईल.
आज आदिवासींच्या जमिनीवर धरणे, रेल्वे, हायवे, बंदरे, अभयारण्य आणि बरेच काही निर्माण करून ,आदिवासींच्या जमिनी सरकारने हस्तांतरित, विस्थापित करून लाखो आदिवासींना देशोधडीस लावले आहे. आदिवासी संस्कृती टिकली पाहिजे, त्यांचा जल, जमीन व जंगलांवरचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे त्यासाठी भारतीय संविधानाने, केंद्र व राज्य सरकारनेही अनेक कायदे , आर्थिक तरतुदी केल्या आहेत. वन कायदा -2006, पेसा कायदा - 1996 , ग्रामसभेला विशेष अधिकार अर्थात आदिवासीना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार असे भारतात इतर कुणालाही अधिकार नाहीत, परंतु त्याची अंमलबजावणी दुर्दैवाने होत नाही हीच खरी शोकांतिका आहे.
आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 36(ए ) अन्वये आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत असे ठरत आहे की, अनुसूचित जमातींच्या मालकीच्या शेत जमिनीच्या भोगवटा हक्कांच्या हस्तांतरणास निर्बंध लादले आहेत. सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे याही कायद्याचे बारा वाजले आहेत. एकदा या जमिनी बिगर आदिवाशी,उद्योगपती, ठेकेदार, गुंड, धनदांडगे यांच्या हातात गेल्या की, जंगलांची बेसुमार तोड, जंगल संपत्ती, खाणी आणि मोठ्या प्रमाणात उत्खनन, व्यापारी इमारती, रिसॉर्ट आणि पर्यटनाच्या नावाखाली बरंच काही करून, “लव्हासा सिटी“ मध्ये जशी आदिवासींची वाट लागली तसे होईल. आगर अभयारण्य नावाखाली जसे “ताडोबाची“ गत झाली तशी होईल. गडचिरोलीतील जंगल संपदा नष्ट होईल , आता नक्षली लुबाडतात, पुढे सरकार आणि त्यांचे बगल बच्चे कायद्याने लुबाडतील. दुसरं काही होणार नाही अशी शंका व्यक्त करून आदिवासी समाजाला अधिक जागृत होवून सरकारच्या कायदयाविरूद्ध सर्वांनी एकजुटीने लढा उभा करण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला आहे.