विलास फड यांच्या बिल्डर व राजकारण्यांशी असलेला घरोबा, कायदा मोडणार्‍यांविरूद्ध कारवाई होवू देत नाही.
अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा देणे आवश्यक नाही, नोटीसा दिल्या असल्या तरी कारवाई करावीच असे काही कारण नाही
विलास फड यांच्याकडून कॉपी-पेस्ट पत्रकारांकरवी स्थानिक कार्यकर्त्यांची नाहक बदनामी
यामुळेच विलास फड यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्या आदेशाचा दाखविली केराची टोपली. चौकशी नाहीच, कारवाईचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नाहीत.
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे शहर व उपनगरात अनाधिकृत बांधकाम अतिशय वेगाने वाढत आहे. उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होवू नयेत म्हणून महापालिका प्रशासनाला सुनावले असतांनाही शहर व उपनगरात अनाधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत शासनाने २००९ मध्ये शासन निर्णय जारी करून, अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच ज्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या हद्दीत अनाधिकृत बांधकामे आढळुन येतील त्यांच्यावर शिस्तभंग विषय कारवाई करण्याचे शासनाचे निदेश आहेत.
पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडे रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेने निवेदन सादर केल्यानंतर संबंधित तक्रार अर्जातील गंभिर मुद्यांबाबत चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त कार्यालयाने बांधकाम विकास विभाग झोन १ चे कार्यकारी अभियंता श्री. फड यांना देण्यात आले होते. तथापी अर्ज सादर करून तीन महिन (पान २ पहा)
(पान १ वरून) उलटून गेले तरी कोणती कारवाई केली याची माहिती अर्जदार यांना दिली जात नाहीये. विचारणा करण्यासाठी गेल्यानंतर तक्रार अर्जावरील चौकशीची माहिती देता येत नाही. तुम्हाला हवे तर माहिती अधिकारात माहीती मागवा, माहिती दिली नाही तर माझ्याकडे अपिल करा, अपिलात न्याय मिळाला नाही तर माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपिल करा. जिकडे जायचे तिकडे जा असा बहुमोल सल्ला श्री. विलास फड सर्वांनाच देत असतात.
त्यामुळे श्री. विलास फड यांचेच आर्थिक संबंध असल्याकारणाने अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही तसेच अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात कसुरी करणार्‍या अभियंत्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जात नसल्याची बाब दिसून आली आहे.
विलास फड यांच्या आर्थिक हितसंबंधामुळेच अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही –
बांधकाम विकास विभाग झोन एक यांच्या हद्दीत मोठ्या संख्येने अनाधिकृत बांधकामे झाली असल्याच्या अनेकविध तक्रारी स्थानिक कार्यकर्त्यांनी सादर केल्या होत्या. तथापी सदर अर्जांवर कोणतीही कारवाई न करता, उलट याच सामाजिक कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र श्री. विलास फड यांनी आखले आहे.
बांधकाम विकास विभाग झोन एकचे कार्यकारी अभियंता श्री. विलास फड यांच्या आर्थिक हितसंबंधामुळेच अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय कनिष्ठ अभियंता व शाखा अभियंता यांच्यावर श्री. विलास फड यांचा प्रचंड दबाव असल्यामुळे, अनाधिकृत बांधकामांचे पदनिर्देशित अधिकारी असतांना देखील अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा देवू नये, नोटीसा दिल्या तरी कारवाई करू नये अशा प्रकारचा अलिखित आदेश श्री. फड यांनी दिल्यामुळे पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता व शाखा अभियंता प्रचंड दडपणाखाली असल्याचे दिसून आले आहे.
श्री. विलास फड यांच्याकडे पुणे महापालिकेतील बांधकाम विकास विभाग झोन १ चा पदभार आहे. या शिवाय त्यांच्याकडे टीडीआर खर्ची नवीन हद्द ह्या विभागाचा देखील पदभार असल्यामुळे त्यांचे राजकारणी मंडळी, प्रस्थापित बडी बिल्डर लॉबी, यांच्याशी त्यांचा घरोबा निर्माण झाला असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच शासन निर्णय २००९, २०१० तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ व एमआरटीपी कायद्यान्वये कारवाई करण्यात नेहमीच अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत.
विलास फड यांनी पुणे मनपा आयुक्त सौरभ राव यांच्या आदेशाचा दाखविली केराची टोपली. चौकशी नाहीच, कारवाईचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नाहीत –
बांधकाम विकास विभाग झोन १ व टीडीआर खर्ची नवीन हद्दचे कार्यकारी अभियंता श्री. विलास फड हे उपरोक्त पदांचे पदनिर्देशित अधिकारी आहेत. हाताखालील कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे, अनाधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई करणे, टीडीआर खर्ची तपशील ठेवणे, या सारखी अनेक प्रशासकीय कामे त्यांच्याकडे आहेत. परंतु श्री. फड यांचे राजकारणी व बिल्डर लॉबीशी संगनमत असल्याने, बांधकाम प्रस्ताव फेटाळण्यात आलेल्या फाईलवर देखील श्री. फड मार्ग काढण्याचे काम करीत आहेत.
नियमात राहून नियमबाह्य तोडगे काढण्यात श्री. फड यांचा बांधकाम विभागात कुणी हात धरू शकत नसल्याची माहिती एका अभियंत्यांने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. त्यामुळे अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निदेश महापालिका आयुक्त यांनी दिलेले असतांना देखील कारवाई होत नाही.
शिवाय अनाधिकृत बांधकामांचे पदनिर्देशित अधिकार्‍यांवर प्रचंड दबाव आणून कारवाई करण्यापासून व नोटीसा देण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांची चौकशी करण्याएैवजी श्री. फड यांचीच चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.