पुणे/दि/
परीक्षांवर तोडगा काढता आला असता. मात्र ही परीक्षा रद्द करताना सरकारने एकाच जातीचा विचार केला आहे. उर्वरित ८५ टक्के जनतेचं काय? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रमध्ये संविधानानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असा इशारा बाळासाहेब आंबेडकरांना दिला आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर चझडउ ची परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यामुळे ठाकरे सरकारने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. यावरुन बाळासाहेब आंबेडकरांनी टीका केली आहे.
महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या कायद्याकडे कानाडोळा करतो. शेतकरी कृषी बिलवर महाराष्ट्र सरकारने कायदा लागू होऊ देणार नाही असे म्हणतो. पण केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रमध्ये संविधानानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकतो, असा इशारा बाळासाहेब आंबेडकरांनी दिला आहे.
मला जे बोलायचे ते मी बोलतो. मी एका जातीचं राजकारण चालणार नाही. कोणत्या प्रश्नांवर बोलायचे हे आम्ही ठरवितो. त्यामुळे टीका करणार्यांनी आपलं चारित्र बघावं आणि नंतर टीका करावी, असा टोलाही बाळासाहेब आंबेडकरांनी लगावला.
महाविकासआघाडीचं सरकार अतिरेक करतयं
मराठा आंदोलनकर्त्यांना सरकारने विश्वास दिला नाही. महाविकासआघाडीचं सरकार अतिरेक करत आहे. महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशची अंमलबजावणी करत नाही, अशी टीकाही बाळासाहेब आंबेडकरांनी केली आहे.
वारकरी संप्रदायाने सरकारच्या विरोधात आंदोलन केल्यामुळे महाराष्ट्र मध्ये मंदिरे उघडी केली जात नाही. सरकार वारकर्यांना धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहे असं दिसतं आहे, असा आरोपही बाळासाहेब आंबेडकरांनी केला.
सरकार निष्फळ ठरलं आहे. आम्ही या विरोधात आंदोलन करत आहे. शेतकरी कृषी विधेयकाने शेतकर्याला काहीही फायदा मिळणार नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.