पुणे/दि/
मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या सात जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मुख्यत: या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे दिसत आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.
न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही. आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे यापूर्वीच न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र, या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत सुनावणी सात जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी वकिलांच्या पातळीवर तयारी व्हायला पाहिजे, तितकी दिसत नाही. त्याचा परिणाम या सुनावणीवर होऊ शकतो. आरक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, याची काळजी सरकारने घेण्याची गरज आहे.