मुंबई/दि/ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हेच दाखल होत नाहीत तर तुम्ही अहवाल कसले सादर करणार, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला केला. एवढेच नव्हे तर अहवाल सादर करण्यासाठी नेमकी कोणाची आणि कसली चौकशी केली याबाबत सरकारला खडे बोलही सुनावले.
१९६१ साली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे. या तत्कालीन संचालकांनी आपल्या काळात सूत गिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली; परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ही बँक अवसायनात गेली.
त्यामुळे या प्रकरणी सुरींदर अरोरा यांनी ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली आहे. या याचिकेवर न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास पोलीस टाळाटाळ करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. हायकोर्टाने याची दखल घेत राज्य सरकारला फैलावर घेतले.
सरकारने युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, या प्रकरणी अद्याप गुन्हा नोंदवलेला नाही; परंतु कलम-१६९ नुसार शासनाला अहवाल सादर करण्याचे अधिकार आहेत. प्रकरणी आम्हीच काय तो योग्य तो अंतिम निर्णय देऊ, असे बजावत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.