मुंबई/दि/
एकीकडे पूरग्रस्त शेतकरी, नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्यांना फुटकी कवडी रेवडीची मदत करणार्‍या सरकारने, कॉंग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासाठी मात्र राज्य सरकारने पायघड्या अंथरल्या आहेत. अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट पिटीशनच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी कपिल सिब्बल यांना रोजचे दहा लाख रुपये देण्याचे कबूल केले आहे. त्यासाठी आदेशही काढण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर सोशल मीडियातून टीकेची झोड उठवली जात आहे.
सिब्बल यांच्या बरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे वकील ऍड. राहुल चिटणीस यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिब्बल यांना प्रत्येक सुनावणी उपस्थिती व सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी म्हणून ‘फक्त’ दहा लाख रुपये तर चिटणीस यांना दीड लाख रुपये देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. विधी विभागाच्या उपसचिवांनी हा आदेश काढला आहे.
गडचिंचले येथे दोन गोसावी व त्यांच्या चालकाच्या हत्येप्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीवर एक चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. त्यात संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी हे प्रकरण दाबले जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यात कॉंग्रेस व त्या पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावरही टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध ठिकाणी कॉंग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांकडून अर्णब यांच्या विरोधात पोलिस तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
त्याबाबत अर्णब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केला आहे. अर्णब यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे काम पाहणार आहेत. याच प्रकरणात राज्य सरकारने कपिल सिब्बल यांची नियुक्ती केली आहे.