न्यायालयाने ठोठावला होता
२०० कोटीचा दंड
महापालिकेलाही यांच्यामुळे बसला होता ५ लाखाचा दंड
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे शहरातील नवीन बांधकाम प्रकल्पातुन पुणे महापालिकेला बांधकामाचे डेव्हलपमेंट चार्जेस प्राप्त होत असतात. या विकास शुल्कातूनच पुणे शहरातील नागरी सुविधा निर्माण व पुरविल्या जातात. तथापी वडगाव बु॥ येथील स.नं. ३५ ते ४० येथील बांधकाम व्यावसायिकाने पुणे महापालिकेचे एकुण १ कोटी ५८ लाख ३७ हजार ७७५ रुपयांचे विकास शुल्क व त्यावरील व्याज थकविले असल्याची बाब समोर आली आहे. दरम्यान याच बांधकाम व्यावसायिकाने पुण्यातील पर्यावरणाचा विनाश केल्या कारणाने न्यायालयाने सुमारे २०० कोटीचा दंड ठोठावला आहे व या प्रकरणाकडे गांभिर्याने लक्ष न दिल्याबद्दल पुणे महापालिकेला देखील सुमारे ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात आला आहे.
पुणे महापालिकेतील बांधकाम विभागाने वडगाव बु. येथील बांधकाम प्रकल्पाचे नियमानुसार डेव्हलपमेंट चार्ज भरून न घेता, बांधकाम व्यावसायिकावर प्रशासकीय मेहेरनजर दाखविण्यात आली. तथापी पुणे महापालिकेच्या मुख्य लेखापरिक्षक तथा सह महापालिका आयुक्त श्री. आंबरिश गालिंदे यांच्या कार्यालयाने याबाबतचे दस्तएैवज तपासण्यात आले. या तपासणी मध्ये महापालिकेतील अभियंत्यांनी पुणे महापालिकेचे कोणतेही हित लक्षात न घेता, गंगा गृहप्रकल्पावर कृपा दृष्टी दाखविण्यात आल्याचे ऑगस्ट २०१८ च्या पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान माहे २०१६-१७ या कालावधीत या प्रकल्पाचे लेखापरिक्षण करण्यात येवून वरील प्रमाणे रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मान्य करण्यात आलेल्या लेआऊट मधील मोजमापातही गडबडगोंडा
वडगाव बुद्रुक येथील गंगा गृहप्रकल्पाला २००७ च्या मान्य लेआऊट मधील २०१६ च्या सुधारित लेआऊट मध्ये विकसक व आर्किटेक्ट यांनी प्रत्येक वेळी प्लॉटची मोजमापे (एरिया कॅल्यक्युलेशन) वेगवेगळे दर्शविण्यात आले आहेत. मान्य नकाशातील २०१६ मधील तांत्रिकदृष्ट्या पाहणी केली असता, (पान २ पहा)
(पान १ वरून) एरिया कॅल्यक्युलेशन मध्ये आवश्यक अंतर्गत स्केल नुसार काही ठिकाणी जास्तीची मोजमापे दाखवुन १० हजार चौ. फु. प्रत्यक्ष ताब्यातील क्षेत्र जास्तीचे दाखविण्यात आले आहे. अशा प्रकारची खोटी व बोगस मोजमापे पुणे महापालिकेतील तत्कालिन काळातील अभियंत्यांनी कसे मान्य केले हा एक प्रश्‍नच आहे
अरे देवाऽऽऽ एफएसआय मर्यादेचे उल्लंघन-
गंगा गृहप्रकल्पातील इमारत क्र जी, एच, आय, जे, के, वर ग्रांऊंड फ्लोअर वर दुकाने / शॉप्स पुणे मनपाने मान्य केले आहेत. दुकांनाचा एफएसआय कमर्शिअल अंदाजे ८८० स्क्वे. मीटर (प्रत्येक इमारतीकरीता) मान्य करण्यात आला आहे. तथापी प्रत्येक दुकानांची बेसमेंट मध्ये स्टोअर दर्शविण्यात आला असून, त्या करिता वरच्या मजल्यावरील शॉप्स मधुन ऍक्सेस दर्शविण्यात आला आहे. दुकानदार त्या स्टोअरचा वापर करीत आहेत.
पुणे महापालिकेच्या लोकसेवकांनी या स्टोअरचा समावेश अंदाजे ८८० स्क्वे.मटीर एफएसआय मध्ये न करता विकासकाचे हितसबंध जपले असल्याचे दिसून येते. त्यासाठी एफएसआयचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. तथापी पुणे महापालिकेचा महसुल बुडाला आहे. दरम्यान या प्रकरणी पुणे महापालिकेच्या सध्या कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांनी संबंधितांना नोटीसा पाठविल्या असून, त्यावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार असल्याचे नमूद केले आहे