पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
ओबीसी, आदिवासी, एनटी यांच शिक्षण व सरकारी नोकरीतील घटनात्मक आरक्षणाची पदे भरायची नाहीत, अनु. जाती प्रवर्गातील ५९ जातीमध्ये जाणिवपूर्वक एक जात दुसर्‍या जातीचा व्देष करेल अशा कपटी हेतूने शासनातील पदे भरण्याचा कार्यक्रम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दरम्यान घटनात्मक तरतुदी असलेल्या शिक्षणातील संधी व सरकारी नोकरीतील आरक्षणाची पदे व पदोन्नतीतील आरक्षण अनेकविध विघ्न निर्माण करून, खुल्या व मागासप्रवर्गातील पदोन्नती नाकरण्याचे षडयंत्र शासन स्तरावर अनेक वर्षांपासून गुप्तपणे सुरू आहे. बहुतांश आरक्षणाची पदे आणि पदोन्नतीतील आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयीन कक्षेत अडकुन पडली आहेत. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील राज्यकर्त्यांनी हे जाणून-बुजून व कु-हेतूक ठरवुन षडयंत्र केले आहे यात आता तिळमात्रही शंका राहिली नाही. एका बाजूला आरक्षित पदांना कात्री लावुन घटनात्मक मागास घटनांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवून कंत्राटी तत्वावर, ठोक वेतनावर कर्मचारी भरतीचे मोठ्ठं षडयंत्र देशात निर्माण केलं आहे.
राज्यातील प्रमुख पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजपा सेना या आलटून पालटून सत्ताधारी बनणार्‍या पक्षांनी नेहमीच आरक्षित पदांना नख लावण्याचे काम केले आहे. कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आरक्षित पदे भरायचीच नाहीत याची पाया भरणी केली तर भाजपा-सेना या पक्षाने राज्य शासनात ७० टक्के पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याचे शासनादेश काढुन कळस गाठला आहे. व शेवटी घटनात्मक आरक्षणाचा अंत करण्याच्या विषारी दूर – दृष्टीकोनातून एक एक पाऊले मोठ्या शिताफीने उचलली आहेत.
मंत्रालयात पाच सहा वर्षे वार्ताहर प्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे. परंतु प्रशासनातील आज जे एक प्रकारचे भय दिसते, लाचारी दिसते, ती कधीच पाहीली नव्हती. सामान्य प्रशासन विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचा सेकंदा- संकदाला संपर्क असतो. एखाद्या फाईलवर(अवघड जागेच्या दुखण्यावर) मुख्यमंत्र्यांनी शेरा मारून ती फाईल सामान्य प्रशासन विभागात पाठविली असता, त्यावर ठोस निर्णय घेतले जात होते.
काही प्रसंगी तर सामान्य प्रशासन विभागाने अशा प्रकारचे काम करण्यास नकार दिला किंवा (मुख्यमंत्री कार्यालयाने) तुम्ही सांगितलेल्या बाबी नियमात बसत नाहीत अशा प्रकारची ठोस व धाडसी उत्तरे मुख्यमंत्री कार्यालयास पाठविण्यास किंवा सुनाविण्यास सामान्य प्रशासन विभाग मागे-पुढे पाहत नव्हता. विलासराव देशमुख यांची आज फार आठवण येते. तसेच अशोक चव्हाण सारखी मंडळी मुख्यमंत्री असतांना प्रत्येक प्रकरणांवर जातीने लक्ष देत होती. प्रशासनाच्या बाबी समजुन घेत होते. परंतु हल्लीचे राज्यकत्यांनी प्रशासनाचा डस्बीन करून ठेवलाय.
लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेलाच मूठमाती –
कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजपा- सेनेने प्रशासनातील भय व लाचारी निर्माण करून, राज्यचं व्हेंटिलेटरवर ठेवले आहे. तस्सं पाहिलं तर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला प्रशासनावर नियंत्रण ठेवून पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील काही अंशी योजना नियमात बसवून लोककल्याणी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला शास्तीसह कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक असते. परंतु राज्यकर्तेच प्रशासनात दुही निर्माण करून त्यांना लाचार करत असतील तर राज्यकर्त्यांचा प्रशासनावर अंकुश किंवा नियंत्रण नसल्यागतच आहे. मग लोककल्याणकारी योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अभावी ते निष्प्रभ राहतात व त्याचा फटका नंतर निवडणूकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाला भोगावा लागतो. अर्थात लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेलाच मूठमाती देण्यासारखे आहे.
राज्याची ही आजची सद्यःस्थिती व वास्तव आहे. शासनाच्या सर्वच खात्यामध्ये ही अवस्था विषासारखी भिनली आहे. इतर खात्यांचा आढावा आपण नंतर घेणारच आहोत. परंतु आजच्या भागात गृहमंत्रालय, ज्यातील पोलीस हा महत्वाचा घटक आहे. महत्वाचा याच्यासाठी की, पोलीस यंत्रणा ही सत्ताधारी पक्ष, सत्ताधारी पक्षाच्या राजशकटाला पांघरूण घालणारी यंत्रणा आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली मूठभरांचे सद्रक्षण आणि सर्वसामांन्याचे निर्दालन किंवा गळचेपी हेच या यंत्रणेचे हल्लीचे काम राहिले आहे.
पुणे शहर पोलीस दलातील उत्तम नव्हे तर उन्मत्त उदाहरणे अनेक आहेत. पुणे शहर पोलीस दलातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे पदोन्नती आणि पदोन्नतीतील आरक्षण आहे. वर्षानुवर्षे पदोन्नती दिली जात नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण भरले जात नाही. किंवा ते मान्यच केले जात नाही. शासनप्रवेशोत्तर परीक्षा झाल्या तरी त्याचा निकाल सार्वजनिक केला जात नाही. जाणिवपूर्वक तो दडवून ठेवला जातोय. कोल्हापूर परिक्षेत्राची शासन प्रवेशोत्तर परीक्षा होवून आज आठ वर्षे उलटून गेली तरी निकाल दिला जात नाहीये. माहिती अधिकारात देखील उत्तरे दिली जात नाहीयेत. ही निव्वळ पोलीस अधिकारी व कर्मचार्यांची मानहाणीच आहे. त्यांचे हक्क मान्य व अबाधित करण्याएैवजी पोलीस कर्मचार्‍यांना दम देवून त्यांना दडपण्याची ही क्रूर दडपशाही आहे. दरम्यान पुणे शहर असो वा इतर जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा असो. शंभर टक्क्यातील ८५ टक्के पोलीस अधिकारी व कर्मचारी दडपलेले आहेत. तर १५ पोलीस कर्मचारी ह्यांनी वरीष्ठांची मर्जी संपादन करून, स्वतःचे विश्‍व निर्माण केले आहे.
पुणे शहर पोलीस दलातील १५ टक्के पोलीसांचे दुर्वतनामुळे ८५ टक्के पोलीस कर्मचार्यांची गळचेपी –
आज आणि कालही पुणे शहर पोलीस दलातील १५ टक्के पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या दृष्ट व दुर्वतनामुळे ८५ टक्के पोलीसांकडे बघण्याचा सर्वसामान्यांचा दृष्टीकोन तिरस्काराचा झाला आहे. सगळे पोलीस सारखेच असतात असाच नागरीकांचा समज झाला आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य व्यक्ती पोलीस चौकीची पायरी चढायला देखील घाबरतो. त्यामुळे मैत्री पुलासारखे संकुल पोलीसांच्या दुर्वतनामुळे केंव्हाच ढासळून पडले आहेत. आणि ते आता पुनः बांधताही येणार नाहीत. एकीकडे सर्वसामान्य नागरीक पोलीसांपासून दूर असतात, तर पोलीस खात्यातील ८५ टक्के पोलीस अधिकारी व कर्मचारी या १५ टक्के पोलीस कर्मचार्‍यांच्या दृष्ट कारवायांमुळे हैराण झाले आहेत. ज्यामध्ये वसुलदार नावाची जमात देखील सहभागी आहे.
पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात एखाद्या हरहुन्नरी पोलीस कर्मचार्‍याने जर्रा जरी कामाची चुणूक दाखविली तरी, वरीष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांमार्फत त्याच्यावर प्रेशर टाकण्याचे काम केले जाते. ह्याला आवर नक्कीच कुणीही घालु शकत नाही हे विदारक सत्य आहे. त्यामुळे कुणीही रिस्क घेवून काम करण्यास पुढे येत नाही.
स्वारगेट, भारती, सहकारनगर, सिंहगड रोड दत्तवाडी व हडपसर पोलीस ठाण्याचा मानपत्र देवून सत्कार करायलाच हवा –
पोलीस उपायुक्त परिमंडळ दोन यांच्या अधिनस्थ असलेले सहकारनगर, स्वारगेट व भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन तसेच झोन ३ यांच्या अधिनस्थ असलेले दत्तवाडी व सिंहगड रोड तसेच झोन ५ यांच्या अधिनस्थ असलेले हडपसर व मुंढवा यांच्या हद्दीतून सातत्याने गुटखा व अंमली पदार्थांची तस्करी, विक्री व वितरण होत असल्याचे दिसून येत आहे. मटका, सोरट सारखे जुगार अड्डे तर जिथं जाईन तिथं अड्डेच अड्डे दिसून येतात. एखाद्या वृत्तपत्रात बातमी प्रसारित झाल्यानंतर तोंडदेखलेपणाने धंदयावरील बुकींना, दारूड्यांना पुढे करून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतात. परंतु मूळ मालकावर मात्र कधीच कारवाई होत नाही. वास्तविक पाहता आजच्या अंकात स्वारगेट पोलीस स्टेशनची छळ छावणी तसेच कोठडीतील मृत्यूविषयी लिहत असतांना, वरील बाबी देखील काही व्यक्तींनी निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे जागेअभावी कोणत्याही बातम्या पूर्णतः घेता आलेल्या नाहीत.
दरम्यान महाराष्ट्र गॅम्बलिंग ऍक्ट १९४९ व २०१६ अन्वये मटका व जुगारावर बंदी असतांना देखील पोलीस ठाणी कारवाई करीत नाहीत. तसेच राज्यात गुटखा बंदी असतांना देखील त्याची परिणामकारक अंमलजावणी होत नाहीये.
परंतु स्वतःवरची जबाबदारी दुसर्‍या पोलीस ठाणे हद्दीत ढकलुन दिली जात आहे. आज पोलीस ठाण्यात येण्यास सर्वसामान्य नागरीक घाबरतात परंतु हेच अवैध धंदेवाले सज्जनाप्रमाणे पोलीस ठाण्यात येवून बसतात. वरील नमूद पोलीस ठाणे त्यांचा सन्मान,आवभगत बिनधास्तपणे करतात. ह्या कृतीला कुठेच माफी नाही. त्यामुळे पुणे शहर पोलीस आयुक्त आर. वेंकटेशम यांनी नाहकपणे इतर पोलीस कर्मचार्यांची फिरकी घेण्याएैवजी थेटच वरील नमूद पोलीस ठाण्याचा सन्मान- मानपत्र देवून करणे गरजेचे झाले आहे. (जागेअभावी क्रमशः)
नॅशनल फोरमची २० वर्षे आक्रमकतेची – आक्रमक होतो आणि आक्रमकच राहणार –
नॅशनल फोरम आज १९ वर्षे पूर्ण करून २० व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. वर्ष पहिले, अंक पहिला अन् वर्ष २० वे अंक पहिला इथपर्यंत आणि पुढेही आम्ही आक्रमकपणे आमची भूमिका व बाजू मांडतच राहणार आहोत यात शंकाच नाही. आमच्या आक्रमकतेमुळे १५ टक्के पोलीसांनी आमची नाहक कुंडली बनविण्याचा घाट घातला आहे. आज १९ वर्ष उलटली तरी हाती काहीच लागले नाही. जुने थकले, आत्ता अत्ता कुठे खात्यात भरती झालेले महाभाग आमची कुंडली बनविण्याच्या मागे असल्याचे समजते. परंतु ह्या सर्वांनाच आम्हाला सांगावयाचे आहे की, नॅशनल फोरमच्या १९ वर्षाच्या व त्या अगोदर वृत्तपत्र क्षेत्रातील एकुण २४ वर्षाच्या कालावधीत आमच्या आक्रमक भूमिकेमुळे काही खात्यातील आरक्षणाची पदे भरली गेली.
अनु. जाती, जमाती, ओबीसीं शासकीय कर्मचार्‍यांना कार्यकारी पदांवर बसविण्यात आमचाही खारीचा वाटा आहेच. अहो एवढच काय, काही उमेदवार आमच्या वृत्तपत्रात वृत्तपत्र वितरण, जाहीरात विभागात जे काम करीत होते, ते आज पुणे महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, जिल्हा परिषद पुणे व इतर जिल्हयातील शासकीय व खाजगी क्षेत्रात कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत. पुणे व पिंपरी पालिकेत आरोग्य निरीक्षक, लेखनिक, पाणीपुरवठा विभाग व इतर खात्यात वर्ग दोन व तीनवर कार्यरत आहेत. काही धाडसी युवक आज मोठ्या दैनिकात व इलेक्ट्रॉनिक मिडीयात वार्ताहर, ब्यूरो, उपसंपादक या पदावर कार्यरत आहेत. काही युवक तर मोठ्या खाजगी कंपनीत कार्यरत आहेत. ते इथ शिकुनच तिथपर्यंत पोहोचले आहेत याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहेच. आज ते त्यांच्या जागी समाधानी व नॅशनल फोरमचा आक्रमकपणा घेवून कार्यरत आहेत. त्यांची नावे व पदे येथे देणे उचित ठरणार नाही.
दरम्यान नॅशनल फोरम वृत्तपत्रात – वितरण विभाग व जाहीरात विभागात कमिशन बेसवर काम करणार्‍या काहींनी शैक्षणिक पात्रते अभावी शासनात नोकरी मिळवू शकले नाहीत, काहींची तर आठवी/ दहावी देखील झाली नाही. तसेच खाजगी क्षेत्रातही पात्रतेअभावी तिथे जावू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी दुसरीकडे काम करण्याएैवजी स्वतःचे वृत्तपत्रे,पोर्टल सुरू केली आहेत, त्यांचा हा आढावा –
नॅशनल फोरम वृत्तपत्राचे विभागीय पातळीवर वितरण व जाहीरात एजंट म्हणून विजय नारायण लोणके याने देखील ५/६ वर्षे काम केले आहे. सध्या विजय लोणके याने डोमेन घेवून न्यूज पोर्टल सुरू केले आहे. तर संजय उत्तरेश्‍वर सोनवणे हा देखील काही कार्यालये व उपविभागात नॅशनल फोरमचे वृत्तपत्र वितरण व जाहीरात एजंट म्हणून ४/५ वर्षे काम केले आहे. सध्या त्याने साप्ताहिक सुरू केले आहे. दुसरा धम्मपाल तुकाराम बनसोडे याने पुणे महापालिका व संपूर्ण विभाग स्तरावर वृत्तपत्राचे वितरणाचे काम ५/७ वर्षे काम केले आहे. दरम्यान यांच्या पूर्वी १९९९ ते २००२ या कालावधीत सुहास बनसोडे वृत्तपत्र वितरणाचे काम करीत होता. त्यानंतर तो सोलापूर जिल्ह्यातील रेल्वे खात्यात रुजू झाला. नंतर सुहास बनसोडे यांने मागील काही काळापासून एक साप्ताहिक सुरू केले आहे. सुहास याच्या बरोबरच्या दोघांना शासनात नोकरी लागल्याने नंतर वरील नमूदांची भरती करण्यात आली होती.
नॅशनल फोरम वृत्तपत्रात, वृत्तपत्र वितरण, जाहीरात विभाग, बातमीचे संकलन, तसेच आंबेडकरी चळवळीशी निगडीत संस्था, संघटना, पक्ष यांच्याकडील कार्यक्रम व बातम्या यासाठी अनेकांनी कामे केली आहेत. काही युवकांनी इथले प्रशिक्षण घेवूनच पुढे इतर विभागात करीअर केले आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद ही शासनाची यंत्रणा आहे. येथे काम करणार्‍यांची नावे देणे शक्य नाही. तशी आवश्यकताही नाही. आता त्यांच्याशी आमचा संबंध निव्वळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त पुणे स्टेशन येथील डॉ. आंबेडकर पुतळ्यावरच होतो. इथे भेट नाही झाली तर नॅशनल फोरमच्या वर्धापन दिना निमित्त त्यांचे फेसबुक, व्हॉटसऍप वरून संपर्क होतो. याच्याखेरीज आता आमचा कोणताही संबंध नाही. पण एवढ आहे की, ज्यांनी ज्यांनी नॅशनल फोरम वृत्तपत्र व संघटनेत काम केले आहे, ते मात्र या संस्थेला कधीच विसरत नाहीत. ही मात्र आनंदाची बाब आहे.
आज नॅशनल फोरमशी निगडीत राजकीय, सामाजिक स्तरावरील वेगवेगळ्या विभागात कामे करणार्‍यांची मोठी संख्या आहे.त्यांचा नेहमीच भेटीचा योग येतो. ते बातमीव्दारा आपल्या पर्यंत नेहमीच पाहोचत असते. आम्ही आक्रमक आहोत आणि आक्रमकपणेच उपेक्षित वंचित घटकांचा, सर्वसामान्य जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत राहणार आहोत. त्यामुळे गृहविभागाच्या पीओएलआयसीई यातील १५ टक्के एलआयसी धारकांनी नाहकपणे आम्हाला त्रास देण्याएैवजी, कारवाई आणि कार्यवाहीकडे अधिक लक्ष दिले तर ते उत्तमच आहे. उगाच अभिनंदनाची प्रस्तावना मांडायला आम्हाला कामाला लावु नका. एक तर आमची पाने ४ असता, त्यात वर्षात ५२ अंक प्रकाशित होतात. कुणाकुणाची प्रस्तावना लिहायची हा मोठा प्रश्‍न आहे.