एसआय-डीएसआयची मनमानी, 15 क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतून दरदिवशी प्रत्येकी 100 मे.टन कचऱ्याचा नजराणा, कसा होणार… स्वच्छतेचा पुणे पॅटर्नस यशस्वी…
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत बल्क वेस्ट जनरेटर्स मधील कचरा संकलन व प्रक्रिया करणाऱ्या अनाधिकृत खाजगी संस्थांची पाहणी करून त्यांचे कामकाज तत्काळ बंद करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी 17 नोव्हेंबर रोजीच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. तथापी 3 डिसेंबर रोजी उपआयुक्त घनकचरा यांच्या आदेशाने काढण्यात आलेल्या आदेशाला पुणे महापालिकेच्या आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांनी हरताळ फासल्याचे समोर आले आहे. आता जो पर्यंत धडक कारवाई होत नाही व जो पर्यंत एसआय-डिएसआय सह मुख्य आरोग्य निरीक्षकांचे अनधिकृत खाजगी संस्था बरोबरचे खाजगी कनेक्शन तोडले जात नाही तो पर्यंत पुणे शहरातील कचऱ्याची समस्या संपणार नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांचे काय आदेश आहेत-
पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाचे उपआयुक्त श्री. अविनाश सकपाळ यांनी दि. 3 डिसेंबर रोजी प्रसारित केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, दि. 17 डिसेंबर रोजी अति. आयुक्तांसमवेत शहरातील बल्क वेस्ट जनरेटर्सला ओला कचरा जिरविणेसाठीचे तंत्रज्ञान सुविधा पुरविणाऱ्या व मनपाच्या मान्य पॅनेलवरील नियुक्त असलेल्या विविध एजन्सीची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये पुणे महापालिकेच्या मान्य पॅनेलवर नियुक्त संस्था व्यतिरिक्त इतर अनेक खाजगी अनाधिकृत संस्थामार्फत देखील बल्क वेस्ट जनरेटर्सचा कचरा संकलित करून खाजगी जागेत प्रक्रिया केली जात असल्याचे अथवा अशा संस्थामार्फत ओला कचरा पुन्हा मनपाच्या यंत्रणेमध्ये दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
तसेच त्या अनुषंगाने क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत बल्क वेस्ट जनरेटर्सचा कचरा संकलित करणाऱ्या अनधिकृत खाजगी संस्थांची तपासणी करुन त्यांचे कामकाज बंद करणेविषयी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी आदेशित केले होते. परंतु या आदेशांच्या अनुषंगाने क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर ज्या आस्थापना मनपाच्या मान्य पॅनलवर नियुक्त संस्थांच्या मदतीशिवाय इनसिटू पद्धतीने स्वतःच्याच आवारात ओला कचरा प्रक्रिया करीत आहेत त्यांचे प्रकल्प देखील बंद करणेबाबत नागरिकाना चुकीचा संदेश दिला जात असल्याचे आढळून येत असून याबाबत काही नागरिकांनी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेकडे तक्रार केली असल्याचेही नमूद आहे.
दरम्यान ज्या आस्थापना घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 2016 नुसार इनसिटू पद्धतीने स्वतःच्याच आवारात सोसायटीमध्ये ओला कचरा प्रक्रिया करीत असतील अशा आस्थापनांचे प्रकल्प बंद करण्यात येऊ नयेत. केवळ ज्या अनधिकृत खाजगी संस्थाचा कचरा संकलित करून इनसिटू प्रोसेसिंग न करता संकलित केलेला कचरा अनधिकृतपणे कोठेही डंपिंग करतात किंवा पुन्हा मनपाच्या यंत्रणेलाच कचरा आणून देतात अशा अनधिकृत खाजगी संस्थाची तपासणी करून त्यांचे कामकाज पूर्णपणे बंद करण्यात यावे व त्याचा अहवाल मुख्य खात्याकडे सादर करण्यात यावा असे 3 डिसेंबर 2025 रोजीच्या आदेशात उपआयुक्त श्री. अविनाश सकपाळ यांनी आदेशित केले आहे. 
एसआय-डिएसआय कडून आदेशाला हरताळ फासला –
पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनुसार दि. 3 डिसेंबर रोजी खाजगी संस्थांचे कामकाज पूर्णपणे बंद करून तसा अहवाल मुख्य खात्याकडे सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले असले तरी, 15 क्षेत्रिय कार्यालयाकडील सर्व एसआय-डिएसआय यांनी आदेशालाच हरताळ फासण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. आजही या 15 क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत खाजगी संस्था कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. या खाजगी संस्थासोबत एसआय-डिएसआय यांचे खाजगी कनेक्शन असल्यानेच बेकायदेशिर व अनाधिकृत संस्थांवर कारवाई केली जात नसल्याचे समोर आले आहे.
एसआय-डिएसआय यांच्या यांच्या गैरकृत्यामुळे दरदिवशी पुणे महापालिकेच्या रॅम्पसह कचरा प्रकल्पांवर सुमारे प्रत्येकी 100 ते 120 मे. टन कचऱ्याची भर पडून दरदिवशी सुमारे 2300 ते 2500 मे. टन कचरा, हा प्रत्येक कचरा प्रकल्पांवर थडकून पडत आहे. उरूळी-फुरसुंगी येथील पूर्वीच्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया सुरू असून, त्यासाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाली आहे. दरदिवशी या कचऱ्यावर कोट्यवधी रुपये पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून खर्च होत असतांना, एसआय-डिएसआय यांच्याकडून खाजगी अनाधिकृत संस्थांवर कोणत्याही प्रकारे कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 
एसआय-डिएसआय सह मुख्य आरोग्य निरीक्षकांचे अनधिकृत खाजगी संस्था बरोबर खाजगी कनेक्शन-
पुणे महापालिकेच्या 15 क्षेत्रिय कार्यालयाकडील सर्व आरोग्य निरीक्षक, सर्व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांसह पुणे शहराचे मुख्य आरोग्य निरीक्षक यांचे खाजगी संस्थांबरोबर अनेक वर्षांचे अनाधिकृत व बेकायदेशिर खाजगी कनेक्शन असल्यामुळेच पुणे शहरातील कचऱ्याची समस्या संपण्यापेक्षा ती अधिक गडद व वाढत चालली आहे. सोसायट्यांचा तांबडा पैसा पुढे जावून त्याचे बंदा रूपयात रूपांतर म्हणजे राणी छापाचे चांदीचे नाणे होत असल्यानेच कचऱ्याचा काळा बाजार थांबण्याचे नाव घेत नसल्याचे सांगितले जात आहे. आता जो पर्यंत धडक कारवाई होत नाही, व जो पर्यंत एसआय-डिएसआय सह मुख्य आरोग्य निरीक्षकांचे अनधिकृत खाजगी संस्था बरोबरचे खाजगी कनेक्शन तोडले जात नाही तो पर्यंत कचऱ्याची समस्या संपणार नाही.
तसेच जो पर्यंत सर्व मोकादम आणि 30 टक्के बिगारी सेवकांच्या बदल्या दुसऱ्या क्षेत्रिय कार्यालयात होत नाहीत, तो पर्यंत पुण्यातील कचऱ्याची समस्या संपणार नाहीत. कचऱ्याचा पुणे पॅटर्न यशस्वी करायचा असेल तर हा निर्णय घ्यावाच लागेल. अन्यथा हजार -दोन हजार कोटी रुपये कचऱ्यासाठी वापरूनही स्वच्छ सर्व्हेक्षणामध्ये 5व्या क्रमांकापासून पुढेच नंबर येणार हे पुन्हा एकदा सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.