नॅशनल फोरम/पुणे/दि/प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड़ी यांच्या समवेत पुण्यातील स्वच्छता मोहिमेचा प्रारंभ केला होता. त्यानंतर नवल किशोर राम यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत अनेक ठिकाणी भेटी देवून पुणेकरांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर ते स्वतः मंगळवारी अचानक सकाळी वारजे भागात पाहणी केली असता, रस्ते न झाडल्यामुळे आणि सगळीकडे कचऱ्याचे ढिगच ढिग दिसत असल्याने त्यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना फोनवरच जाब विचारताच सर्वांची एकच धावपळ उडाली. परंतु हे केवळ वारज्यात होत नसून संपूर्ण पुणे शहराची हीच स्थिती आहे. दरम्यान सफाई कामगारांना धारेवर धरून समस्या कधीच सुटणार नाही. याला सर्वस्वी पुणे महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या संदीक कदमांसह मुख्य कामगार अधिकारी नितीन केंजळे हेच जबाबदार आहेत. प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात कंत्राटी कामगार हजर नसतात हे जगजाहीर झाल्यानंतर देखील दरमहा कंत्राटदारांचे कोट्यवधी रुपयांची बीले कशाच्या आधारे मंजुर केली जातात. ठेकेदारांचे कामगार हजर नसतात, ते निव्वळ कागदवरच असतात, त्यामुळेच त्यांचा ईपीएफ आणि ईएसआय भरला जात नाही हेच त्याचे इंगित आहे. एवढ सर्व माहिती असतांना देखील मुख्य कामगार अधिकारी आणि त्यांचे उपकामगार अधिकारी करतात काय हा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
पुणे महापालिकेतील संदीप कदमांचा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, उंची फक्त 73 ड पुरतीच-
पुणे महापालिकेत वर्ग 4 ची पदभरती बंद आहे. कायम सेवक घेता येत नाहीत, त्यामुळे बाह्यस्त्रोतामार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांची अर्थात मनुष्यबळ पुरविण्याचे कंत्राट दरवर्षी क्षेत्रिय कार्यालयांकडून काढले जाते. पूर्वी ह्या निविदा मुख्य कार्यालयामार्फत काढल्या जात होता. ठरविण्यात आले. याबाबत बाबत पुणे महापालिका आयुक्तांचा कुठेही ठराव नाही, मंजुरी नाही. तरी देखील ह्या निविदा क्षेत्रिय स्तरावरून काढण्याचे तोंडी ठरविले. त्यानुसार सर्व निविदा क्षेत्रिय स्तरावरून काढण्यात येतात.
मनुष्यबळ पुरविण्याचे ठेकेदारांना 6 टक्के पर्यवेक्षण शुल्कही पुणे महापालिकेकडून अदा केले जाते. दरम्यान हे 6 टक्के पर्यवेक्षण शुल्क अदा करावे याबाबत देखील पुणे महापालिका आयुक्तांचा ठराव नाही, आदेशही कागदोपत्री उपलब्ध नाही. केवळ एका बैठकीत ठरले आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. तब्बल दीड वषर्षांपासून आम्ही पर्यवेक्षणं शुल्काबाबतची विचारणा करीत आहोत, तथापी त्याचे उत्तर खुद्द पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयासह घनकचरा व्यवस्थापन विभागातही उपलब्ध नाही. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा कारभार तोंडी आदेशावर सुरू आहे. सुमारे 1200 कोटी रुपयाचा कारभार तोंडी आदेशावर सुरू आहे हें विशेष.
दुसऱ्याकडे बोट दाखविणे हाच उपआयुक्तांचा स्वभाव –
दरम्यान कचरा व स्वच्छतेबाबत विचारणा करण्यासाठी गेल्यानंतर, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त संदीप कदम हैं अभियंत्याकडे बोट दाखवितात, सफाई कामगारांबाबत विचारणा केली असता त्याबाबतही अभियंत्याकडे बोट दाखवितात, कचरा प्रकल्प क्षमतेच्या 10 ते 20 टक्केही कामे करीत नाहीत असे प्रत्यक्ष दाखविले तरीही ते अभियंत्याकडे बोट दाखवितात. काहीही विचारले तरी परिमंडळकडे जा, क्षेत्रिय कार्यालयाकडे याची जबाबदारी आहे. मग संदीप कदम यांच्याकडे नक्की जबाबदारी आहे तरी काय असाही प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. त्यांना खात्याची कोणतीही जबाबदारी घ्यायचीच नाही. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागावर निव्वळ आठ ठेकेदारांचे कब्जा झाला आहे. पुणेकरांचे 1200 कोटी रुपये कचरा समजून पळवून नेले जात आहेत. संदीप कदम यांना घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा कारभार पेलवत नाही असेच दिसून येत आहे. त्यांना परिमंडळाकडील 73 ड मध्येच इंटरेस्ट आहे यात शंकाच नाही. खातं-पेलवत नाही हे पुन्हा पुन्हा दिसून आले आहे, हे देखील तितकेच खरे आहे.
मुख्य कामगार अधिकारी नितीन केंजळे आणि
पुणे महापालिकेने वर्ग 400 पदभरती बंद केल्याने बाह्य स्त्रोतामार्फत सुमारे 15 ते 18 हजार कामगारांकडून सेवा घेतली जात आहे. या 15 ते 18 हजार कंत्राटी सेवकांमध्ये सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक, संगणक हाताळणी व विविध कामांसाठी कामगार ठेकेदारा मार्फत घेतले जात आहेत. या कामगारांना नियमानुसार ईपीएफ व ईएसआयसह किमान वेतन मिळते की नाही, त्यांना सुरक्षा प्रावरणे ठेकेदाराने दिले आहेत की नाही तसेच बांधकाम मजुरांची नोंदणी थेट कामगार अड्ड्यावर जाऊन करणे ही सर्व कामे असताना ती कामे कामगार कल्याण विभागाकडून केली जात नाही. एकही उप कामगार अधिकारी एकाही क्षेत्रीय कार्यालयात जाऊन पाहणी करीत नाही. निव्वळ ठेकेदारांकडून आलेल्या फाईलशी कोणतीही पाहणी न करता थेट सह्या करणे आणि त्यांची बिले अदा करणे एवढाच धंदा मुख्य कामगार अधिकारी आणि नितीन केंद्रे यांचा असल्याचे आजपर्यंत दिसून आले आहे. किमान वेतनासह त्यांचा ईपीएफ व ईएसआय आजही भरला जात नाही, त्यात आता पळवटा काढल्या जात आहेत. क्षेत्रीय कार्यालय ठेकेदाराची बिले मंजुरी करताना अभिप्रायासाठी कामगार कल्याण विभागाकडे फाइल्स पाठवतात. (ते पाठवीत नाहीत तर ठेकेदार स्वतःच या फाइल्स घेऊन कामगार कल्याण विभागात येत असतात) पुढे कामगारांचा ईपीएफ व ईएसआय भरला नसताना देखील बेकायदेशीरपणे हमीपत्र लिहून घेतले जाते व त्यावर पुन्हा कामगार कल्याण कडून शेरा मारला जातो. ठेकेदाराने पुढील बेलापूर्वी ईपीएफ व ईएसआय भरणा करणार असल्याचे हमीपत्र लिहून दिले आहे, त्यामुळे बिल अदा करण्यास हरकत नाही व सर्वात शेवटी नमूद केले जाते की, ही सर्व जबाबदारी क्षत्रिय कार्यालयाची आहे तसेच काही कायदेशीर बाब निर्माण झाल्यास त्याला सर्वस्वी ठेकेदार जबाबदार राहील असे नमूद केले जाते. त्यामुळे यात एकाही अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी येत नाही. सगळे नामानिराळे राहत आहेत. त्यामुळे हे कचऱ्याचे ढीग पडत आहेत. याचा विचार आता पुणेकरांनी आणि पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी व अतिरिक्त आयुक्तांनी करणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनाही ठेंगा दाखवला जातो. तो असा दाखवला जातो.
एसआय/ डीएसआय, मुकादमसह सफाई कामगारांना कसला राग काढताय-
कचरा कुठे दिसला तर त्याला एस आय आणि मुकादमाला जबाबदार धरले जाते. सफाई कामगारांवर जाळफाट केला जातो. पुणे महापालिका कचऱ्यावर कोट्यावधी रुपयांचा कचरा करीत आहे असे ठामपणे सांगितले जाते. परंतु ठेकेदाराला जाब विचारला जात नाही. पुणे महापालिकेच्या एकूण 15 क्षेत्रीय कार्यालयांवर निव्वळ आठ ठेकेदारांचा कब्जा आहे. हे तर पाच ठेकेदार आहेत म्हणजे 13 ठेकेदारांनी पुणे शहराला आणि पुणे महापालिकेस वेठीस धरले आहे. 6% पर्यवेक्षण शुल्क घेतले जाते, परंतु एकाही आरोग्य कोटीवर पर्यवेक्षकाचे नेमणूक केली गेली नाही. तरीही सहा टक्के पर्यवेक्षण शुल्क का अदा केले जाते हा सहज प्रश्न उपस्थित होत आहे. ठेकेदारांचे सर्व कामगार हजर आहेत की नाहीत याची जबाबदारी ठेकेदाराचीच आहे, ते हजर नसताना मुकादम हजेरी म्हणून हजेरी लावतो हे नवीन नाही. मुकादमला त्या हजेरी लावण्याचे पैसे मिळतात. एसआयंना देखील पैसे मिळतात.
उदाहरणार्थ द्यायचे तर एखादा कायम सेवक गैरहजर राहिला तर एका दिवसाचे चारशे रुपये. एक महिना गैरहजर राहिला तर दहा हजार रुपये सरसकट संपूर्ण पुणे शहरात घेतले जातात. ठेकेदाराचा सेवक एक दिवस गैरहजर राहिला तर 300 रुपये व एक महिना गैरहजर राहिला तर पाच ते आठ हजार रुपये घेतले जातात. त्यामुळेच गैरहजेरीचे प्रमाण कमी का दिसते याचे हे कारण आहे. आजपर्यंत खात्यात असलेली हजर गैरहजेरीची गोपनीय भानगड जाहीर केले आहे. त्यामुळे उद्या सर्व एस आय, डी एस आय आणि मुकादम माझ्या नावाने शंख करतील यात शंकाच नाही. परंतु जिथे पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांना ठेंगा दाखला जातो तिथे मी हा प्रकार उघडी आणल्यानंतर तर, होऊन होऊन काय होणार आहे, चार दिवस जळफाट होईल, थोडे गंभीर होतील आणि पाचव्या दिवसापासून येरे माझ्या मागल्या असेच खात्यात दिसत. आणि दिसणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनीच यावर सोल्युशन काढले पाहिजे यात शंकाच नाही.( क्रमशः)
- सिंहगड रोड शत्रिय कार्यालयाकडील एका एका प्रकरणांवर चर्चा करताना हे विषय पुन्हा येणार आहेत तोपर्यंत थोडं थांबा सर्वकाही उजळण्यात येईल यात शंकाच नाही
- घनकचर्यात एसआय आणि मुकादम यांच्या बदल्या का होत नाहीत बदल्या झाला तरी पुढचा हटत नाही मागच्याला जागा दिली जात नाही ही काय भानगड आहे हे कोणते रहस्य आहे या रहस्येचा प्राप्त झालेला कागदपत्रांसह उलगडा लवकरच…