मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/
सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केला आहे. राज्यातील दीड लाख राजपात्रित अधिकारी आणि तब्बल १५ लाख शासकीय कर्मचारी, शिक्षक हे ७ ते ९ ऑगस्ट दरम्यान संपावर जाणार आहेत. सरकारसोबत कोणत्याही प्रकारची वाटाघाटी न करता हा संप करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ग. दि. कुलथे यांनी दिली.
सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात वित्तमंत्र्यानी तीन महीन्यापूर्वीच फाईलवर सही केली असून, ती फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टेबलावर पडून आहे. मात्र, तेच यासाठी दरिंगाई करत असल्याचा आरोप यावेळी संघटनेकडून करण्यात आला. तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी वित्तखाते सकारात्मक असल्याचेही संघटनेकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांना वेळेत महागाई भत्ता मिळत नाही. त्यासाठीची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. तर राज्यात सुमारे दोन लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत. ती भरली जात नसल्याने याविरोधात राज्यातील तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. त्यांच्याकडूनही या संपाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले.
७ ते ९ ऑगस्ट या तीन दिवसांच्या राज्यव्यापी संपात राज्यातील ७२ राजपत्रित अधिकारी संघटना, अनुदानति शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटना यांच्यासोबत रूग्णालय, सार्वजनिक क्षेत्रातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनाही सामील होणार आहेत.