पुणे/दि/ पूरग्रस्तांसाठी सामाजिक बांधिलकीचा या जाणिवेने राज्यातील दीड लाख अधिका-यांनी त्यांच्या माहे ऑगस्ट २०१९ च्या वेतनातील एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला द्यावा असा निर्णय अधिकारी महासंघाने घेतला आहे. जून २०१९ च्या वेतनातून दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसाचा पगार देण्यासाठी महासंघाने कर्तव्यभावनेने पुढाकार घेतलेला होता. आता कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. या परिस्थितीत राज्य शासनाच्या महसूल, पोलीस व अन्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी पूरग्रस्तांच्या सहाय्यतेसाठी जनतेचे सेवक या नात्याने अहोरात्र कार्यरत आहेत.
ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील जनता अडचणीत येते त्यावेळी राज्य शासनातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिकारी महासंघाच्या निर्णयानुसार राज्यातील राजपत्रित अधिका-यांनी एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी यापूर्वी अनेकदा दिलेला आहे.
राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधीही कर्तव्यभावनेने हातभार लावत आहेत. ही राष्ट्रीय आपत्ती असल्यासारखेच आहे. तरी आपणास विनंती करण्यात येते की राज्यातील अधिका-यांच्या पगारातून एक दिवसाचा पगार माहे ऑगस्ट २०१९ च्या वेतनातून कापून घेण्याचे आदेश प्राधान्याने निर्गमित करण्यासाठी आपल्या स्तरावरून आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना दिल्या जाव्यात. या संदर्भात आम्ही आवर्जून नमूद करू इच्छितो की यासंदर्भात राज्यातील सर्व विभागातील अधिका-यांकडून याबाबत उस्फुर्त सूचना आलेल्या आहेत. तरी पगार कापताना अधिका-यांची संमती घेण्याची आवश्यकता मुळीच नसावी.
सेवानिवृत्त अधिका-यांनीही त्यांचे याबाबतचे उचित योगदान देण्यासाठी आग्रही आहेत या विधायक कार्यात व्यक्तिगत लक्ष घालण्याच्या स्पष्ट सूचना ही सर्व विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच सर्व खातेप्रमुख यांना सदर परिपत्रक देण्यात याव्यात. या संबंधित सर्व अधिकारी आपुलकीने व कर्तव्य भावनेने सहकार्य करतील. महासंघ किसानमित्र डएङझ अंतर्गत दीड लाख अधिकारी यांचे ५५-६० कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत परत एकदा जमा होतील अशी माहिती राजपत्रित महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली.