पुणे व मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/
नवी मुंबईतील दिघा व अन्य ठिकाणच्या एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनींवरील सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय देतानाच बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५२(ए) न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५२(ए) मुंबई हायकोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा इमारतींना संरक्षण देऊन ते नियमित करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती करणार्‍या फडणवीस सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
नवी मुंबईतील दिघा व अन्य ठिकाणच्या एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनींवरील सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने आज दिला.
सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करुन समाविष्ट केलेले कलम न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले असले तरी ते रद्द मात्र केलेले नाही. मात्र, त्याचा प्रभाव कमी केला आहे. या कलमाखाली संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणे बेकायदा इमारतींना नियमित करण्यासाठी येणार्‍या प्रस्तावांचा विचार करू शकतील,
मात्र प्रादेशिक विकास आराखडे, विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावली याच्याशी विसंगत असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पुण्यातही बेकायदा बांधकामांना ऊत, महापालिकेकडून कारवाई शून्य –
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतही अनाधिकृत व बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे. दरम्यान शासनाचे नियम व मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश असतांना देखील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याची बाब दिसून आली आहे.
पुणे महापालिकेकडून अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याच निव्वळ कागदोपत्री दाखविले जाते, परंतु वास्तवात अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नाही. तथापी ज्या बांधकामांवर कारवाई केलीच नाही, त्याच अनाधिकृत बांधकाम करणार्‍यांना कारवाईचे बील अगदायगी करा अशी नोटीस पाठवुन, बीलांची वसूली केली जात आहे. कागदोपत्री बांधकाम निर्मूलन केल्याचे दिसून येते परंतु वास्तवात मात्र अशा प्रकारची कुठेही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. दरम्यान अनाधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झालेली असतांना देखील महापालिकेतील अभियंते मात्र अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात कसुरी करीत असल्याचे दिसून येत आहे.