* गुन्हेगारांवर वचक नाही,
* राजकारणी-गुन्हेगारांच्या दबावामुळे पोलीस अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या मनमानी बदल्या,
* काही ठिकाणी तर गुन्हेगार-पोलीसांच्या संगनमतातून अवैध धंद्याचे जाळे उभे केले.
* प्रतिनियुक्तीवरील तसेच आयुक्तालयातील दीड डझन विभागांच्या पुनर्रचनेकडे दुर्लक्ष
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
दहशतीच्या मार्गाने जमीन बळकाविल्या प्रकरणी कोंढवा पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज आल्यानंतर, नियमानुसार तपास करून, योगेश टिळेकर याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तो एक भाजपाचा आमदार आहे, त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई का केली म्हणून कोंढवा पोलीस ठाण्यातून मिलिंद गायकवाड या पोलीस अधिकार्‍याची बदली केली. तर येरवडा पोलीस ठाण्यातून वाघचौरे यांची बदली केली. गुन्हा नेमका कुणी केला, तो सर्वसामान्य नागरीक आहे किंवा नगरसेवक-आमदार. गुन्हा शेवटी गुन्हा असतो. त्यासाठी कायदयाने त्याच्यावर कारवाईचे नियम सर्वांना सारखेच आहे. परंतु हा नियम पोलीस आयुक्तांनी पाळला नाही. पहिला कायदा आणि नियम पोलीस आयुक्तांनीच मोडला. त्यामुळेच पुणे शहराचे नागपुर झाले आहे. सर्वत्र बिनदिक्कत अग्निशस्त्र उपसले जात आहेत. मागील दोन महिन्यात पुणे शहरात अग्निशस्त्राच्या नळकांड्यातून अनेकांचे प्राण गेले असले तरी पुणे शहराची कायदा आणि सुव्यवस्था कलंकित झाली आहे एवढे मात्र नक्की.
अग्निशस्त्राच्या नळकांड्या फुटल्या, निष्पाप नागरिक- पोलीस अधिकार्‍यांच्या रक्ताचे पाट – पोलीस आयुक्तालयापर्यंत पोहोचले
मागील आठवड्यात पुणे शहरात कायदा आणि सुवस्थेला मोठा सुरूंग लागला होता. एकाच दिवशी गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या. चंदननगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अनंत पार्क या सोसायटीत दोन हल्लेखोरांनी घुसून एकता ब्रिजेश भाटी वय ३८ यांच्यावर गोळीबार केला. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर चंदननगर भागात गोळीबार करून रेल्वे स्थानकावरून पळून जाणार्‍या दोन हल्लेखोरांनी गुन्हे शाखेचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. गजाननपवार यांच्यावर गोळीबार केला. एक गोळी त्यांच्या छातीत तर दुसरी गोळी त्यांच्या जबड्याला लागली आहे. तर तिसरी घटना कोंढवा पोलीस ठाणे हद्दीतील येवलेवाडी भागातील एका सराफी दुकानात शिरून, कामगारावर गोळीबार केल्याचा प्रकार घडला. यात अम्रत परिहार वय ३० हे जखमी झाले.
दरम्यान ह्या तीन घटनांपूर्वी पाच सहा घटना यापूर्वी एक/दोन महिन्यात घडल्या आहेत. कारागृहात बडगा दाखविल्याने कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर दोघांनी तुरूंगाधिकारी मोहन पाटील यांच्यावर गोळीबार केला होता. त्यात ते सुदैवाने बचावले.
पाषाण टेकडीवर गस्तीसाठी गेलेल्या दोन पोलिसांवर संशयित चोरट्यांनी एअर गन्समधुन गोहीबार केला. या पोलीस हवालदार बबन मारूती गुंड, पोलिस शिपाई अमर शेख हे जखमी झाले.
गजा मारणे टोळीतील फरार गुंड सागर राजपूतच्या मगावर असतांना गुजरात मधील बडोदा येथे गेलेल्या पोलीसांवर गोळीबार झाला होता. फरासखाना खडक पोलीस ठाणे हद्दीतही गोळीबार व कोयत्यांनी वार झाले होते. त्यामुळे छोट्या छोट्या कारणांनी गुन्हेगार, हल्लेखोर गोळीबार करत सुटले असतांना, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय एवढे शांत कसे हा प्रश्‍न अतिशय उद्वीग्न करणारा आहे. थेटच पोलीसांवर गोळीबार करून, करून जीवे मारून त्यांच्या रक्ताचे पाट पोलीस आयुक्तालयापर्यंत पोहोचले तरी पोलीस आयुक्त नेमके काय करीत आहेत.
राजकारणी-गुन्हेगारांच्या दबावामुळे पोलीस अधिकार्‍यांच्या मनमानी बदल्या. बदलीचा अधिनियम पुणे पोलीसांना लागु नाहीये काय –
महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदलीबाबत अधिनियम २००६ पासून लागु केला आहे. कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍याची बदली ही दर तीन वर्षांनी करण्याचे निदेश आहेत. तरीही राजकीय तसेच गुन्हेगार मंडळीकडुन आलेल्या दबावामुळे काही पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या पाच सहा महिन्याभरात करण्यात येत आहेत. तर काही पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी पाच/सहा वर्षे एकाच पोलीस ठाण्यात वा एकाच विभागात सातत्याने कार्यरत असतांना देखील त्यांची बदली होत नाही.
महाराष्ट्र शासनाचा बदलीचा अधिनिय पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाला लागु आहे की नाही. त्यामुळे ज्या मनमानी बदल्या केल्या आहेत त्या सर्व बदल्या रद्द करून, माहे २०१८-१९ च्या सुरूवातीला ज्या बदल्या व नियुक्ती आदेश जारी केले ते कायम करण्यात यावेत. तसेच जे पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी मागील तीन ते पाच वर्षापासून एकाच पोलीस ठाण्यात व एकाच परिमंडळात सातत्याने कार्यरत आहेत, त्यांना परिमंडळ बदलुन, बदली आदेश जारी करण्याची हिंम्मत पोलीस आयुक्तांनी दाखविणे आवश्यक आहे.
गुन्हेगार-पोलीसांच्या संगनमतातून अवैध धंद्याचे जाळे उभे केले –
पुणे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे काम गुन्हेगारांनी केले आहे. सर्वत्र दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निष्पाप नागरीक आणि काही पोलीस अधिकारी-व – पोलीस कर्मचारी गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर असून, काही पोलीस रक्तबंबाळ झाले आहेत. असे असतांना, काही पोलीस ठाण्यांनी गुन्हेगारी पोसण्याचे काम अतिशय वेगाने सुरू ठेवले आहे. फरासखाना पोलीस ठाणे आणि पोलीस उपायुक्त परिमंडळ एक ही पोलीस यंत्रणा पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात कार्यरत आहे. त्यामुळे पोलीस उपायुक्त परिमंडळ एक यांचे कार्यालय, सहायक पोलीस आयुक्त (फरासखाना व विश्रामबाग) एकुण दोन कार्यालये तसेच फरासखाना, खडक, समर्थ, शिवाजीनगर, डेक्कन आदि पोलीस सहा पोलीस ठाण्यात सातत्याने तेच तेच पोलीस कर्मचारी कार्यरत असतांना दिसतात.
विशेषतः फरासखाना पोलीस ठाण्यात बहुतांश पोलीस कर्मचारी इकड- तिकडं फिरून पुन्हा तिथंच येतात. पाच सहा वर्षे झाल्याशिवाय फरासखाना सोडतच नाहीत. सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस उपायुक्त परिमंडळ एक यांच्याकडील प्रतिनियुक्तीवरील पोलीस कर्मचार्‍यांचे देखील तीच अवस्था आहे. परिमंडळ एक सोडायचे नाही म्हणजे नाहीच. अस्सं काय या कार्यालयात आहे, जेणेकरून मध्यवर्ती शहर सोडायला हे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तयार होत नाहीयेत ते.
यामागे स्थानिक गुंड टोळ्या आणि गुन्हेगारांनी स्वतःचे वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी या भागात अवैध धंद्याचे जाळे निर्माण केले आहे. यामध्ये थेटच पोलीसांची भागीदारी असल्याचे समजते. त्यामुळे हे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मध्यवर्ती शहर सोडून बाहेर जायला तयार होत नाहीत हे महत्वाचे कारण असू शकते.
अगदी फरासखाना पोलीस ठाण्याचे उदाहरण पहायचे तर दोन डझन ऑनलाईन एक आकडी लॉटरीच्या माध्यमातून मटकाचे अड्डे चालविले जातात. त्यात भर म्हणून पाच सहा मटका जुगार अड्डे, पत्यांचे क्लब, जुगाराचे मोठ्ठें अतिभव्य- अतिदिव्य क्लब आहेत. त्याच्याच जोडीला रेस्टोबार, रेस्टोक्लब, फेरीवाले पानटपर्‍या, गांजा, पन्नी सारखे अंमली पदार्थ विकणारे हे आहेतच. यामध्ये पोलीसांची भागीदार असणे म्हणजे एका वर्षात आमदार- नगरसेवकांपेक्षाही कोट्यधिश झालाच म्हणून समजा. इतर पोलीस ठाण्यांचेही अगदी तस्संच आहे. मग खडक असो की शिवाजीनगर, डेक्कन असो ही समर्थ सगळे सारखेच. विश्रामबाग हद्दीत सर्व उच्चशिक्षीत व सुशिक्षित वर्ग मोठा आहे. त्यामुळे त्यांच्या हद्दीत अशा धंद्याना वावच नाही.
ते काहीही असले तरी पोलीस आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेवून गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहेच. शिवाय ज्या वळवा सारख्या मध्येच बदल्या केल्या आहेत त्या तातडीने रद्द करून, जे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी एका एका पोलीस ठाण्यात, विभागात, परिमंडळात तसेच पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे शाखा, विशेष शाखा, सामाजिक सुरक्षा, महिला, सायबर, अंमली पदार्थ, सोनसाखळी चोरी, या सारख्या दीड डझन रिकाम टेकड्या विभागात जे वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसले आहेत, त्यांना पोलीस कर्तव्यावर पाठविणे आवश्यक आहेच.