दोन हजार सात ते सतरा
बांधकाम विभागाने पुणे मनपाची अब्रु टांगलिया वेशीवर
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुण्यात मागील पाच दिवसांपासून पावसाची रिप-रिप सुरू आहे. सगळे रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. बहुतांश रस्त्यावर पाण्याची डबकी तयार झाली आहेत. थोडक्यात सर्व रस्त्यांवर सारसबाग तळी तयार झाली आहेत. ही सर्व मेहेरबानी पुणे महापालिकेतील अभियांत्रिकी शाखेतील पदविधरांची आहे. संपूर्ण पुणे शहराला सारसबाग तळे करून, रस्ते व बांधकाम विभागाने पुणे शहराचं कुंदनवन केलंय. पुण्यातील १५० नगरसेवक, ७ आमदार, १ खासदार व तीनशे अभियंते मंडळींना जे जमलं नाही, ते सर्व एकट्या श्रीधर येवलेकर यांना जमले आहे. त्यांच्या सारखी इतरही आहेत. परंतु श्रीधर येवलेकरांचा प्रताप पाहिला तर ते नगरविकास मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यापेक्षाही मोठ्ठे आहेत असा थोडावेळ समज करून घ्यायला काहीच हरकत नाही. भयंकर महाप्रतापी, महाभयंकर कृत्य, तरीही त्यांच्यावर आजही कारवाई होत नाहीये, याच्यासारखे दुसरे उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. थोडक्यात शिवशाही साम्राज्यातील एका पायपोस किंमतीच्या नोकरदाराने संभाजी महाराजांविरूद्ध बंड आणि फितुरी जितक्या हिकमतीने केल्या, अगदी त्याच पटीची हिकमत श्रीधर येवलेकरांनी केली असल्याची बाब कागदावरच आढळून आली आहे.
खरं तर पाण्यातील मासा, पाणी नेमका कधी पितो…. तळे राखणारा तहान लागल्यानंतर पाणी पिण्यासाठी कुठे जातो हा वर्षानुवर्षे विचारण्यात येणारा अनुत्तरीत प्रश्‍न आहे. अगदी त्याच्या उलट पुणे महापालिकेतील अभियंत्यांचे आहे. सांगुन पैसे खाणे किंवा पैसे खावुन झाल्यानंतर प्रामाणिकपणे सांगणे ही कठीण व अवघड बाब ते कागदावरच मांडून ठेवतात. त्यात श्रीधर येवलेकर यांचा क्रमांक वरचा लागतो. सर्व काही खाऊन झाल्यानंतर त्यांना पाठीमागे पुरवा ठेवण्याची सवय आहे. त्या पुरावातील प्रथम येरवडा. आता ही दुसरी मालिका….. पुणे पेठ कसबा…
दोन हजार सात ते सतरा, जुन्या हद्दीतील पुणेकरांसाठी ती अवघड १० वर्षे –
पुणे महानगरपालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्याची सुरूवात २००७ मध्ये सुरू झाली आहे. २००७ ते २०१७ या कालावधीत जुन्या पुण्यातील अर्थात पेठांचा विकास पूर्णपणे ठप्प झाला होता. पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयाने पूर्वी पुण्यात २.५ एफएसआय दिला. त्यानंतर २.०, नंतर १.५ एफएसआय करण्यात आला. खरं तर ही करण्याची काहीच गरज नव्हती. नंतर शहर अभियंता कार्यालयाने ही एक प्रिंटींग मिस्टेक असल्याचे जाहीर केलं. परंतु त्याला देखील १० वर्ष उजाडले. मागील दहा वर्षात जुनं पुणे किंवा अर्थात पुण्यातील पेठा ओस आणि उजाड पडल्या आहेत. कित्येक वाडे मोडकळीस आले आहेत. त्यांचाही पुर्नविकास प्रलंबित आहे. ही सर्व देणगी पुणे महापालिकेची आहे.
जानेवारी २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाने पुण्यातील पेठा / जुन्या पुण्याचे विकासाचे दरवाजे उघडे केले. परंतु आधीच्या शासनाने आधीच गोंधळ घालुन ठेवल्यामुळे एफएसआय आणि टीडीआर या महाघोटाळ्यात पुन्हा अडकले. त्यात जबरी नोटाबंदीचे संकट आले, त्यामुळे सर्व यंत्रणा कोलमडुन पडली. याचाच गबरी फायदा उचलला तो काही अभियंत्यांनी. त्यात श्रीधर येवलेकर यांचे अग्रणी नाव घेण्यासारखे आहे. बेकायदा मान्यता दिलेल्या आदेशांवर पुणे मनपाच्या कार्यालयाचा आवक – जावक क्रमांक नाही, दिनांक नाही अशा पत्रावर आज टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. ते देखील डी.सी. रूल प्रमाणे मान्य. अशा शेर्‍यांसहित… ही बाब जेंव्हा पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयासमोर आणली तरी, आयुक्त कार्यालयाने जरा देखील येवलेकरांना जाब विचारला नाही. ही विशेष बाब म्हणावी लागेल. परंतु दोन हजार सात ते सतरा या दहा वर्षाच्या कालावधीत पुण्यातील पेठांचा नाश करण्यात आला. परंतु आयुक्त व शहर अभियंता कार्यालयाशी निगडीत असलेल्यांना मात्र दया व ममत्वाचा अलभ्य लाभ झाला.
पुण्यातील १५० नगरसेवक, ७ आमदार, १ खासदार व तीनशे अभियंते मंडळींना जे जमलं नाही, ते सर्व एकट्या श्रीधर येवलेकर यांना जमले…
पुणे महानगरपालिकेतील १५० नगरसेवक, ७ आमदार व एक खासदार, पुणेकरांसाठी वेगवेगळ्या स्तरावर लढाई करीत होते. एफएसआय मधील त्रुटी निदर्शनास आणून देत होते. प्रारूप विकास आराखड्यात रस्त्यांचे व वेगवेगळे आरक्षण आहे, त्यामुळे बांधकामाचे नवीन प्रस्ताव मान्य करता येणार नाहीत अशी कारणे दिली जात होती. जनतेमधून निवडूण गेलेले सरदार व मनसबदार हतबल झाले होते. परंतु दुसर्‍या बाजूने मात्र श्रीधर येवलेकर हे दबा धरून बसले होते. त्यांनी त्यांच्या साम्राज्यात येणार्‍या प्रत्येकाला जवळ केलं. काहींना सरदार व काहींना मनसबदार बनवुन त्यांचे घोडे चौखुर उधळले होते. काही प्रकरणांत पार्टनरशिप तर काही प्रकरणांत फायनान्सर तर काही नव्हे बर्‍याच प्रकरणांत दुरवरची सहभागिता नोंदवून, भल्या मोठ्या साम्राज्याची निर्मिती करण्याचे कपटी व करंटे उद्योग सुरू ठेवले.
एक, दोन, ३, चार, पाच…, करता… करता… वीस ते २५ प्रकल्पांत बेमालुमपणे मान्यता देण्यात आल्या. मागील आठवड्यात येरवड्यात नियम कसा धाब्यावर बसविण्यात आला याची हकीकत समोर आली आहेच. आता शुक्रवार पेठेत देखील विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावली पायदळी तुडवून बेकायदा मान्यता देण्यात आली आहे.
शुक्रवार पेठ येथे १. रस्ता रूंदी क्षेत्र हेच दर्शनी सामाजिक अंतरात समाविष्ठ करण्यात आले. २. प्रारूप विकास आरखड्यानुसार आरक्षित जमिनीवर दर्शनी सामाजिक अंतरात दाखविण्यात आले, दर्शनी सामासिक अंतर शून्य ठेवले. ३. शुक्रवार पेठेतील दुकाने, शॉप्स, त्याच वादग्रसत दर्शनी सामासिक अंतरात बांधकामे करून, या दुकानांना ऍक्सेस देण्यात अला. ४. मान्य नकाशा व्यतिरिक्त दर्शविण्यात आलेल्या पॅसेजचे क्षेत्र सदनिकेमध्ये समाविष्ठ करून पुणे महापालिकेच्या एफएसआय मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात आले.
दरम्यान टाऊन प्लॅनिंगच्या परिच्छेद २३ नुसार पुणे महापालिकेतील जुन्या हद्दीतील जमिन विकसनासाठी व इमारत बांधण्यासाठी २००७ रोजी जाहीर झालेल्या नियमावलीतील तरतुदी लागू आहेत. तसेच याच तरतुदी डीसीडीपीआर २०१७ मध्ये जशाच्या तशा आहेत. असे असतांनाही २०११ व २०१४ मध्ये बांधकामास मान्यता देतांना जागेवर रस्त्याचे आरक्षण आहे हे माहिती असतांना देखील परवानगी कोणत्या आधारवर देण्यात आली हा प्रश्‍न आहे. या मिळकतीचे कर्तेकरविते विक्रम अगरवाल, देवेंद्र आव्हाड व हुसेन पठाण ह्यांना देखील ह्या बाबी पूर्णपणे माहिती होत्या. परंतु श्रीधर येवलेकरांसारखी नोकरदार मंडळी, पगार पालिकेचा आणि चाकरी बिल्डरांची करीत असतील तर असा नोकर कुणाला नको आहे….
आता पुन्हा जयंत सरोदे –
श्रीधर येवलेकर यांनी विभाग ६ चा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी त्यांच्याकडे विभाग ४ व ७ चा पदभार येरवड्यासह होता. यानंतर जयंत सरोदे यांनी सहा सात वर्षांची रजा संपुष्टात आणल्यानंतर पुणे मनपाच्या बांधकाम विभागातील विभाग क्र. १ व ७ चा पदभार येरवड्याविना व संपूर्ण पेठांसहित स्वीकारला. सध्या विभाग क्र. ७ मधील शुक्रवार पेठ येथील बेकायदा बांधकामे प्रकरण जयंत सरोदे यांच्याकडे आहे. तथापी सरोदे हे जाणिपूर्वक कोणतही काम करीत नसल्याचा अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र नागरी सेवेंतर्गत असलेल्या शासन निर्णय माहे १९९८, २००२ अन्वये संबंधित नवीन पदभार स्वीकारलेल्या क्ष अधिकार्‍याने त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी जे काही प्रकरण त्यांचे पूर्वी घडले, त्यांची निष्पक्षपणे चौकशी करण्याचे व त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल वरीष्ठ कार्यालयांना सादर करण्याचे आदेश आहेत. तथापी जयंत सरोदे हे श्रीधर येवलेकरांनी घेतलेल्या प्रकरणांबाबत संदिग्ध भूमिका घेत आहेत. घडलेल्या प्रमादाची माहिती वरीष्ठांना कळवित नाहीत. त्या प्रकरणावर अद्याप पर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
त्यामुळे एका अपचार्‍याने केलेले कृत्य दुसरा पदनियुक्त अधिकारी स्वतःहून दडवित/ लपवित असेल तर तो देखील अपचार या सदरात मोडतो. हा नियम महाराष्ट्र शासनाचा आहे. त्यामुळे जयंत सरोदे हे जाणिवपूर्वक दुष्कृत्य लपवित असल्याने, त्यांनीही शुक्रवार पेठ येथील अवैध बांधकामे प्रकरणांत जाणते व अजाणतेपणी सहभाग घेतला असल्याने, संबंधित सरोदेंवर प्रकरण लपविले प्रकरणी दोषी धरणेच योग्य व क्रमप्राप्त ठरते.
पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव गप्प कसे –
पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव हे पुर्वी भाप्रसे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पदावर कार्यरत होते. अतिशय गोंधळलेली मानसिकता असलेले हे व्यक्तिमत्व असल्याचे जाणवते. याचे कारण सीडॅक जमिन प्रकरणी जिल्हाधिकारी असतांना, त्यांनी पुणे महापालिकेडून दाम दुप्पटीने रक्कम भरून घेतली होती. नंतर पुन्हा महापालिकेचे आयुक्त झाल्यानंतर, त्या क्ष जमिनीसाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी पुणे यांचेबरोबर पत्रव्यवहार सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांचं कामावर कमी परंतु पद आणि खुर्चीकडे अधिक लक्ष लागले आहे. त्यांची सेवा पाहता सध्यामितीस ते मंत्रालयातील सेेक्रेटरीएट मधील प्रमुख दावेदार आहे. त्यांच्या सारख्या अधिकार्‍याने पुणे महापालिकेतील प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करणे पुणेकरांच्या किंवा राज्याच्या हिताचेही नाही. (क्रमशः)
डीपी आणि डीसी रूल उल्लंघनाचे प्रकरण बाहेर येवू नये म्हणून, कुणी कुणाचे लचके तोडले… पोलीस खात्याने प्रेस नोट पाठविण्या अगोदर, कुणाची प्रेस नोट वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात पोहोचली. प्रकरण नेमकं काय हे स्थानिक पोलीसांनाही माहिती नव्हतं. काय हे गौडबंगाल वाचा पुढील अंकी…