मुंबई/दि/ राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्यांना १ सप्टेंबर २०१९ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे.
लाभार्थी अधिकारी-कर्मचार्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतची ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील ५ वार्षिक समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्यकता असणार नाही. तसेच राज्यातील ३६२ पैकी १४६ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणार्‍या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा खर्च भागविला जाणार आहे. उर्वरित २१६ नगरपरिषद व नगरपंचायतींना ४०६.१७ कोटी इतके अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.