नवी दिल्ली/दि/
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एससी-एसटी कायद्यातील बदलाला मंजुरी दिली आहे. परंतु कायद्यातील जुन्या तरतुदी कायम राहणार आहेत. तसेच न्यायालयाने तात्काळ अटकेला दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय केंद्र सरकारने बदलला आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्यात तात्काळ अटकेला स्थागिती देणार्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायदा ‘जैसे थे’ लागू करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. जुना ऍट्रॉसिटी कायदा जसा होता तसाच ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासोबतच, केंद्र सरकार संसदेत लवकरच यासंदर्भात कायदा बनवणार आहे असे सांगण्यात येत आहे.
न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (ऍट्रॉसिटी कायदा) बदल करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. ऍट्रॉसिटी ऍक्टबाबत आपण दिलेला आदेश कृपया मागे घ्यावा, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. केंद्राच्यावतीने ऍटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, ‘ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांबाबत एफआरआय दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपअधीक्षकांद्वारे तपासणीचे आदेश दिल्याने त्यांनाही नाइलाजाने कायद्याच्या विरोधात काम करावे लागेल.
त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल’. केंद्राने म्हटले आहे की, ही बाब खूपच संवेदनशील आहे आणि देशात मोठी खळबळ माजली आहे. त्यामुळे देशात लोकांमध्ये राग आणि अस्वस्थता आहे. म्हणूनच परस्परांमधील सामाजिक सौहार्द बिघडले आहे. केंद्र सरकार कोर्टाच्या या निर्णयामुळे गोंधळले आहे. त्यामुळे यावर पुनर्विचार होऊन या आदेशाची दुरुस्ती व्हायला हवी, असे मत केंद्र सरकारच्यावतीने मांडण्यात आले होते.
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीचे नेते आणि अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या मुलाने मोदी सरकारलाच गंभीर इशारा दिला होता. भाजपबरोबर केलेली युती ही काही मुद्द्यांच्या आधारावर आहे, असेही एलजेपीने स्पष्ट केले होते. तसेच दलितांवर होणार्या अन्यायाविरोधात कायद्यात कडक तरतूद केली पाहिजे आणि एनजीटीचे अध्यक्ष ए. के. गोयल यांना तात्काळ पदावरून दूर करा, अशी मागणीही चिराग पासवान यांनी केली होती.