पुणे/दि/
केंद्र सरकारने बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. ‘ई-नाम’वर व्यवहार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकर्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था व राज्यातील सुमारे ७ हजार बाजार समित्यांच्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे.
बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’सारखी नवीन योजना आणून सुधारणा गरजेची आहे. मात्र, बरखास्त केल्यानंतर कोणती बाजार व्यवस्था अस्तित्वात येणार, याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
शेतकर्‍यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी, शेतकर्‍यांच्या मालाचे पसे मिळण्याची हमी देता यावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाली.
या बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना प्रतिनिधित्व करता आले. अनेक बाजार समित्यांच्या स्वमालकीच्या जागा आहेत, इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत, यावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच, शेतकर्यांना आपला शेतमाल विक्री करण्यासाठी हक्काची बाजारपेठ म्हणून बाजार समितीमध्ये विश्वास निर्माण झाला होता.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजर समितीअंतर्गत सेवेत असलेल्या जवळपास ६ हजार ८७७ पेक्षा जास्त कर्मचार्यांना शासनसेवेत कायमस्वरूपी समाविष्ट करून घेण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपासून शासनदरबारी धूळ खात आहे. बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने कर्मचार्यांचा शासनसेवेत समावेश करण्याच्या मागणीबाबत काय विचार होणार, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शेतकरी, अडते-व्यापारी, कामगार, हमाल, मापारी अशा अनेक घटकांच्या जीवनाशी संबंधित बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यात ३०७ बाजार समित्या, ६०० वर उपबाजार
राज्यात जवळपास ३०७ बाजार समित्या असून ६०० च्यावर उपबाजार समित्या आहेत. या बाजार समित्यांमध्ये जवळपास ६ हजार ८७७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचार्यांचे वेतन, भत्ते व इतर लाभ हे बाजार समितीच्या उत्पन्नातून दिले जातात.