पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
एकाच पदावर ४/४ पाच वर्षे पदधारण करण्याची सवय जडलेल्या व एका कार्यालयासह दोन ते तीन कार्यालयांचा अतिरिक्त पदभार सांभाळण्याचे कौशल्य असलेल्या अधिकार्‍यांनी आरोप होताच, तसेच चौकशीचा अहवाल सादर करण्याची वेळ येताच, स्वतः धारण केलेल्या पदांवरून दोन अडीज वर्षातच पदभार सोडून गाशा गुंडाळलयाला सुरूवात केली आहे. पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन १ चे विलास फड व झोन चारचे श्रीधरपंत येवलेकर यांनी मुदतपूर्व बदली करवुन घेतली आहे. आता श्री. विलास फड झोन एक मधुन झोन चार तर श्रीधरपंत झोन चार मधुन झोन सहाचा पदभार स्वीकारला आहे. महाराष्ट्र बदल्यांचा अधिनियम २००५ अन्वये अशा प्रकारची बदली अमान्य असली तरी पुणे महापालिकेत कधीही व काहीही होवू शकते हे त्यांनी स्वतःच दाखवुन दिले आहे.
राजविलासी बोक्याची फडफड –
कार्यकारी अभियंता झोन एक यांच्या कार्यालयाने नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय २००९ ची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच महापालिका अधिनियमातील बांधकामाचे निकष न पाळता, जाणिवपूर्वक अनाधिकृत बांधकामांना रान मोकळे करून दिले. याबाबत मागील चार महिन्यांपासून या विषयांचा खल सुरू होता. दरम्यान रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेने यासर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचा दबाव वाढल्यानंतर, विलास फड यांनी बदलीबाबत वरीष्ठ अधिकार्‍यांकडे रदबदली सुरू केली.
रिपब्लिकन फेडरेरशन महाराष्ट्र या संघटनेने केलेल्या तक्रार अर्जांची सखोल चौकशी केली तर झोन एक मधील बहुतांश अधिकार्‍यांना घरी जावे लागेल. ही भिती असल्याने श्री. फड यांनी स्वतःची मुदतपूर्व बदली करून घेतली आहे.
उर्मट उत्तरांची मालिका संपता संपेना –
श्री. विलास फड नेहमीच नागरीक व सामाजिक कार्यकर्त्यांना नियमात राहून उर्मट उत्तरे देण्यात तरबेज आहेत. माहिती मिळाली नाही किंवा माहिती पाहण्यासाठी हवी आहे अशी मागणी केल्यानंतर ते म्हणता, तुम्हाला हवे तर माहिती अधिकारात माहीती मागवा, जन माहिती अधिकार्‍यांनी तुम्हाला आवश्यक माहिती दिली नाही तर माझ्याकडे अपिल करा, अपिलात न्याय मिळाला नाही तर माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपिल करा. अशा प्रकारची उत्तरे दिली जातात.
आता खरं तर पुणे महापालिकेने ६०/७० हजार रुपये पगार देवून विलास फड यांना कामावर घेतले आहे. ही अशा प्रकारची उत्तरे देण्यासाठी पुणे महापालिकेने विलास फड यांना कामावर ठेवेल आहे काय असा प्रश्‍न सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून विचारला जात आहे. खरं तर आज माहिती आयुक्त खंडपीठाकडे हजारोंनी अपिल दाखल झाले आहेत. दर दिवशी निव्वळ १० ते १५ अपिलांची सुनावणी होते. त्यामुळे आज अर्ज केल्यानंतर, थेटच दोन ते तीन वर्षानंतर या विषयाच्या अपिलाची सुनावणीची तारीख मिळते. तोपर्यंत दोन तीन वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असते. ही बाब श्री. फड यांना माहिती असल्यानेच ते सामाजिक कार्यकर्त्यांना उर्मट उत्तरे देत आहेत व स्वतःची कसुरी लपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
आता जयंत सरवदे कोणती भूमिका घेणार काय –
सामाजिक कार्यकर्ते व संघटनेच्या वतीने तक्रार अर्ज करण्यात आले आहेत, ते आजही चौकशीच्या अधिन आहेत. श्री. फड यांनी जाणिवपूर्वक चौकशी केली नाही किंवा होवू दिलेली नाही. या सर्व प्रकरणांत श्री. बालवे व श्री. रासकर पूर्णपणे दोषी असल्याचे संघटनेचे मत आहे. खरी वस्तुस्थिती श्री. सरवदे पुणेकरांपुढे मांडणार आहेत की, फड यांचाच कित्ता सरवदे गिरविणार आहेत ते यापुढील काळात समजणारच आहे.
श्रीधरपंत येवलेकरांचे आता झोन सहा मध्ये बस्तान –
श्री. येवलेकर यांनी अनेक वर्षे पाणी पुरवठा खात्यात काढली आहेत. त्यामुळे पाण्याची पक्के गणित त्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागात नियुक्ती मिळाल्यानंतर झोन क्र. ४ व त्याच्या जोडीला झोन ७ चा देखील अतिरिक्त पदभार प्राप्त करून घेतला. संपूर्ण पेठांचा कारभार कसा चालविला हे मागील दोन तीन वर्षाच्या कारभारावरून दिसून आलेच आहे. श्री. श्रीधरपंतानी देखील नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय २००९ ची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच महापालिका अधिनियमातील बांधकामाचे निकष न पाळता, जाणिवपूर्वक अनाधिकृत बांधकामांना रान मोकळे करून दिले.
श्रीधरपंताची विशेषतः म्हणजे हाताखालील कनिष्ठ कर्मचार्‍यांचा सातत्याने छळ करून, सर्व कारभार एकछत्री चालविण्याचा त्यांचा हातखंडा आहे. आमदार, महापालिका सदस्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनाच नियमातीत उर्मट उत्तरे देवून, त्याची सर्व जबाबदारी कनिष्ठ अधिकार्‍यांवर ढकलुन नामानिराळे राहण्याची त्यांची सवय सर्वांनापरिचित आहे. हाताखालील अधिकारी – कर्मचार्‍यांना कामच करू दिले जात नव्हते. त्यांच्या या कृत्यांना सर्वच अधिकारी- कर्मचारी वैतागले होते. शेवटी पेठांमधील बाराभानगडी बाहेर येताच, श्रीधरपंतांनी स्वतःचा गाशा गुंडाळून इतरत्र धाव घेतली आहे.
बदली झाली तरी चौकशीत दोषी आढळल्यानंतर महापालिका आयुक्त कारवाई करणार काय –
सध्या श्रीधरपंत येवलेकर आणि विलास फड यांनी मुदतपूर्व बदली घडवुन आणली आहे. शासनाच्या २००५ च्या बदली अधिनियमानुसार, दरवर्षी जानेवारी- फेब्रुवारीमध्ये बदलीपात्र अधिकारी – कर्मचार्‍यांची यादी करून, माहे मार्च व एप्रिल मध्ये बदली आदेश व पदस्थापना करण्याबाबतचे आदेश आहेत.
तरीही दोन तीन महिने अगोदरच या अधिकार्‍यांना बदली दिली आहे. ते काहीही असले तरी, त्यांच्या जागी नवीन पदभार स्वीकारलेल्या अधिकार्‍यांनी तक्रार अर्जावरील चौकशी अहवाल विहीत वेळेत आयुक्त कार्यालयास पाठविणे, दोषी अधिकारी – कर्मचार्‍यांविरूद्ध शिस्तभंग कारवाईबाबत वरीष्ठ कार्यालयास अवगत करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु दोषी आढळलेल्या अधिकारी – कर्मचार्‍यांवर वरीष्ठ अधिकारी व महापालिका आयुक्त कारवाई करणार काय हाच मोठा प्रश्‍न आहे.