नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
नागरीक, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी पुणेकरांच्या मुलभूत नागरी सुविधांसाठी तक्रार अर्ज, निवेदने सादर करतात. वास्तवातील सद्यःस्थितीसाठी माहिती अधिकार अर्ज देतात. तथापी कोणत्याही तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करायची नाही, अर्जांतील मुद्यानुसार चौकशी करायची नाही, जिथे पुणे महापालिकेचे खरोखरच आर्थिक नुकसान होवून पुणे महापालिकेची नाहक बदनामी होत आहे असे निदर्शनास आणून देखील त्यावर कार्यवाही न करणे, तसेच माहितीच्या अधिकारातील अर्जांना खोटी व चुकीची माहिती देणे असे सर्व प्रकार आज पुणे महापालिकेच्या सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात सुरू आहेत. शुक्रवार दि. 8 ऑगस्ट रोजी माहिती अधिकारातील माहिती घेण्यासाठी बोलावून, नागरीकांवर कंत्राटी महिलेला पुढे करून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आलेला आहे. अचानक झालेल्या हल्लयाबाबत सांगण्यासाठी गेल्यानंतर, ॲक्शनला रिॲक्शन येणारच की अशी निलाजरेपणाने उत्तरे देवून, हल्ला हा पूर्वनियोजित असल्याचे दिसून आले आहे. माहिती अधिकारात खोटी माहिती देवून व काही प्रकरणांत माहिती दयायचीच नाही असा उद्देश ठेवून दहशतवादी प्रकार सातत्याने केले जात आहेत. त्यामुळे शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवर मागील 5 वर्षांपासून पुणे शहर व जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या प्रज्ञा पोतदार यांना सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहायक महापालिका आयुक्त या पदाचा पदभार सांभाळता येतो की नाही याचा खुलासा आता, पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी करणे आवश्यक ठरत आहे. दरम्यान सिंहगड कार्यालय हद्दीतील ड्रेनेज लाईन सातत्याने तुंबणे, रस्त्यांची दुर्दशा, याबाबत सातत्याने पुणे शहरातील प्रमुख वृत्तपत्रांतून बातम्या प्रसारित होत आहेत. कचऱ्याची समस्या देखील तितकीच आहे. त्यामुळे ज्यांना कचऱ्याची समस्या पेलवत नाही ते इतर खात्यांचे कामकाज कसे चालविणार असा पुन्हा पुन्हा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे पोतदारांना दोन्ही खात्यांचा पदभार सांभाळता येतो की नाही याचा खुलासा आयुक्तांनी करणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. पोतदारांना दोन्ही खात्यांचा पदभार सांभाळता येत नसेल तर त्यांना पुणे महापालिकेतील इतर पदभार देणे पुणे शहरातील नागरीकांच्या हिताच्या दृष्टीने हितकारच ठरणार आहे.
सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालय आणि पुणे शहरातील वृत्तपत्रांतून येणाऱ्या बातम्या –
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतील वडगाव, नऱ्हे, धायरी, पानमळा या सारख्या ठिकाणी ड्रेनेज लाईन तुंबून सर्व पाहणी रस्त्यावर वाहत असल्याच्या शेकडो बातम्या पुणे शहरातील मोठ्या खपाच्या वृत्तपत्रातून प्रसारित झालेल्या आहेत. तसेच याच भागातील रस्ते उखडून पडले असून, सर्वत्र खड्ड्यांचे राज्य पसरलेले असल्याच्या बातम्याही अनेक वृत्तपत्रांतून आलेल्या आहेत. ड्रनेज, रस्ते यांची बोगस कामे झाली आहेत असाच त्याचा अर्थ निघत आहे. दरम्यान सिंहगड कार्यालय हद्दीतील नदीपात्र, कॅनोल व इतर ठिकाणी शेकडो ट्रक बांधकामाचा राडारोड टाकल्याच्या बातम्याही प्रसारित होत आहेत. तथापी मागील सहा महिन्यात सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्थापत्य विभागाने कोटी कोटी रुपये खर्च करून देखील यामध्ये सुधारणा का झाली नाही, कामे बोगस झाली असतील तर याबाबत कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही. वृत्तपत्रातून बातम्या प्रसारित होवून पुणे महापालिकेची नाहक बदनामी होत असतांना, सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या सहायक महापालिका आयुक्त गप्प कसे आहेत असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
नुकतेच नांदेड सिटी येथे जायकाचे काम सुरू असतांना, त्यात तीन मजुरांपैकी एक मजुर मृत पावला असून दोन मजुर आजही अत्यवस्थ आहेत. याबाबत सिंहगड कार्यालयाने कोणती तत्परता दाखविली, दरम्यान मागील वर्षी पावसाळ्यात खडकवासला धरणाचे अचानक पाणी सोडल्यामुळे तत्कालिन उपआयुक्त खलाटे यांना पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. आज सिंहगड कार्यालय आणि हद्दीची एवढी दुर्दशा झालेल्या बातम्या येत असतांनाही आयुक्त कधी ॲक्शन मोडवर येणार आहेत असाही प्रश्न सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान पोतदार यांना त्यांच्याच कार्यालयात कायम सेवक किती आहेत व कंत्राटी सेवक किती आहेत, त्यात कार्यालयात किती व फिल्डवर किती आहेत याचीही त्यांना माहिती नसल्याचे त्यांनी शुक्रवार दि. 8 ऑगस्ट दाखवुन दिले आहे. वरील सर्व वस्तुस्थिती आहे. आता आयुक्तांच्या ॲक्शनवरच सर्व अवलंबुन आहे. सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांच्या अर्ज/निवेदनांवर कार्यवाही केली जात नाही-
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडे सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह सामान्य नागरीकांनी तक्रार अर्ज, निवेदन दिल्यानंतर त्यावर तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यामुळे पुन्हा याच तक्रारदार, निवेदन देणाऱ्यांना पुणे महापालिका आयुक्तांच्या नावे अर्ज करावे लागतात. एका प्रकरणांसाठी सुमारे सहा/सहा महिने चकरा माराव्या लागतात.
पुन्हा पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयातून संबधित हद्दीनुसार ते अर्ज त्या त्या उपआयुक्तांसह क्षेत्रिय कार्यालयाकडे योग्य त्या कार्यवाहीसाठी रवाना केलेले जातात. तथापी ह्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही न करता, हे अर्ज,निवेदन महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवले जातात. मागील अंकातच दप्तर दिरंगाई अधिनियमातील तरतुदीनुसार तक्रार अर्ज व प्रकरणांवर कार्यवाही कशी करावी याबाबत शासनाने कायदयातील तरतुदीनुसार नियम केलेले आहेत. तथापी त्याची देखील सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात अंमलबजावणी केली जात नाही. आयुक्तांच्या अधिकारांचे पारेषण हे महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार केलेले आहे. तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करण्यास उपआयुक्त व सहायक महापालिका आयुक्त सक्षम अधिकारी असतांना देखील त्यावर कार्यवाही केली जात नाही. याचा अर्थ उपआयुक्त व वॉर्ड ऑफिसर यांचे कदाचित अर्थशास्त्र बिघडत असल्यानेच कार्यवाही केली जात नाही असे अनेकदा दिसून आले आहे. 
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय झाडणकामांच्या संदर्भातील तक्रार अर्जांवर कारवाई का करीत नाहीत-
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयातील यु.आर. फॅसिलिटी या झाडणकामाचे ठेकेदाराने कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देत नाहीत, त्यांचा ईपीएफ व ईएसआय भरला जात नाही. पुढील बीलापूर्वी ईपीएफ व ईएसआय भरण्याबाबत बेकादेशिरपणे हमीपत्र लिहून कोट्यवधी रुपयांची बीले अदा करण्यात आलेली आहेत. तसेच बोगस कामगार याबाबत माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पुराव्यासह तक्रार अर्ज पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांचे नावे दिलेले आहेत. आयुक्त कार्यालयाने रिपब्लिकन फेडरेशन या संघटनेचे तक्रार अर्ज उपआयुक्त परिमंडळ 3 यांचेसह सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडे योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेले आहेत. मागील सहा महिन्यांपासून हे तक्रार अर्ज विनाकारवाईचे प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत.
याबाबत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त श्री. संदीप कदम यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी देखील ही सर्व जबाबदारी सहायक महापालिका आयुक्त सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाची असून, त्यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कारवाई करण्याचे अधिकार आमच्याकडे आहेत. तथापी ते तक्रार अर्जांवर का कारवाई करीत नाहीत याची मी पाहणी करतो असे आश्वासन दिले आहे. तथापी सहायक महापालिका आयुक्त प्रज्ञा पोतदार ह्या कंत्राटी कामगारांची फसवणूक केल्याची तक्रार येवून तसेच पुरावे देवून देखील ठेकेदाराविरूद्ध कारवाई करण्यास कसुरी करीत आहेत. दरम्यान पुणे महानगरपालिका, सर्वच कंत्राटी कामगारांचे महिनेमहाचे वेतनासह त्यांच्या सुरक्षा प्रावणांचे पैसे अदा करतात. तसेच ठेकेदारास 6 टक्के पर्यवेक्षण शुल्क दिले जाते. तरी देखील पुणे महापालिकेने देवून देखील त्या सुविधा व रकमा ठेकेदार कंत्राटी कामगारांपर्यंत पोहोचवित नाहीत. यात पुणे महापालिकेची नाहक बदनामी होत आहे असे दिसत असतांना देखील सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या सहा. महापालिका आयुक्त कार्यवाही करीत नाहीत. याबाबत पुणे महापालिकेवर मध्यंतरी पुणे महापालिका युनियन यांचा मोर्चा काढण्यात आलेला होता. त्यावेळी देखील युनियन व आयुक्तांमध्ये चर्चा होवून, आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कोणत्याही कंत्राटी कामगारांवर अन्याय होणार नाही असे आश्वासन युनियनला दिले आहे. पुणे महापालिका व आयुक्त कार्यालय प्रामाणिकपणे कंत्राटी कामगारांच्या पाठीशी उभे असतांना, दिलेला निधी व सुरक्षा प्रावरणे कंत्राटी कामगारांना ठेकेदार देत नाहीत ही बाब तक्रार अर्जाव्दारे निदर्शनास आणून देखील प्रज्ञा पोतदार ह्यावर कार्यवाही करीत नाहीत. याचा अर्थ त्यातही अर्थशास्त्र दडले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र यांच्या तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.
तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करू नये म्हणून कंत्राटी महिला कामगाराला अंगावर हल्ला करण्यास पाठविले-
गुरूवार दि. 7 ऑगस्ट रोजी संबंधित कार्यालयातील कर्मचारी गणेश याचेकडून, माहिती तयार झाली आहे, माहिती घेण्यासाठी या असे सकाळी मोबाईलव्दारे कळविण्यात आले. तसेच माहिती तयार झाल्याबाबत त्यांचे तीन ते चार वेळा फोन आले होते. त्यानुसार शुक्रवार दि. 8 ऑगस्ट रोजी माहिती घेणेसाठी अर्जदार गेले असता, त्यांच्या अंगावर याच कार्यालयात कोणतेही काम दिले नसलेल्या झाडणकामाच्या बिगारी महिला कामगार हीला, अर्जदार यांच्या अंगावर धावून जाण्यासाठी व दशहत निर्माण करण्यासाठीच पाठविले. यात जन माहिती अधिकारी यांच्यासह सहायक महापालिका आयुक्त पोतदार हेच जबाबदार असल्याचे त्यांच्या वक्त्यावरून दिसून आले आहे. महिला कामगाराला अंगावर पाठवुन देवून पोतदार व जन माहिती अधिकारी यांनी दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे कोणत्या नियमात बसते याबाबत देखील पुणे महापालिका आयुक्तांनी खुलासा करणे आवश्यक ठरत आहे.
ॲक्शनला, रिॲक्शन ही येणारच- आयुक्तांनीच खुलासा करावा –
केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार ही पुस्तिका यशदा, पुणे व चौधरी लॉ पब्लिशर्स यांनी प्रकाशित केलेली आहे. त्यामध्ये अनेक मुद्यांचे सविस्तर विवेचन केले असून त्यात अर्जांचे नमुने नमूद आहेत. त्यानुसार, केलेल्या तक्रार अर्जावर, जन माहिती अधिकारी यांना कोणते मुद्दे विचारावे याबाबत मुद्दे नमूद आहेत. त्यानुसार सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय यांनी अर्जदार यांचे तक्रार अर्जावर कोणती कार्यवाही केली याबाबत माहिती अधिकारात माहिती विचारल्यानंतर, ती माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच तक्रार अर्जांचा पाठपुरावा करीत असल्यानेच दि. 8 ऑगस्ट रोजी अर्जदार यांच्यावर कंत्राटी महिला कर्मचारी पाठवुन दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.
याबाबत सिंहगड रोड सहा. महा. आयुक्त यांचेकडे ही बाब नमूद केली असता, तुम्ही अनेक तक्रार अर्ज व माहिती अधिकार अर्ज करता, त्यामुळे ही रिॲक्शन होणारच असल्याचे त्यांनी बिनधास्तपणे नमूद केले आहे. याचा अर्थ या सर्व दहशतवाद निर्माण करण्यामागे सहायक महापालिका आयुक्त, प्रज्ञा पोतदार यांचाच सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान याची सर्व जबाबदारी ही मुख्य आरोग्य निरीक्षक, उपआयुक्त घनकचरा यांचीही आहे. तसेच घनकचरा विभागाचे सहा. महा. आयुक्तपद देखील प्रज्ञा पोतदार यांचेकडेच असल्याने त्यांचीही जबाबदारी असल्याने, उलट त्यांनीच ही दहशत निर्माण केली आहे. आता पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी खुलासा करणे आवश्यक ठरत आहे. 
पुणे मनपाची फसवणूक ठेकेदार करीत असतांना, अधिकारी कारवाई का करीत नाहीत-
पुणे महापालिका नियमानुसार कंत्राटी कामगारांचे महिनोमहाचे एकुण देयक देते. नियमानुसार ठेकेदाराने कंत्राटी कामगारांना त्यांचे वेतन, ईपीएफ व ईएसआय वेळेवर अदा करणे बंधनकारक आहे. तथापी या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांवर अधिकारी कारवाई का करीत नाहीत. तसेच सतत आर्थिक देवाण-घेवाण करून, अधिकारीच पुणे महापालिकेच्या बदनामीमध्ये भर घालण्याचे काम करीत असल्याचे आजपर्यंत झालेल्या आंदोलनावरून दिसून येत आहे. कंत्राटी कामगारांसाठी 2008 पासून आंदोलने सुरू आहेत ते कालपर्यंत सुरूच आहेत.
यु.आर. फॅसिलिटी सर्व्हिसेस यांनी पुणे महापालिकेची अनेकदा फसवणूक केली आहे. तथापी कामगार कल्याण विभाग, नितीन केंजळे, उपआयुक्त परिमंडळ क्र. 3, उपआयुक्त घनकचरा विभागासह सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील स्थापत्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना पाठीशी घातले आहे. याबाबतचे सर्व पुरावे तक्रार अर्जासोबत जोडून दिल्यामुळेच रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र यांच्या तक्रार अर्जांवर कार्यवाही केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच ठेकेदार राणे, सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयाने जाणिवपूर्वक प्रिप्लॅन दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांचा खुलासा आयुक्तांनीच करणे अपेक्षित आहे.आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त पुणे शहर सोडून किती वेळा सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत येणार-
सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालय हे नैसर्गिकदृष्ट्या अतिसंवेदनशिल कार्यक्षेत्र आहे. त्यांच्याच हद्दीतून खडकवासला धरणाचे पाणलोट क्षेत्र आहे. तसेच मुळा मुठा नदी सह कॅनॉल देखील त्यांच्याच हद्दीतून वाहत आहे. डोंगरदऱ्या खोऱ्यांचा हा भुभाग असल्याने, इथे अतिशय प्रामाणिक व संवेदनशील अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असते. मुख्यतः पावसाळ्यात सातत्याने काळजी घ्यावी लागते. असे असतांना, सहा. महा. आयुक्त एकाही खात्याकडे व्यवस्थित लक्ष देत नसल्यामुळेच किंवा त्यांना फिल्डवरील कामाचा अनुभव नसल्यामुळे पुणे महापालिकचे आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह अति. आयुक्त व उपआयुक्तांना दोन/दोन, तीन / तीन वेळा एकट्या सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत यावे लागते. संपूर्ण पुणे शहर सोडून एका क्षेत्रिय कार्यालयाला एवढा बहुमूल्य वेळ द्यावा लागत आहे. यावरून प्रज्ञा पोतदार यांना सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयासह घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सहायह महापालिका आयुक्त पदांचा पदभार सांभाळता आलेला नाही. जाईन तिथे कचरा, जाईन तिथे कचरा याचे अनेक फेसबुक लाईव्ह व्हिडीओ प्रसारित आहेत. त्यामुळे आता आयुक्तांनीच निर्णय घेणे उचित ठरणार आहे.