कारण मीच ओढतोय जुन्या पुण्याचा गाडा
बांधकाम कसलं हे तर बादकाम
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
जुन्या डीपीची मुदत २००७ रोजी संपल्यानंतर, पुणे महानगरपालिकेने जुन्या पेठांच्या पुण्याला अस्पृश्यतेची वागणूक दिली. २००७ ते २०१७ पर्यंत एकाही बांधकामाला मंजुरी दयायचीच नाही, अस्सं धोरण ठरवुन, जुनं पुणे शहर ठप्प केलं. परंतु दुसर्‍या बाजूने पुणे शहराच्या चारही दिशांना उपनगरात दण्णादण बांधकामे होत गेली…उपनगरेच शहरासारखी दिसू लागली. थोडक्यात जिल्हापेक्षा तालुकाच मोठा झाला. पुण्यातील पेठा सोडून बाहेर कुठेही जा… जिकडं तिकडं झगमगाट… पण पुणे शहर म्हणजे जुने वाडे, अरूंद रस्ते, गल्ली आणि बोळा. इथपर्यंतच पुणं शहर सिमित राहिलं आहे. जानेवारी २०१७ रोजी पुणे शहराचं भाग्य उजळलं. नव्या बांधकामांना मंजुरी देण्याचं सुरू झालं. परंतु ज्यांनी नवीन प्रारूप विकास आराखड्याला अधिन राहून बांधकामांना परवानगी दिली, त्यांनी हा नवीन डीपी कागदावच ठेवला. प्रत्यक्षात मनमानीपणे बांधकामे करण्यास परवानगी दिली. पुणे महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांनी जिकडं तिकडं जुन्या पेठात शेणकाल्यासह, शेणाचा सडा टाकुन शहराला कुजवून ठेवलं. काहींची चांदी झाली त्यात त्यांना भलतीच मांदी चढलीय. त्यात शुक्रवार पेठ, कसबा पेठ, गुरूवार पेठ, बुधवार पेठ, येरवडा येथील बांधकामांचा समावेश होतो. शुक्रवार पेठेत पुणे महापालिकेतील अधिकारी/ कर्मचार्‍यांसह अग्रवाल व त्याच्या टोळीने कसा हैदोस घालुन ठेवलाय ते मागील काही दिवसांपासून पाहतच आहोत. आता जुन्या कसबा पेठेत जो गोंधळ घातलाय, त्या गोंधळात गोंधळाची ही हकीकत पुणेकरांसाठी….
खासदारांचा कसबा –
कसबा पेठ म्हणजे जुन्या पुण्याची वेस. वेशिच्या बाहेर पुणंच नाही. त्याच कसबा पेठेला गिरीष बापटांच्या रुपाने मंत्रीपद आलं. अन्न नागरी पुरवठ्यासह संसदीय कामकाज मंत्रीपद आलं. पालकमंत्रीपदही मिळालं. पुढ जावून पुण्याचं खासदारपद आता कसबा पेठेकडं आहे. अस्सं असतांना देखील याच कसब्यात अगरवाल नामक बिल्डराने पुरता हैदोस घालुन ठेवला आहे. उद्या कसब्यात नैसर्गिक वा आपातकालिन काही घटना घडल्यास, नरसंहार होवू शकेल अशा रितीने त्याने बांधकामे केली आहेत. इतक घडूनही खासदार गिरीष बापट ह्या प्रकरणांकडे का दुर्लक्ष करताहेत हे समजुन येत नाहीये.
खासदार गिरीष बापटांच्या दरबारात अरवाल नामक व्यक्ती कमी नाहीत. मग हाच अगरवाल बेधूंद होवून काम करीत असतांना त्याच्यावर अंकुश लावणार कधी… दरम्यान कागदावर नियमानुसार प्लॅन मान्य करून घ्यायचा आणि प्रत्यक्षात बांधकाम मनमानीपणे करायचं हा विक्रम अगरवालाचा धंदा झालाय. आजपर्यंत त्याच्या १५/२० प्रकल्पांवर नजर टाकली असता, जिकडं तिकडं जुन्या पुण्याच कस्सं वाटोळ होईल याचीच दक्षता ह्या अगरवाल नामक बिल्डराने घेतली आहे. पुण्यात अनेक नामांकित बिल्डर आहेत, परंतु अशा प्रकारचे दुष्कृत्य कुणीच केलं नव्हतं. तेवढं दुष्कृत्याहून दुष्कृत्यांच्या शिड्या अगरवाल नामक इसमाने चढत गेला आहे.
पुणे महापालिकेतील अधिकारी देखील डोळेझाकुन बेकायदा बांधकामाला पार्ट कम्पलिशन देवून नामानिराळे होतात. पुन्हा पूर्ण भोगवटा मिळाले नाही तरी चालेल. अशा प्रकारच्या बेकायदा बांधकामाबाबत तक्रार आलीच तर, तोंडावर बारा वाजल्या सारखे वेळकाढुपणा करून, निव्वळ तोंडदेखलेपणाने निव्वळ नोटीसा बजावणे आणि कारवाईच्या नावाने शिमगा सुरू आहे. जुन्या पेठातील मान्यता देणार्‍या बांधकाम विभागाने तर अगरवाल व त्याच्या टोळीला जुनं पुणं शहर आंदणच दिलं आहे.
आजही त्याच्या काही फाईल्स मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहेत. एफएसआयचे उल्लंघन, डीपीची मोडतोड, बेकायदा बांधकामे, बेकायदा कृत्य हीच अगरवाल नामक बिल्डराची ओळख आज पुण्याला झाली आहे. तरी आजही अगरवाल नामक टोळीच्या नवीन बांधकामाच्या फाईल्स मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. याबद्दल कार्यकारी अभियंता जयंत सरोदे आणि झोन क्र. ७ मधील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे कौतूक करावे तेवढे थोडेच आहे. निदान पुणे मपना आयुक्त जोपर्यंत जोडे मारत नाहीत तोपर्यंत तरी थोडेच म्हणावे लागेल.
कसब्यात लावलाय अगरवालाने दिवा,….
जयंत सरोदे म्हणतायत, विक्रमाचा पराक्रम सर्वांनी पहा
शुक्रवार पेठेसारखाच गलथान कारभार कसबा पेठेत केला आहे. १. दुरूस्त मान्य नकाशा व्यतिरिक्त जागेवर मान्य नकाशात दर्शविण्यात आलेले ओपन टेरेस क्षेत्र बंदिस्त करणे. २. मान्य नकाशात दर्शविण्यात आलेले ओपन डक्ट बंदिस्त करून त्याचे रूपांतर सदनिकेमध्ये करणे. ३. मान्य नकाशामध्ये दर्शविण्यात आलेले पॅसेजचे क्षेत्र बेकायदेशिररित्या सदनिकेत समाविष्ठ. ४. जिना बांधकाम नियमावलीप्रमाणे नाही. ५. इमारतीकरीता आवश्यक पार्कींग मध्ये अतिरिक्त रॅम्प, पाण्याची टाकी बांधून पार्कींग क्षेत्र ६० टक्के कमी केले आहे. ६. वाहने जाणेयेणेसाठी पुरेशी जागा नाही. ७. आपातकालिन परिस्थिती ओढावली तरी अग्निशमन यंत्रणा येण्या-जाण्यास जागाही नाही.
याबद्दल विभाग क्र. ७ यांनी १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ७/५४०२ नुसार पुणे मनपाने नोटीसा पाठवून १५ दिवसात अनाधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याची ताकीद दिली आहे. तथापी आज आठ महिन्यांपेक्षाही अधिक कालावधी उलटून गेला तरी कारवाईच्या नावाने शिमगा आहे. एवढा मोठा पराक्रम अगरवाल नामक बिल्डराने खासदारांच्या कसब्यात केला आहे. त्याच्या जोडीला देवेंद्र आव्हाड व हुसेन पठाण सारखी लोक असल्याने जागोजाग बेकायदेशीर कृत्यांचे सत्र सुरू ठेवले आहे.
छप्री मान्यतांची माघाहून उपरती-
येरवड्यात बांधकामाला देण्यात आलेली बांधकाम मान्यता वादातीत आहे. ४.५५ मिटर वरून १७.२५ मिटर करण्यास, जुन्या किंवा नव्या डीपीत कोणतीही तरतुद नाही. बांधकाम मान्यता देण्यात आलेल्या आदेशात देण्यात आलेले परिच्छेद १५.५ नुसार कुठेही उंची वाढविण्यास आदेश प्राप्त होत नाहीत. परंतु मनमानीपणे ह्या परवानग्या देण्यात आलेचे माघाहून उपरती झाली. आता सुरज मांढरे ह्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या मागे नोटीसा देवून पुणे मनपा थकली, पण उत्तरे काहीच येत नाहीयेत. आता कटर आणि बुलडोझर घेवूनच त्याला उत्तर देण्यास पुढे आले पाहिजे.
अगदी शुक्रवार पेठेत देखील नोटीसांचा भडीमार सुरू आहे. परंतु अग्रवाल, आव्हाड किंवा पठाण सारखी भांडवलदार मंडळी पुणे महापालिकेस भिक घालण्यास तयार नाहीयेत. उलट ती बांधकामे नियमातीत होणार आहेत अशी बिल्डरांचे दलाल भडवे असल्या सारखी वक्तव्य अधिकारी करीत असतील तर आयुक्तांनी अशा भडव्यांचे मुस्काड रंगविण्याएैवजी बोटचेपी भूमिका घेवून गप्प आहेत.
छप्री कारवाईची उपरती अनेकांना झाली आहे परंतु कुणीही पुढे येवून कारवाई करीत नाहीयेत. हे का होतय… आता कसबा पेठेतही तोच कित्ता रंगविला आहे.
जयंत सरोदे यांना काही प्रश्‍न –
पुण्यातील पेठांमध्ये बिल्डर विक्रम अगरवाल, मनोज अगरवाल यांनी धुडगूस घातलेला असतांना व नोटीसा दिल्यानंतर देखील कारवाई का होत नाही.
१. पदनिर्देशित अधिकार्‍यांना आदेश देवून अनाधिकृत बांधकामे जमिनदोस्त का केली जात नाहीत.
२. पदनिर्देशित अधिकारी अगरवाल सारख्या बिल्डरांवर कारवाई करीत नसतील तर त्यांना मेमो/ नोटीसा देवून त्यांची नोंद सेवापुस्तकावर का घेतली जात नाही.
३. किंवा स्वतःच जयंत सरोदे यांनी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करू नका असा आदेश दिला असल्याने पदनिर्देशित अधिकारी कारवाई करीत नाहीयेत काय…
या सारखे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. तरी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता ह्यांनी बेकायदा कृत्य करणारांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात कसुरी केली असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी लक्ष घालुन अशा नाठाळाविरूद्ध पावले उचणेच अगत्याचे ठरेल.
वाडा विकसनाच्या नावाखाली बांधकाम विभागाला ठकवुन, पुण्यातील पेठांमध्ये धुडगूस घालणार्‍या विक्रम अगरवाल- मनिष अगरवालांच्या सर्वच प्रकल्पांची चौकशी करा
* १५/२० वाड्यांच्या पुर्नविकसनाकरीता एवढा मोठा फायनान्स आणला तरी कुठून…
* कागदावर प्लॅन पास करून, मान्य नकाशाव्यतिरिक्त बांधकामे केल्याप्रकरणी अगरवालांच्या प्रकल्पांवर कारवाई करतांना, झोन ७ मधील अधिकार्‍यांच्या हाताला मेंहदी लावलीय काय…
बिल्डरला एवढी सवलत कशासाठी…. कोणत्या लाभापायी कारवाई होत नाहीये..
* बेकायदा कृत्य केलेप्रकरणी नोटीसा देवून वर्ष निघुन गेले तरी अधिकारी अद्याप ढप्पच्च…
* अगरवालांचे पुणे महापालिकेत अजून किती प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत…
* हातगाडीवाले, पथारीवाले, छोटे दुकानदार, चाळी, जुने वाडे, झोपडपट्टीतील घरापुढील ओट्यांवर … दण्णादण्णं कारवाई करणारी पुणे मपना, बिल्डरांच्या बेकायदा कृत्य प्रकरणी मूग गिळून गप्प तरी कशी….
आता जबाबदारी जयंत सरोदेंचीच –
आता अधीक्षक अभियंता श्री. राऊत यांची जबाबदारी अधिक वाढली –
सध्या जुन्या पेठांचा कारभार कार्यकारी अभियंता जयंत सरोदे यांच्याकडे आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडील १९९८ व २००२ च्या शासन निर्णय व महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपिल १९७९ व सेवानिवृत्ती अधिनियम अन्वये सध्या कर्तव्यावरील लोकसेवकच सर्वच बाबींना जबाबदार असतात असा नियम आहे. तसेच त्यांच्याच कार्यकाळात पुणे शहरात अधिक बेकायदेशिर कृत्य घडत आहेत. तक्रार अर्ज येवून देखील ते तत्काळ निर्णय घेत नाहीयेत असा पुणेकरांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आता विक्रम अगरवालां सारख्या बिल्डरविरूद्ध कारवाई करण्याची जबाबदारी श्री. जयंत सरोदे यांचीच असल्याची प्रतिक्रीया काही लोकसेवकांनी व्यक्त केली आहे.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, जयंत सरोदे हे जाणिवपूर्वक पुणेकरांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यांची जबाबदारी ते दुसर्‍यांवर ढकलतात. शिवाय त्यांच्या हाताखालील कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी ढकलुन स्वतः मात्र नामानिराळे राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. एक तर कनिष्ठांना आदेश देत नाहीत, कनिष्ठ अभियंत्यांनी स्वतःच्या अधिकारात निर्णय घेतले तरी श्री. सरोदे हे हाताखालील अभियंत्यांच्या पाठशी उभे राहत नाहीत. नगरसेवक व काही बडी मंडळी कार्यालयात येवून कर्मचार्‍यांना दमबाजी करतात, तरीही श्री. सरोदे हे ऍक्शन घेत नाहीत. त्यामुळे विभाग क्र. ७ मधील कर्मचारी हे हवालदिल असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आता श्री. सरोदे यांना आदेश देवून कामे करवुन घ्यायची की, त्यांची रवानगी दुसर्‍या विभागात करायची ह्याचा निर्णय आता अधीक्षक अभियंता श्री. राऊत यांनी घ्यायचा आहे.