पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेला मागील वर्षी बांधकाम विभागाकडून सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळाले होते, परंतु चालु वर्षाच्या आठमाही सत्रात ३० कोटी रुपयांचा आकडाही गाठता आला नसल्याची कबुली, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली आहे. दरम्यान कोरोना महामारी व लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न घटले असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला असला तरी पुणे महापालिकेतील बांधकाम, टॅक्स आणि विधी विभागातील कपटी कारस्थानांमुळेच उत्पन्न घटले असल्याची माहिती समोर आली आहे. लॉकडाऊन होण्याच्या आधी मार्च पर्यंत ज्यांची बांधकामे सुरू होती, ती बांधकामे न थांबविता सुरूच ठेवली होती. लॉकडाऊनच्या काळातही ज्यांची बांधकामे सुरू होती, त्यातील ५० टक्के बांधकाम विकसक व मालकांनी, पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे उत्पन्न घटले ही एक सबब असून वास्तविकता काही वेगळीच आहे.
पुणे महापालिकेस बांधकाम, जीएसटी व मिळकत करातून महसुल प्राप्त होतो. त्यातील बांधकाम विभागाने मागील वर्षी ८०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले होते. ज्यांनी बांधकामाला मंजुरी घेतली होती, त्यांच्याकडून ८०० कोटी रुपये मिळाले होते, परंतु ज्यांनी बांधकामाला मंजुरी न घेताच बांधकामे केली, त्यांची मोजदाद कशात केली जाते हा एक अभिजन प्रश्‍नच आहे. पुणे शहरातील पेठांमधील बहुतांश पेठांमध्ये आज तुफानी वेगाने बांधकामे सुरू आहेत. सुरू असलेल्या व वर्षदीड वर्षात पूर्ण झालेल्या दोन ते पाच मजली इमारतींच्या मालक व विकसकांपैकी केवळ २० टक्क्यांनी मंजुरी घेतली होती. सुमारे ८० टक्के मालक विकसकांनी मंजुरीच घेतली नव्हती.
पुण्यातील महात्मा फुले मंडईचा परिसर म्हणजे बुधवार व शुक्रवार पेठ, शहराचे मध्यवर्ती भाग अर्थात कसबा, गुरूवार, रविवार पेठ. यातील बुधवार व शुक्रवार पेठेत सुमारे ५५ बांधकामे पूर्ण व अर्ध्यापर्यंत आलेली आहेत, काहींनी राहण्यास सुरूवात केली आहे. या ५५ अनाधिकृत बांधकामांनी घरदुरूस्तीची परवानगी मिठाईच्या बॉक्सवर प्राप्त करून, न पडणार्‍या वाड्यांची घरदुरूस्तीच्या नावाखाली परवानगी घेवून, न पडणार्‍या वाड्यांना नियमानुसार टेके लावण्याऐवजी, तळापासून वीट, वाळू, सिमेंट व गल्डरचा वापर करून तीन ते पाच मजल्यांपर्यंत बांधकामे केली आहेत.
पुण्यातील पेठांमधील कार्यरत अभियंत्यांनी मिठाईचे बॉक्स घेतले नसते तर ४७८, २६० एवढंच नव्हे तर ५२/५३ खाली नोटीसा देवून ती बांधकामे जमीनदोस्त केली असती. परंतु तक्रार अर्जांचा खच पडलेला असतांना देखील कारवाई होत नाही. पुणे महापालिका डबघाईला आली तरी कारवाई करण्याचे नाव नाही. याच पेठांबाबत तत्कालिन महापालिका आयुक्त श्री. सौरभ राव यांनी या प्रकरणी झेड प्लसचा शेरा मारून, उपरोक्त कामांची तपासणी करून कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु बांधकाम कार्यालयातून ही फाईल बाहेर आलीच नाही. त्यामुळे त्याची लागण सोमवार पेठ, रास्तापेठला झाली आहे.
पुण्यातील सोमवार पेठ व रास्ता पेठेतही विनापरवानगी तुफानी बांधकामे सुरू आहेत. रस्तारूंदचे कोणतेही क्षेत्र सोडले जात नाही, सेटबॅक नाही, सपाटीवर घरे असल्याने निवासाऐवजी कमर्शिअल बांधकामे करून, ती भाड्याने देण्याचा धंदा अगदी तेजित आहे. सोमवार पेठेत एका वाड्याचे बेकायदा काम सुरू होते, त्याने तिथे मॉल बांधला, मग लगेच शेजारी लगतच दुसर्‍याने बांधकाम सुरू केले, त्यानेही चार मजल्यापर्यंत, वीट, वाळू,सिमेंट व लोंखड वापरून बांधकाम केले आहे. तेथील एका दुकानाची किंमत सुमारे दीड कोटी रुपये आहे. भाडेकरारावर येथील दुकाने ५० लाख रुपये डीपॉजिट आणि दरमहा १५ लाख रुपये भाड्याची आकारणी केली जाते आणि पुणे महापालिकेस जुन्या मिळकतीचे क्षेत्रानुसार केवळ २२५०/- रुपये दर सहा महिन्याला मिळकतकर मिळत आहे. कुठे दरमहा १५ लाख रुपये आणि कुठे पुणे महापालिकेस दर सहा महिन्याला २२५० रुपये.....
पुण्यातील उपनगरातही हाच उद्योग सुरू आहे-
पुण्यातील पेठांमध्ये घर दुरूस्तीच्या नावाखाली जुने वाडे पाडून नवीन इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. बांधकाम खात्यातील कर्तव्यदक्ष अभियंत्यांच्या शुभार्शिवादामुळे हे सगळ घडून येत आहे हे मी नव्याने सांगत नाहीच. अनिरूद्धाय पुराण कितीवेळा सांगितलं तरी कर्मठ कनिष्ठ व उपअभियंता हे पदनिर्देशित अधिकारी असतांना देखील त्यांचेकडून कारवाई करून घेण्यात बांधकाम कार्यालय कुचकामी ठरले आहे. पुण्यातील पेठांमध्ये काय चाललय हे बांधकामे कार्यालयास अवगत नाही अस्सं होऊ शकते काय… हा एक प्रश्‍नच आहे. त्यामुळे अळीमिळीगुपचिळी….
दरम्यान पुण्यातील पेठांमध्ये विकास आराखड्याविरूद्ध अभियंत्यांच्या शुभार्शिवादामुळं उध्वस्तीकरण सुरू असलं तरी शहरातील उपनगरात देखील यापेक्षा काही वेगळे नाही. बाणेर, बालेवाडी, हडपसर, मुंढवा, खराडी, चंदननगर, धानोरी, येरवडा, लोहगाव या ठिकाणी तर आधी बांधकाम करायचे…. बांधकाम पूर्ण होण्याच्या आत, पुणे मनपाच्या बांधकाम विभागाची (कागदी) नोटीस आली तर ठिक नाहीतर, (अभियंत्यांच्या शुभार्शिवादाने) बांधकामे करून, त्याची विक्री करून, अनेक मालक व विकसक आज गब्बरसिंग झाले आहेत. बरं… उद्या बांधकाम विभागाने (रेकॉर्डवर नोंदवून कागदी) नोटीस दिलीच, तर पुणे महापालिकेच्या न्यायालयात जावून लगेच स्टेटस को मिळविला जात आहे.
बांधकाम विभागातील अभियंत्यांच्या गोडगोड भेटीतूनच स्टेटस को मिळवून, पुणे महापालिकतील कंत्राटी वकीलांना कामे पुरविली जात आहेत. नाहकपणे पुणे महापालिकेला वकीलांच्या पगारी नियुक्तीचा भुर्दंड, केस चालविण्याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. बाणेर, बालेवाडी, मुंढवा, हडपसर, चंदननगर, खराडी व लोहगावात तर विनापरवाना सुमारे ११ ते १५ मजली इमारती व कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स बांधण्यात आले आहेत.
कोणत्याही अडथळ्याविना त्यांना पुणे महापालिकेच्या न्यायालयात स्टेटस को मिळतो आणि पुढे जावून स्टे ऑर्डर देखील मिळाल्या आहेत. त्यातुनही पुणे महापालिकेस एक छदामही मिळाला नाही. उलट वकीलांची पगारी नियुक्ती करून, कोर्टाचा खर्च, वकीलांच्या पगारांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. ही सर्व कृपा बांधकाम व विधी विभागाची आहे.
मिळकतकर विभागातील एैदी हत्ती
यानंतर विना मंजुरी, विनाभोगवटा दर्जाची बांधकामे पूर्ण होवून, त्यात नागरीक राहण्यास आले, दोन दिवाळी, तीन दसरा, पाच शिमगा उजाडला तरी, मिळकतकर विभागातील हत्ती जागचं उठण्याचं नाव घेत नाहीत. एवढंच काय, कसबा पेठ, शुक्रवार पेठ, बुधवार पेठेतही बिनदिक्कतपणे इमारती बांधून विनामंजुरी, विनाभोगवटा वापर सुरू आहे, पण मिळकत कर विभागातील हत्ती तेथे जावून इमारतींवर ५० पट दंड तर सोडाच साधा तीन पटही दंड आकारून पुणे महापालिकेस उत्पन्न मिळवून देत नाहीत.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील उपनगरात देखील हाच कालाबाजार सुरू आहे आणि ही बाब बांधकाम कार्यालय, मिळकत कर विभाग तसेच अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयास माहिती नाही असं म्हणणं धाडसाच ठरेल. तुम्हाला दिसतय – आम्हाला दिसतय… पण बांधकाम, टॅक्स आणि विधी विभागाला दिसत नाही हे मात्र अतिच झालं म्हणावं लागेल. (क्रमशः)
पुणे महापालिकेच्या ७७० कोटीचं गौडबंगाल, खराडी, चंदननगर, सोमवार, रास्तापेठ, शुक्रवार आणि बुधवार पेठेतील मालक/ विकसक आणि घरदुरूस्तीच्या नावाखाली सुरू असलेला अभियंत्यांचा कल्लाबज्जार….