* शासनातील ७० टक्के पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याचा शासनाचा निर्णय…!!!
* शासनात ६० व्या वर्षी रिटायर्ड झाल्यानंतर पुन्हा ५ वर्ष शासनात कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती होणार… म्हणजे ६५ वर्षापर्यंत नोकरीत कायम राहणार..!
* बेरोजगारांच्या मेगा भरतीचं गाजर दाखवलंय..!
* पण जिथं ७० टक्के पदं कंत्राटी तत्वावर भरण्याचे शासनादेश असतांना, मेगा भरती करून, शासनात कायम नोकरी देणार की ११ महिन्यांच्या नोकरीचे गाजर देवून बेरोजगारांचे हसे करणार..!?* भाजपाने सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकर्यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते, कर्जमाफीचा बट्टयाबोळ काय झालाय हे सर्वांना ठाऊक आहे. आता कॉंग्रेसही शेतकर्यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन देत आहे..!! त्यांनी शेतकर्यांना कारल्याचा ज्युस पाजलाय, कॉंग्रेसवाले आता काय शेतकर्यांना दोडक्याचा ज्यूस पाजून, दोन्ही पक्ष शेतकरी आणि बेरोजगारांना बिनपैशात दुधी हलवा दाखविणार आहेत काय…?
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
केंद्रात व राज्यांत कोणत्याही पक्षांचे सरकार असले तरी शेतकर्यांना कर्जमाफी आणि बेरोजगारांसाठी नोकरभरतीचा एवढा मोठ्ठा बागुल बुवा उभा केला जातो की, मायबाप शासन जनतेची केवढी काळजी करतेय असा भास निर्माण होतो. राज्यातील भाजपा शासनाने मेगा नोकर भरतीची घोषणा केलेली असली तरी, दस्तुरखुद्द राज्यातील शासनाने १७ डिसेंबर २०१६ रोजी एक आदेश जारी करून, शासनातील १० टक्के सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना मासिक मानधन तत्वावर नियुक्त्या देण्यात येणार असून, शिवाय शासनातील ७० टक्के पदे हे खाजगी कंत्राटी तत्वावर भरण्यात यावीत असा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे मेगा भरती ही निव्वळ धुळफेक आहे. राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी शेतकरी नेहमीच न्याय हक्कासाठी आंदोलन व संघर्ष करीत असतो. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलन केले जाते. कॉंग्रेस सत्तेत असली की, भाजपाने शेतकर्यांना कळवळा दाखवुन शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात घुसखोरी करून, कर्जमाफीसाठी आंदोलने करायची, दुधाचे टँकर पेटवून द्यायचे, शेतीमाल रस्त्यावर फेकुन दयायचा आणि हाच भाजपा जेंव्हा सत्ताधारी पक्ष होतो, तेंव्हा पुन्हा कॉंग्रेसवाले शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात घुसखोरी करून, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आंदोलन पुकारते. पुन्हा शेतकरी आंदोलनात, दुधाचे टँकर हायवे वर पेटवुन द्यायचे,दुध रस्त्यावर सोडून दयायचे, अशा प्रकारचे आंदोलन सुरू होते. हे यांचे धोरण आहे. जेंव्हा निवडणूका येतात तेंव्हा सत्ताधारी पक्ष नोकर भरतीचे गाजर दाखवितो तर तेंव्हा विरोधी पक्षात असलेला कॉंग्रेस मात्र शेतकर्यांना कर्जमाफी, बेरोजगारांची नोकरभरती, वेगवेगळ्या जातीधर्मांना आरक्षणाचे गाजर दाखविले जाते. जातीयता व धर्मांधता शासन स्तरावरच पोसली जाते. एकुणच काय तर कॉंग्रेस आणि भाजपा म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
कर्जमाफीचे लब्बाड राजकारण
नव्याने निवडून आलेल्या कॉंग्रेसच्या तीन्ही राज्यात शेतकर्यांना कर्जमाफीची घोषणा राहुल गांधी यांनी केली आहे.
देशातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये शेतकर्‍यांची स्थिती बिकट होत चाललीय. पाऊस-पाण्यामुळे शेती बेभरवशाची झालीय यामुळे शेतकर्यांना जितका फटका बसतोय तितकाच सरकारच्या मनमानी धोरणांचाही बसतोय. शेती पिकत नाही ही शेतकर्‍यांची समस्या आहे तशीच पिकलेली शेती हव्या त्या भावाला विकली जात नाही ही समस्यासुद्धा आहे. खते, बियाणे, मजूर, पर्यावरण, बाजार, ग्राहक आणि या सर्वांवर वेढा घालून बसलेले सरकार या मुळे शेतकर्‍याचं एकूणच जीवन बे-भरवशाचं झालंय.
शेतीचं संकट अधिकाधिक गहिरं होत जातंय. जास्त उत्पादन हा ही मोठा प्रश्न आज शेतकर्‍यांसमोर आहे. जास्तीच्या उत्पादनामुळे भाव पडतात आणि शेतकरी उध्वस्त होतो. या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफीसोबतच दीर्घ पल्ल्याचे उपाय करण्याची गरज आहे. कर्जमाफी ही वरवरची उपाययोजना आहे. शेतकर्यांना पेरणी पासून बाजारापर्यंतच्या पॅकेजची गरज आहे. शेतमालाचा नाशिवंतपणा पाहता शेतकर्यांना दलालांची-मध्यस्थांची जरूरी भासते. शेतमालाची वाहतूक, साठवणूकीसाठीची गोदामं, मार्केटींग इत्यादी गोष्टी एखादा शेतकरी नाही करू शकत. त्याला मध्यस्थांची गरज लागतेच. अशावेळी शेतकर्यांना बियाणे, खते, औषधे, औजारे यांचा पुरवठा, पीक आल्यानंतर गोदामं, थेट मार्केटींगची व्यवस्था, या सगळ्यांसाठी लागणारं मायक्रो फायनान्स लगेच उपलब्ध करून देणे, आयात निर्यातीवरची अवेळी येणारी बंधने, शेतमालाचा भाव या सर्व गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे. हे सर्व केलं तरच या पुढच्या काळात शेती परवडणारी राहू शकेल.
कर्जमाफी ही लोकप्रिय घोषणा आहे. यातून शेतकरी सध्या ज्या दुष्टचक्रात अडकलाय त्यातून बाहेर पडू शकत नाही. शेतकर्यांना लाचार बनवून इथले राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. आता निवडणूका आल्या आहेत. आता परत माफीचं सत्र सुरू होईल. आधी अडवणूक करायची, नाक-तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार द्यायचा आणि नंतर मलम लावायचं ही सध्याची परिस्थिती आहे.
मेगा भरतीचे सोंग आणि ढोंग –
राज्यसरकारने मेगाभरतीची घोषणा केल्यानंतर मराठा आंदोलनांमुळे काही काळासाठी ही भरती स्थगित करण्यात आली होती. चार वर्षानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा मेगाभरती सुरु केली आणि लवकरच त्याची प्रक्रिया सुरु केली जाईल असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र या मेगाभरतीला महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघांने विरोध करत आधी कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी करण्यात यावे अशी मागणी केली तसेच यासंदर्भात उच्च न्यायालयात शासनाविरोधात जनहित याचिका ही दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी दरम्यान मेगाभरतीची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्रही सादर केलं आहे.
सध्या राज्यात ३ लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून तुटपुंज्या पगारावर त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार पदवीधर यांना अंशकालीन कंत्राटी कर्मचारी म्हणून भरती केले जाईल. त्यात पुन्हा ११ महिन्यांनंतर ते बेरोजगार होणार, तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना काल्पनिक पदावर पुनर्नियुक्त करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. राज्यात लाखो बेरोजगार व कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा प्रश्न असताना सरकार मेगा भरती कशी करते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आयएएस अधिकारी देखील कंत्राटी तत्वावर –
रिक्त जागांवर कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त्या करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण सचिवस्तरावरील पदांनाही लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव म्हणून भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) निवृत्त अधिकारी किरण कुरुंदकर यांची तीन वर्षांसाठी पहिली नियुक्ती कराराने करण्यात आली. राज्य सरकारने विविध विभागांतील रिक्तपदांपैकी काही जागा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकार्‍यांमधून भरण्याचे धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार मंजूर पदांच्या १० टक्के पदे अशा प्रकारे मासिक मानधनावर भरावीत, असा आदेश १७ डिसेंबर २०१६ला काढण्यात आला होता.
त्यानंतर अलीकडेच रिक्त पदांपैकी ७० टक्के पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याला कर्मचारी-अधिकारी संघटना, काही राजकीय पक्ष यांचा विरोध असताना आता कंत्राटी पध्दतीने नेमणुका करण्याच्या धोरणाची व्याप्ती सचिव पदापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या संरचनेत आयुक्त प्रमुख असतात. ते घटनात्मक पद आहे. त्यांच्या खालोखाल आयोगाचे प्रशासकीय प्रमुख हे सचिव असतात.
त्यामुळे आता आयोगाचे सचिवपदही कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार निवृत्त आयएएस अधिकारी किरण कुरंदकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना मासिक मानधन, तसेच शासकीय निवासस्थान आणि अन्य भत्तेही मिळणार आहेत.
वयाच्या ६५व्या वर्षांपर्यंत मुदतवाढ–
आयोगाच्या सचिवपदावरून आयएएस अधिकारी ६० वर्षांनंतर निवृत्त होतात. किरण कुरुंदकर यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी करण्यात आली असली, तर पुढे वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
नॉन इश्युला इश्यु केले जाते व मुलभूत बाबींना फाटा दिला जातो. एकुणच काय तर शेतकर्‍यांनाही काहीच नाही आणि बेरोजगारांनाही काहीच नाही. सर्वच प्रस्थापित पक्षांची चमकोगिरी सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंटींगची प्रसिद्धी माध्यंम सत्ताधारी व मोठया पक्षांची बटीक झाले आहेत. त्यामुळे गोवंश रक्षण, राम मंदिर, जाती-पाती व धर्मा धर्मांचे आरक्षण या सगळ्या वांझोट्या विषयात जनतेला नाहक अडकाविले जाते. नॉन इश्युला इश्यु केले जाते व मुलभूत बाबींना फाटा दिला जातो. त्यामुळे आता जनतेनेच ठरवावे नेमकं कुणाच्या बाजूने जायचे ते.