स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील संस्थाने खालसा झाली आणि देशात लोकशाही व्यवस्था लागू झाली. म्हणजे राजेशाही गेली आणि लोकशाही व्यवस्था आली. खालसा झालेल्या संस्थानातील काही राजे-महाराजे पुढे भारतीय राजकारणात उतरून लोकशाही व्यवस्थेचे अंग बनले. या राजघराण्यांमधील वारसदारांवर देशाच्या सर्वच भागांतील नागरिकांनी मोठा विश्वास ठेवला. काही मोजक्या राजघराण्यांनी जनता आणि राजा यांच्यातील अंतर कधी वाढू दिले नाही. आपला राजा आपल्यासाठीच झटणार, हा सामान्यांच्या मनातील विश्वास काहींनी वर्षानुवर्ष टिकवून ठेवला व त्यातूनच त्यांच्या कार्याची ओळख अधोरेखित होत गेली; परंतु देशभरातील बहुतांश राजे-महाराजे आणि त्यांचे राजकीय वारसदार यांचा शाही थाट पाहिला, त्या राजाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रजेचे दुर्दैवाचे दशावतार पाहिले की, राजा आणि प्रजा यांच्यातील अंतर प्रकर्षाने नजरेस भरते.
राजघराण्यांचे आलिशान राजमहाल, त्यांचा श्रीमंती थाट, भरजरी वस्त्रालंकार, सोन्या-चांदीची सिंहासने पाहून आजही सामान्यांचे डोळे अक्षरश: दिपून जातात. एकेकाळच्या या राजा-महाराजांचे वैभव व सुखवस्तू राहणीमान पाहिले आणि त्याची तुलना सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानाशी केली की हे राजे-महाराजे म्हणजे ‘राजा आणि रंक’ याचीच प्रतिके असल्याचे दिसते. देशातील संस्थाने खालसा होऊन राजे-महाराजे पदही गेले; मात्र काहींचा रुबाब किंचितही कमी झाला नाही.
आधुनिक युगात या राजा-महाराजांची जागा आता राजकीय नेते आणि त्यांच्या वारसदारांनी घेतली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत या राजकीय नेत्यांचा वावर नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री म्हणून सुखनैव सुरू आहे. या देशावर एकेकाळी गांधी-नेहरू घराण्याने राज्य केले. त्या घराण्याप्रमाणेच राज्या-राज्यातील अन्य लहानमोठ्या घराण्यांचाही भारतीय राजकारणावर पगडा राहिला.
उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये यादव घराणे, राजस्थानमध्ये सिंधिया, कर्नाटकात गौडा, आसामात गोगोई, जम्मू-काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला, महाराष्ट्रात चव्हाण, पाटील, पवार, महाजन-मुंडे अशा ठराविक घराण्यांनी आपला राजकीय वारसा पुढे चालविला आहे. या राजकीय घराणेशाहीत आजोबा, वडील, काका, पुतण्या, मुलगा, भाऊ, पत्नी, सून अशा सार्‍या सग्यासोयर्‍यांचा बोलबाला राहिला आहे. मुळात या घराणेशाहीमुळे ठराविक घराण्यांच्या हाती सत्ता केंद्रित झाली व ती पिढ्यानपिढ्या चालत राहिली.
परिणामी समाजातील अन्य कर्तृत्ववान, विचारवंतांना भारतीय राजकारणात उतरून समाजकारण करण्याची कधी संधीच मिळू शकली नाही. किंबहुना ही संधी त्यांच्याकडून हिरावून घेतली गेली. म्हणूनच देशातील नागरिकांचा सर्वांगीण विकास न होता, तो ठराविक घराण्यांचा होत राहिला. परिणामी, विशिष्ट घराण्यांच्या हाती सत्ता केंद्रित होत गेली. त्यातूनच एककल्ली कारभार सुरू झाला. भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळाले. सत्तेसाठी पैसा आणि पैशासाठी पुन्हा सत्ता हे दृष्टचक्र सुरू राहिले. यात ना समाजाचे भले झाले, ना देशाचे.
म्हणूनच राजकीय वारशाशिवाय स्वत:चे अन्य कोणतेही कर्तृत्व नसलेल्या वारसदारांना किती पोसायचे, याचा सर्वसामान्य मतदारांनी विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. देशातील बहुसंख्य राजकीय पक्षांमध्ये घराणेशाही फोफावली आहे. काही घराणी देशाचे, काही राज्याचे, तर काही नगराचे प्रतिनिधित्व पिढ्यान पिढ्या करू लागली आहेत.
प्रत्येक राजकारण्यांच्या घरातील व्यक्ती स्वतःचा वकुब असो वा नसो राजकारणात उतरत आहे. घराण्यांच्या गोंडस नावाखाली आणि पैशाच्या मस्तीच्या जोरावर निवडणुका लढविण्याची प्रथा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सुरू झाली आहे. अशाप्रकारे लोकशाही व्यवस्थेवर घराणेशाही व्यवस्थाच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राज्य करू लागली आहे की काय अशी शंका बळावत चालली आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय अन्यायग्रस्तांच्या, आयाराम-गयारामांच्या झुंडीच्या झुंडी ‘या’ पक्षातून ‘त्या’ पक्षात दाखल होतात. या झुंडशाहीला नैतिकतेचे, पक्षनिष्ठेचे अथवा सामान्यांच्या प्रश्नाचे कोणतेही सोयरसुतकही नसते. म्हणूनच देशाची लोकशाही व्यवस्था टिकवायची असेल, तर निवडणुकीला उभ्या राहणार्‍या उमेदवाराचा पक्ष, त्याचे घराणे, याचा विचार न करता, त्याचे कार्यकर्तृत्व लक्षात घेऊनच मतदारांनी आपले कर्तव्य बजावण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर चाललेले सध्याचे घराणेशाहीचे संधीसाधू राजकारण लक्षात घेता, व्यापक हित डोळ्यासमोर ठेवून देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करणार्‍या उमेदवारालाच आपले बहुमूल्य मतदान करून लोकशाही व्यवस्था जिवंत ठेवली पाहिजे.