पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून पुण्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा वरचा क्रमांक लागतो. या बाजारापेठेतील भूमिकेवर राज्यातील इतर बाजारपेठांचे निर्णायक धोरण अवलंबुन असतात. परंतु या बाजारपेठेवर बाह्य शक्तींचा प्रादुर्भाव झालाय. नवी मुंबईतील वाशी व नाशिक बाजाराचे नुकसान ज्या प्रवृत्तींनी घडवल, त्याच स्वरूपाच्या प्रवृत्तींनी पुण्यातील बाजारपेठेत अतिक्रमण केलं आहे. दरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार पेठेतील गुन्हेगारीचे समूळ उच्चाटन करून त्यांची नाकेबंदी करण्यात येईल. शिवाय जे स्थानिक कामगार बाजार पेठेत हमाल, अंगमेहनती कामे करतात त्यांना कामाचे अधिकृत परवाने/ लायसन दिले जाणार असल्याची माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक बी.जे. देशमुख यांनी येथे दिली आहे.
सहकार क्षेत्रातील बाजार समित्यांचे उद्ध्वस्तीकरण राजकीय मंडळी व सत्ताधार्‍यांनी स्वतःच्या आसुरी महत्वाकांक्षेपायी केला असल्याचा आजवरचा इतिहास आहे. शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनांच पारेषण त्यांच्यापर्यंत होतच नाही. सध्या पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. काही दिवसांनी नियुक्त संचालक मंडळ आणण्याचा घाट चालला असल्याची एैकिव बातमी आहे. परंतु तो पर्यंत प्रशासकांच्या केंदीय पद्धतीने प्रकाशकिय कर्तव्यपूर्ती सुरू आहे. संचालकीय पद्धतीपेक्षा केंद्रीय प्रशासक पद्धतीचा कारभार सध्या बरा म्हणावा लागेल. त्यातल्या त्यात आऊट सोर्सिंगची बरीच चलती आहे. त्यात जवळचे- लांबचे- दूरचे सर्वांचीच वर्णी लागलेली असल्याचे दिसते. राजकीय कुरघोडी म्हणता येणार नसली तरी त्याच त्याच मंडळींना देण्यात येणारी कामे ही आश्‍चर्यकारक स्वरूपाची म्हणावी लागतील. यावर नंतर चर्चा होणारच आहे. तथापी पुण्यातील कृषी उत्पन्न बा(आ)जार समितीच्या प्रशासकांचा कारभार बरा चालला असल्याने निदान बाजारपेठेतील अनावश्यक बाबींवर आघात करण्याची धमक आहे एवढे मात्र नक्की. त्यामुळेच तत्कालिन काळात सेंन्ट्रल बिल्डींगच्या अनेक अधिकार्‍यांना चांगला प्रसाद यापूर्वीच दिला आहे. तो प्रशासकीय बाजारपेठेत देण्याची इच्छा नाही.
सहकाराचं वाटोळ केलय, नव्हे झालचं आहे. यात अनेक दृष्ट प्रवृत्तींचे पारेषण यापूर्वीच झाले असल्याने बाजारात अनेक दृष्ट बाबींनी प्रवेश केला आहे. स्वहिताकरीता स्थानिकांना सोडून परप्रांतीयांना मुक्त प्रवेश दिला आहे. हमालांच्या नावाखाली, माथाडी कायदयाव्दारा जेवढा उच्छाद मांडला नसेल तेवढा किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक उच्छाद हा भांडलवदार प्रवृत्तींनी घातला आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुण्याचे प्रशासक बी. जे. देशमुख यांची भेट घेतली असता, त्यांनी वरील प्रमाणे माहिती दिली आहे. दरम्यान माथाडी नियमांचे बळ आणि दंडशाहीच्या बळावर बाजाराचं राजशकट चालविण्याची क्रुर प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. यात स्थानिक पोलीसांचा सक्रिय सहभाग किंवा संगनमत असेल असे वाटत नव्हतं. परंतु यातील पोलीसांचे सहअस्तित्व ही भयंकर धोक्याची बाब आहे.त्यामुळे निरपराधांवर दणादण्ण गुन्हे दाखल करून, त्यांना गुन्हेगार ठरवून, खर्‍या कामगारांची बाजारातून हाकलपट्टी करण्यात येत आहे. ही वर्षानुवर्षे परंपरा सुरू आहे. ही माहिती कधीच बाहेर आली नाही. परंतु कोर्टाचे न्यायनिर्णय जेंव्हा बाहेर येतात, तेंव्हा विचार करायला थोड थांबावच लागतं.
पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात, लगतच्या आंबेडकरनगर, प्रेमनगर, आनंदनगर, गुलटेकडी, अप्पर इंदिरा नगर, चैत्रबन झोपडपट्टीतील कामगार कामे करतात. राब राब राबत असतात. अंगमेहनती, कष्टकरी, हमाली सारखी अनेक कामे ते करीत असतात. त्यांना कधीच कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत वा मिळाल्याही नाहीत. वर्षातून एकदोनदा कसली तरी फी भरून घेतात. परंतु त्याची ना पोहोच ना कागद. ह्यातील काही कामगारांना जेंव्हा अंगमेहनती व कष्टाची कामे करून, प्रत्येक नगामागे पाच दहा रूपये मिळतात.दिवसभरात शंभर सव्वाशे नगांचे काम केले असता, त्यातूनही काही महाभागांना नगामागे एक दोन रूपये दयावे लागत आहेत. ही कसली टक्केवारी… ही तर खंडणीच म्हणावी लागेल. परंतु जे खंडणी देत नाहीत त्यांना व त्यांच्या सहकार्‍यांनाच उलट मोघम स्वरूपाची तक्रार करून, त्यांना अडकाविले जात आहे. मार्केटयार्ड पोलीस ठाण्यात अशी अनेक प्रकरणे सध्या गाजत आहेत. ज्या गुन्हेगारांवर हत्या, हत्येचा प्रयत्न, खंडणी, मारामारी या सारखे जबरी गुन्हे दाखल आहेत, तोच गुन्हेगार जेंव्हा मार्केटयार्ड पोलीस ठाण्यात (कुणाच्या सांगण्यावरून….?) मोघम अर्ज करतो तेंव्हा त्याच्यावर लगेच कार्यवाही होते. परंतु ज्यांचा गुन्ह्यात काहीच संबंध नाही, ज्यांना न्याय हवा आहे, त्यांच्या अर्जांची वर्षानुवर्षे दखलही घेतली जात नाही. उलट न्यायासाठी सात दिवसाच्या बाळाला घेवून, जेंव्हा नवखी बाळंतीण बाई पोलीस ठाण्यात उभं राहून दयेची याचना करते, तेंव्हा देखील दयामाया सोडाच, न्यायाचं थोडही पारेषण होत नाही. असली ही पोलीस यंत्रणा, बाजारपेठेतील भांडवलदारांची बटीक झालीय असा संतापजनक प्रश्‍न उभा राहतो.
दरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक श्री. देशमुख यांनी बाजारपेठेतील गुन्हेगारी मोडून, खर्‍या कामगारांना कामासाठी परवाने देण्याचे सुतोवाच केलं आहे. त्याची काय पद्धत असेल याविषयी त्यांच्याकडे जाणं झालं. परंतु त्यांची कार्यव्यापामुळे भेट होवू शकली नाही. श्री. देशमुख हे घाऊक पद्धतीनं निर्णय घेतील अस्सं आज तरी वाटत नाहीये. न्यायिक भूमिका घेतील अशी बाजारपेठेतील कामगारांकडून अपेक्षा आहे.