Monday, July 28 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

PMC- पुणे महापालिकेतील ठेकेदारकृत वेठबिगारी, घाणीत हात घालून करावे लागतेय काम

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/अनिरूद्ध शालन चव्हाण
डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याची विखारी पद्धत भारतात अनेक वर्षांपासून सुरू होती. आर्थिकदृष्ट्या गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या (अनु. जातीचे) लोकांकडून ही कामे करवुन घेतली जात होती. मुघल, ब्रिटीश भारतासह स्वातंत्र्यानंतरही ही पद्धत सुरू होती. दरम्यान 1976 साली वेठबिगारी अधिनियम पारीत करण्यात आला असला तरी ब्रिटीश भारतात 1942 साली व स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानात ही पद्धत बंद करण्यात आली. डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याविरूद्ध प्रतिबंध करण्यात आला. आज पुणे महापालिकेत ठेकेदारांकडून बालकामगारांकडून झाडणकामे करवून घेतली जात आहेत, तसेच आर्थिक व सामाजिकदृष्टया मागासलेल्या समाजातील कंत्राटी कामगारांनाकडून स्वच्छता विषयक कामे करवुन घेत असतांना त्यांना कायदयातील व टेंडरमधील तरतुदीनुसार हॅन्डग्लोज, गमबुट व मास्क दिले जात नाहीत. त्यामुळे या कंत्राटी कामगारांना कचऱ्यात, घाणीत हात घालुन कामे करावी लागत आहेत. पूर्वी कचरा भरण्यासाठी लोखंडाची टोपली दिली जात होती. परंतु आता टोपल्या इतिहासजमा झाल्या आहेत, कंत्राटी कामगारांना प्लास्टिकच्या पोत्यावर कचरा भरून तो गाडीमध्ये भरावा लागत आहे. सर्वत्र कचऱ्यात हात घालुन काम करावे लागत आहे. तथापी पुणे महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि पुणे महापालिकेचे कामगार कल्याण विभाग ठेकेदारांची बीले मंजुर करण्यासाठी धावपळ करतात परंतु ठेकेदारांकडून कंत्राटी कामगारांना मुलभूत सुविधा देखील दिल्या जात नाहीत त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे हीच खरी वेठबिगारी असून, काम करायचे असेल तर काम करा, नाहीतर चालते व्हा असेच यांना सांगायचे आहे. विशेष बाब म्हणजे कंत्राटी सेवकांना सुरक्षा प्रावरणे देणे टेंडरमध्ये निर्दिष्ट असतांना देखील त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. याला कामगार कल्याण विभाग आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभाग जबाबदार आहे.सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील यु.आर. फॅसिलिटीकडून कामगारांची पिळवणूक सुरू आहे.

कामगारांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान-
सन 1942 साली केंद्रात मजुर मंत्री असतांना व पुढे स्वतंत्र भारताच्या संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक कायदे केले. पूर्वी कामगार व कष्टकऱ्यांना 12/12 ते 18/18 तास काम करावे लागत होते. तुटपुंजा पगार मिळत होता. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी 12 ते 18 तासावरून कामाचे तास निव्वळ 8 तासांवर आणले. वेतन आयोग, ईपीएफ लागु केले. घाणभत्ता, पेन्शन लागु केली. आठवड्याची हक्काची सुट्टी देणे बंधनकारक केले. महिलांना भरपगारी प्रसृती रजा दिली. सीएल, ईएल, पीएचएल, ईएस, आयसी योजना लागु केल्या. परंतु पूर्वी व आत्ताच्या राज्यकर्त्यांनी या कायदयाची परिणामकारक अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे कामगार व कष्टकऱ्यांच्या हालअपेष्टांमध्ये भर पडत आहे.

बाह्यस्त्रोतामार्फत कामगार भरतीचा घातक निर्णय –
केंद्रीय व राज्य शासनाने चतुर्थश्रेणी कामगारांची नियमित भरती बंद केली आहे. ही सर्व कामे करण्यासाठी ठेकेदारामार्फत अर्थात बाह्यस्त्रोतामार्फत कामगारांची भरती करून त्यांच्याकडून कामे करवून घेतली जात आहे. उदाहरणार्थ- पुणे महापालिकेतील झाडणकामे करणे, स्वच्छतागृह साफ करणे, हाऊसकिपिंग मधील सर्व प्रकारचे कामे करण्यासाठी कंत्राटी कामगारांची भरती केली जाते व त्यांच्याकडून ही कामे करवुन घेतली जातात. केंद्र व राज्य शासनाच्या तिजोरीवर भार पडत असल्याने त्यांनी ही भरती बंद केली आहे असे सांगितले जाते. परंतु केंद्र व राज्य शासनाला चतुर्थश्रेणी मधील आरक्षण पूर्णपणे संपुष्टात आणावयाचे होते त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला असे जाणकारांचे मत आहे. हा निर्णय आत्ताच्या भाजपा शासनाने नव्हे तर पूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीत झालेला आहे. राज्यकर्त्या पक्षाने किंवा सत्ताधाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 15/20 वर्षापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाची विषारी फळे आज सामान्य नागरीकही भोगत आहेत.

बाह्यस्त्रोतार्फत कंत्राटी कामगारांची भरती करतांना, टेंडर मधील अटी व शर्ती –
झाडणकामे व स्वच्छता विषयक कामे, सुरक्षा रक्षक, संगणक हाताळणी, शिपाई संवर्गातील सर्वसामावेश कामे करण्यासाठी बाह्यस्त्रोतामार्फत कंत्राटी कामगारांची भरती केली जाते. या टेंडर मधील अटी व शर्तीनुसार, झाडणकामे, स्वच्छता विषयक कामे, सुरक्षा रक्षक विषयक कामे करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना सर्व प्रकारची सुरक्षा प्रावरणे देणे बंधनकारक आहे. व त्यासाठी पुणे महापालिका त्याची स्वतंत्र रक्कम अदा करते. झाडणकामे, स्वच्छताविषयक कामे करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना गमबुट, हॅन्डग्लोज, चष्मा, मास्क, ठेकेदाराकडील ॲप्रन, ड्रेस व स्वच्छता विषयक कामे करण्यासाठी झाडू, दात्री, टोपली उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच सुरक्षा रक्षक मदतनीस यांना सुरक्षा रक्षकाचा ड्रेस, काठी, शिट्टी, बेल्ट व त्या स्वरूपातील साहित्य पुरविणे आवश्यक आहे. तथापी ठेकेदाराकडून त्याची पुर्तता केली जात नाही. वस्तुतः या सर्व बाबी कंत्राटी कामगारांना देण्यासाठी टेंडरमध्ये स्वतंत्रपणे तरतुदी असून त्याची देयक अदा केली जातात. परंतु ठेकेदाराकडून याची अंमलबजावणी केली जात नाही.

यात पुढील बाब म्हणजे कामगारांचा ईपीएफ व ईएसआय सह किमान वेतन विहीत वेळेत देणे बंधनकारक आहे. तथापी किमान वेतनही दिले जात नाही. ईपीएफ व ईएसआय भरला जात नाही. कायदयातील तरतुदी विरूद्ध ठेकेदाराकडून बेकायदेशिरपणे हमीपत्र लिहून घेतले जाते. व पुढील बिलापूर्वी ईपीएफ व ईएसआय भरेन असे बेकायदेशिरपणे लिहून घेतले जाते. परंतु सहा/सहा महिने अटींची पुर्तता केली जात नाही. ही सर्व जबाबदारी पुणे महापालिकेतील कामगार कल्याण विभागाची असतांना देखील, या विभागाचे प्रमुख नितीन केंजळे हे जाणिवपूर्वक कंत्राटी सेवकांना लाभ मिळू देत नाहीत. 

ठेकेदाराने किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय विहीत वेळेत देणे बंधनकारक आहे. तथापी ते विहीत कालावधीत दिले नसल्यास, त्या ठेकेदाराचे पुढील बील अडवुन ठेवणे आवश्यक असतांना देखील, ठेकेदाराकडून शिवाजी दौंडकर हे मुख्य कामगार अधिकारी असतांना, 25 ते 50 हजार रुपये घेत होते असे सांगितले जाते. तर आता त्याच पदावर नितीन केंजळे असतांना, आता ते प्रती ठेकेदार, प्रति बीलावर स्वाक्षरी व अभिप्राय देण्यासाठी  एक लाख रुपये घेत असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे. असे भष्ट अधिकारी या पदार कार्यरत असतील तर, कामगारांना कधीच ईपीएफ व ईएसआय मिळणार नाही हेच खरे. सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात मागील पाच महिन्यांपासून कामगारांचा ईपीएफ व ईएसआय भरला नसल्याची माहिती आहे. ही वस्तुस्थिती असतांना, संबधित महापालिका सहायक आयुक्त प्रज्ञा पोतदार व सर्व एसआय आणि कामगार कल्याण विभाग त्यावर कार्यवाही का करीत नाहीत. बीले मात्र वेळच्या वेळी काढली जात आहेत. यावरून कामगारांच्या पिळवणूकीची मोठी साखळी पुणे महापालिकेत कार्यरत आहे असे दिसून येते. 

कामगारांचे वेतन चोरणारी टोळी –
आता पुणे महापालिकेत नव्यानेच कंत्राटी कामगारांचे वेतन चोरणारी नवीन टोळी जन्माला आली आहे. कंत्राटी कामगारांना किमान दराने वेतन दयायचे, परंतु त्यातही जबरी चोरी केली जात आहे. इस्टीमेट कमिटीने प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयास झाडणकामाचे बिटस नुसार, कामगार निश्चिती करण्यात आली आहे. तथापी क्षेत्रिय कार्यालयातील ठेकेदाराकडून जास्तीचे कामगार भरती केले गेले आहेत.

यामागे स्वच्छता किंवा कामगारांची सुट्टी हा विषयच नाही. मुळतः एका कामगाराला 15 दिवस, 18 दिवस काम दयाचे आणि दुसऱ्या कामगाराला 12 दिवस, 15 दिवस काम दयायचे. यातील मुख्य मेख अशी की, हक्काच्या सुटीचे वेतन कुणालाच दिले जात नाही. म्हणजे चार किंवा पाच रविवारचे पैसे तसेच आधी-मधी घेतलेली रजा यांचे पैसे ठेकेदार व कामगार कल्याण मधील उपकामगार अधिकारी, मुख्य कामगार अधिकारी हे गिळंकृत करीत आहेत. मी स्वतः याचा अभ्यासक व प्रत्यक्षदर्शी आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेत ही नव्यानेच वेठबिगारी सुरू झाली आहे. आता पुणे महापालिकेचे आयुक्त पुढे काय करतात याकडे कंत्राटी कामगारांचे लक्ष लागले आहे. 

कंत्राटी कामगारांचे हाल-बेहाल – सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील कंत्राटी कामगारांचे फोटो दिले आहेत. हे फोटो पाहून तरी काहीतरी ठोस निर्णय घेतील अशी अपेक्षा गरीब व असहाय्य कामगार व्यक्त करीत आहेत.