छोट्याश्या जागेत ५ ते८ मजली इमारती बांधायच्या, लाखो रुपयांना फ्लॅटची विक्री, बनावट दस्तएैवज जोडून मुंद्राक भरून फ्लॅटची नोंदणी करायची आहे की नाही नगरसेवकांचा जोडधंदा
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
देशात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील आंबेडकरी जनता रस्त्यावर उतरली होती. सन १९७० ते १९९५. एकुणच २५ वर्षाच्या कालावधीत भावनिक व धोरणात्मक आंदोलनांनी राज्य ढवळून निघाले होते. याच काळात शिवसेना व अ.भा. मराठा महासंघाने विषारी प्रचार सुरू केला. ह्या महारांना आणखी किती राखीव जागा, आरक्षण पाहिजे, हेच सरकारचे जावई झाले आहेत असा बनावट कावा करून जनतेची दिशाभुल सुरू केली. आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळावे म्हणून आंबेडकरी जनता लढा देत होती. ह्यात अनु. जाती वा जमातीला काहीच मिळणार नव्हते. तरीही ते लढा देत होते. ही बाब शिवसेना, सत्ताधारी कॉंग्रेसला राजकीयदृष्ट्या परवडणारी नव्हती. त्यामुळेच शिवसेना व अ.भा. मराठा महासंघाला पुढे करून, आंबेडकरी जनतेविरूद्ध खोटा व विषारी प्रचार सुरू केला. दरम्यान मराठा महासंघाने कोणतेही कारण नसतांना, औरंगाबादेत अधिवेशन भरवून, रिडल्स इन हिंदूइजम या ग्रंथाविरूद्ध गरळ ओकुन संपूर्ण महाराष्ट्राला आगीच्या भक्षस्थानी पाडले. आधीच सर्वहारा असलेल्या वर्गाच्या गावा-गावातील महारवाडे जाळून बेचिराख करण्यात आले. रानावनातून लाकडे आणि सराट्याच्या काट्याने बांधलेल्या झोपड्या, त्या झोपडीत स्वयंपाकासाठी मातीची (खापराची) भांडी. नावालाच एखादं ऍल्युमिनिअमचं ताट. लाईट म्हणजे बल्पचा गोळा फक्त पाटलाच्या घरातच. बाकी सर्वत्र रॉकेलच्या चिमण्या आणि टेंबे. असा हा सर्वहारा
वर्ग इतरांना न्याय मिळावा म्हणून आंदोलन करीत होता. त्यांचीच घरे जाळून बेचिराख करण्यात आली. महिलांना व मुलींवर अत्याचार करण्यात आले. युवकांना देशाधडीला लावण्यात आले. इतका कू्रर हिंसाचार या राज्यात घडविण्यात आला आहे.
शिवसेना व अ.भा. मराठा महासंघाला पुढे करून रस्त्यावरची विषारी लढाई सुरू करून महार समाजाचे उध्वस्तीकरण केले. इतकंही करून ते थांबले नाहीत. पुढे जावून महार समाजाचे उध्वस्तीकरण शासनस्तरावरून करण्यात आले. राज्यातील बहुतांश धरणे, कॅनॉलच्या जागा ह्या महार वतनाच्या आहेत. राज्यात आपण ज्या रस्त्यावरून जातो ते गाव मार्ग, जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग ह्या सर्व जागा मुळातच महारवतनाच्या आहेत. शासन स्तरावरून शाळा, महाविद्यालये, संस्थांना देण्यात आलेले हजारो शेकडो एकरचे भुखंड हे देखील महार वतनाचे आहेत. त्या सर्व जागा संपादन करून महार समाजाची आर्थिक कत्तल करण्यात आली. राज्यातील इतर सर्व वतनी जमिनींना १३ पट दंड आकारून ते नियमित करण्यात येतात. परंतु इनाम वर्ग ६ ब महार वतन जमिनीला ५० पट आकारणी करून ते नियमित करण्यात येतात.
बस्सं एवढ करून शासनकर्ते थांबले नाहीत. राज्यातील सर्व सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी पतपेढ्या, सहकारी सुतगिरण्या, बाजार समित्या, सहकारातील शकडो लाखो सोसायट्यांत अनु. जाती प्रवर्गातून आरक्षित जागा भरत असतांना, तो महार नसेल याची काटेकोर दक्षता घेण्यात आली. पुढे जावून लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा या निवडणूकीत महार समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळूच नये, यासाठी जिवापाड प्रयत्न करण्यात आले. ह्या समाजाचे लोकच विधीमंडळ वा कोणत्याही कार्यकारी मंडळात जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात आली आहे. हिटलरने देखील एवढा छळ केला नसेल, एवढा छळ इथल्या राज्यकर्त्यांनी केला आहे.
अनु. जमाती, अनु.जाती पेक्षा ओबीसी समाज आरक्षणामुळे आज पूर्णपणे स्थिरावला आहे. परंतु ज्या घटकांनी झोपलेल्या समाजाला जागे केले, त्याला मात्र बरोबर घेतांना ते देखील जात धर्म पाहत आहेत या सारखे दुसरे दुर्देव नाही.
खरं तर हे आता सांगण्याचे नेमके प्रयोजन काय असा सहज प्रश्‍न वाचकांना पडला असेल. १९७० ते १९९५ या २५ वर्षाच्या काळात संपूर्ण उध्वस्त झालेला समाज, तसेच या कारणामुळे अनु. जाती व जमाती मधील वर्ग देखील घाबरलेले होते. तो वर्ग आज शिक्षणामुळे उभा राहिला आहे. शहराचे रस्ते धरले परंतु नाल्याजवळील झोपडपट्टीत. आज संपूर्ण पुणे शहरात ५०० पेक्षा अधिक झोपडपट्टया आहेत. हा सर्व समाज वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आला आलेला आहे. थोडस सावल्यानंतर तो आज स्वतःच्या घराची स्वप्ने पाहत आहे.
बेकायदा बांधकामांच्या जाहीराती –
पुणे शहरात घर घेणे सोप्प नाही. मोठ मोठ्या बिल्डरांच्या साईटस आणि सुविधांची किंमत कोटीच्या घरात जात आहे. त्यामुळे आपल्याला परवडेल अशा घरात शोधात हा वर्ग असतो. त्यातच पुण्यातील बहुतांश वृत्तपत्रात घरांच्या, फ्लॅटच्या जाहीराती येत असतात. जाहीराती पाहून, आपल्या जवळची पुंजी त्या घरासाठी लावली जात आहे. आज बेकायदेशीर इमारतीवर फ्लॅटवर कर्ज उपलब्ध होत आहे, शासनाकडे नोंदणी होत आहे. सर्व सुविधा मिळत आहेत. त्यामुळे ते कायदेशिर आहे की बेकायदा हे घर खरेदी करणार समजण्याचे काही कारण नाही. परंतु ह्याचाच गैरफायदा पुण्यातील बिल्डर आणि नगरसेवक उचलत आहेत. ज्यांनी गावागावातील घरं जाळली, समाजा समाजात फुट पाडली, तोच वर्ग आज बेकायदेशिर बांधकामे करून, नागरीकांची लुट करीत आहेत. पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील बहुतांश उपनगरात हाच प्रकार सुरू आहे. गावगुंडकी कमी झाली नाही. पूर्वी जाळपोळ करून उध्वस्तीकरण करत होते. तेच आता लुटालुट करीत आहेत.
पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील बहुतांश भागात, पुणे महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता, छोट्या मोठ्या भुखंडावर ५ ते ८ मजली बेकायदा इमारती बांधल्या जात आहेत. आज शहरात शेकडोंनी इमारती बांधल्या जात आहेत, शेकडोंना विक्री करून, लाखो रुपयांची लुट केली जात आहे. अशा प्रकारच्या बेकायदेशिर बांधकामाबाबत अनेक तक्रारी पुणे महापालिकेत प्रलंबित आहेत. परंतु कारवाईची गती अतिशय धिम्या गतीने सुरू आहे. कारवाई पूर्णपणे केली जात नाही. इमारतींवर अर्धवट कारवाई केली जातेय. त्यात अर्धवट कारवाई केलेल्या इमारती पुन्हा बिल्डर मंडळी पूर्ण करून विक्री केली जात आहे. शाखा अभियंता व उपअभियंता हे अनाधिकृत बांधकामाचे पदनिर्देशित अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणी शासनादेशाप्रमाणे कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु हिंगणे विठ्ठवाडी परिसरात एवढ्या मोठ्या संख्येने बांधकामे होत असतांना देखील त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही.
लहान मोठ्या भुखंडावर बांधण्यात आलेल्या इमारती ह्या अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. शिवाय ज्या इमारतींवर कारवाई केली, त्या इमारती कशाबशा पूर्ण करून त्याची विक्री केली जात आहे. इमारतींना पाणी, वीज कनेक्शन दिले जात आहे. महसुल विभागाकडून नोंदणी केली जात आहे. पुणे महापालिकेच्या टॅक्स विभागाकडून टॅक्स भरून घेतला आहे. ही एक साखळी आहे. यामुळे पुणे महापालिकेच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. याबाबत शहर अभियंता कार्यालयाने पुन्हा धडक कारवाई बाबत निदेश होणे आवश्यक आहे. कामात कसुरी करणार्‍यांविरूद्ध शासनादेशाप्रमाणे शिस्तभंगाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
आज २५ वर्षाच्या प्रदीर्घ संघर्षातून हा समाज उभा रहात आहे. ५० वर्षानंतर तो घर घेण्याची क्षमता अंगी बाणत आहे. त्याला फसवण्याची अनेक कारस्थाने सुरू आहेत. त्यामुळे इथल्या शासन यंत्रणांनी पुढे येवून नागरीकांची होणारी फसवणूक टाळणे आवश्यक आहे. हिंगणे विठ्ठलवाडीतील नगरसेवकांनी अनाधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत असतांना, राज्य शासनाने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचीच मागणी पुढे येवू शकते.
जगताप यांचे नगरसेवक पद रद्द करा –
स्थानिक पातळीवरील समस्यांचे निराकरण करतील म्हणून नागरीकांनी जगतापांना पुणे महापालिकेत प्रभागाचे प्रतिनिधी म्हणून पाठविले आहे. परंतु हीच जगताप सारखी मंडळी स्थानिक समस्या बाजूला ठेवून बिल्डरांसारखी भूमिका वटवत असतील तर अनाधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातले प्रकरणी शासना निर्णयानुसार त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होवू शकते. जे नगरसेवक अनाधिकृत बांधकामांबाबत अधिकार्‍यांवर दबाव टाकत असतील, त्या अधिकार्‍यांनी जे नगरसेवक दबाव टाकत आहेत, त्यांची माहिती वरीष्ठांना देवून, संबंधितांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. (क्रमशः) पुढील अंकात –
छापेकरांच्या छप्री कारवाईचा पंचनामा