सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय म्हणजे धर्मशाळा वाटली काय… कुणीही या आणि लुटा
विद्युत विभागाच्या मोरे यांनी उपआयुक्तांच्या आदेशाला डस्बीन दाखविले, मनमानीपणे ठेकेदारांना निधीचे वाटप
12 टक्के जीएसटी दिली असतांना पुन्हा 18 टक्के जीएसटी कशासाठी दिली… कुणाला विचारून निधी दिला…
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिका नगरसेवकांविना पोरकी झाली आहे. कुणीही जाब विचारणारा नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा अक्षरशः धुमाकूळ सुरू आहे. ठेकेदारांना मनमानीपणे निधीचे वाटप केले जात आहे. एक कनिष्ठ अभियंता उपाआयुक्तांना देखील जुमाननेसा झाला आहे. मागील वर्षी केलेल्या कामांना आत्ताच्या निधीतून पैसे देतांना, वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगी खेरीज रकमा देता येत नाही हा नियम आहे. या पूर्वी देखील तत्कालिन उपआयुक्त जयंत भोसेकर यांनी एका निविदा कामांबाबत पूर्वपरवानगी खेरीज रकमा देण्यात येऊ नये असे आदेश जारी केले होते. तथापी आदेश असतांना देखील मनमानीपणे रकमा देण्यात आल्या आहेत.
तसेच एका निविदा कामांच्या निधीचे लॉकिंग झाल्यानंतर, ते काम त्याच वर्षात पूर्ण करणे ही त्या कनिष्ठ अभियंत्याची जबाबदारी असते. तथापी स्वतःची जबाबदारी पार न पाडता, त्याचे दायित्व पुढील वर्षात ठेवले जाते. एका वर्षात 12 टक्के जीएसटी अदा केला असतांना, पुन्हा पुढच्या वर्षात त्याच कामासाठी 18 टक्के जीएसटी कोणाच्या आदेशानुसार देण्यात आली आहे. एक नव्हे, दोन नव्हे, तब्बल 35 निविदा कामांमध्ये गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. या निविदा कामांवर उपअभियंता पृथ्वीराज मेढेकर व आत्ताच्या कार्यकारी अभियंता आरती नाथी यांच्या सह्या आहेत. दरम्यान निधी देत असतांना केवळ कनिष्ठ अभियंता मोनाली मोरे यांची स्वाक्षरी आहे. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंता मोरे ह्या मनमानीपणे पुणे महापालिका निधीचा सक्रिय संगनमताने अपहार करीत आहेत काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. 
आरती नाथी ते उपआयुक्त परिमंडळ क्र. 3- व्हाया पुणे म.न.पा.-
तत्कालिन काळात आरती नाथी उपअभियंता म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्या, आता त्याच आरती नाथी ह्या पदोन्नतीनंतर कार्यकारी अभियंता (विदयुत) क्र. 3 च्या प्रमुख आहेत. त्यामुळे झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी कोण करणार असा प्रश्न होता. तथापी आरती नाथी यांनी कबुल केले आहे की, कामात दिरंगाई, भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याची तपासणी ही त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत होणे आवश्यक आहे, म्हणूनच तक्रार अर्जांच्या प्रती उपआयुक्त परिमंडळ क्र. 3 यांच्याकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. तथापी उपआयुक्त परिमंडळ क्र. 3 यांनी पुन्हा हेच अर्ज कार्यकारी अभियंता विदयुत विभाग क्र.3 यांचेकडे पाठवुन, चौकशी करून अहवाल पाठविण्याचे कळविण्यात आले आहे.
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील विद्युत विभागाच्या कामात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार व सक्रिय संगनमताने अपहार झालेला आहे हे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. तथापी चौकशी कोण करणार यावरून सर्व रणकंदन सुरू आहे. श्रीमती मोनाली मोरे ह्याच भ्रष्टाचाराच्या अग्रस्थानी असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्यास दोन प्रमुख कार्यालयांकडून हात आखडता घेतला जात आहे.
टक्क्यांचा हिशोब टप्या-टप्याने-
प्रत्येक निविदा काम आजमितीस 20 टक्क्यांपासून ते 40/42 टक्क्यांपर्यंत बीलोने दिले जात आहे. दरपृथःकरण देखील मान्य केले जात आहे. त्यामुळे दक्षता कडील 2011 च्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नाही. एक लाखाचे इस्टीमेट असतांना तेच काम ठेकेदार 60 हजार रुपयात करू शकतो काय असाही प्रश्न अनेकदा निर्माण होत असतो. दरम्यान टक्केवारीने हा विषय संपविता येतो हे देखील पुणे महापालिकेतील अभियंत्यांना गणित समजले असल्याने, कामे निकृष्ट दर्जाची झालेली असतांना किंवा प्रत्यक्षात कामेच केलेली नसतांना देखील निविदा कामांची देयके अदा केली जात आहेत. सर्व काही टक्केवारीने आणि टप्याटप्याने सुरू आहे. या सर्व प्रकरणांत विद्युत कनिष्ठ अभियंता मोनाली मोरे यांचा हात असून, आरती नाथी कारवाई करण्यात कसुरी का करीत आहेत हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
खुशखबर… खुशखबर…सर्व ठेकेदारांसाठी खुशखबर
निविदा कामे मंजुर झाल्यानंतर त्याचा करारनामा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तथापी जर तुम्ही करारनामा केला नाही, तसेच कामे देखील केली नाहीत तरी तुमचे बील अदा केले जाईल असे सध्या सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाने धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे करारनामा करण्यासाठी आता ठेकेदारांना धावपळ करण्याची गरजच नाही. फक्त टक्केवारी अधिक वाढवुन दयावी लागेल एवढे मात्र नक्की…
या आणि सर्व विषयांबाबत नॅशनल फोरमच्या पुढील अंकात खास समाचार…