पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महानगरपालिकेतील बांधकाम विभाग, पथ विभाग, आरोग्य विभाग, डे्रनेज विभाग, पाणी पुरवठा या अव्वल दर्जांच्या खात्यांसह बहुतांश खाती ही भयंकर खादाड खाती असल्याने त्यांची दूरदुरपर्यंत ख्याती आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयातच खादाडांची भरती असल्याने क्षेत्रिय कार्यालये तर बकासुर झाली आहेत. निव्वळ टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करायची आणि प्रत्यक्षात निविदा कामे कागदावरच पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून, कोट्यवधी रुपयांची बिले उचलण्याचा धडाका सुरू आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयातील विषयपत्रांचा खच पाहिला असता, क्षेत्रिय स्तरावरील निधी नेमका कुठे गायब होतो हा एक संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दरम्यान यातील काही पुणेकर जेंव्हा ऍन्टी करप्शनची मदत घेवून न्यायासाठी झगडतात तेंव्हा यातील काही खादाड शासनाच्या नजरेसमोर येतात. तथापी लाच घेतांना बिगारी आणि कनिष्ठ अभियंताच पकडला जातो, परंतु त्या मागचा मास्टर मांईड मात्र कायमच नामानिराळा राहिला आहे. अशा प्रकारच्या मास्टर मार्ईंडचा शोध घेवून त्याच्यावरही कारवाई करणे गरजेचे आहे. ऍन्टी करप्शन विभागाने पुणे महापालिकेसह पुणे विभागात कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. या अभियानात पुणेकरांनी सहभागी होण्याची आवश्यकता आहे.
दरम्यान पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील बिगारी पर्यवेक्षकाला वीस हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. बांधकाम नियमितीकरणाचा दाखला प्रमाणित करून देण्यासाठी आणि बांधकाम परवानगी नकाशाची नक्कल देण्यासाठी पर्यवेक्षकाने लाचेची मागणी केली होती. ही कारवाई ऍन्टी करप्शन विभागाने गुरुवारी शिवाजीनगर परिसरात केली. गोपीचंद दत्तात्रेय पठारे (वय ४५) असे या लाचखोर कर्मचार्‍याचे नाव आहे. दरम्यान एका बिगार्‍याला पकडले असले तरी त्यामागचे डोके शोधून काढण्यात शासन यंत्रणा कमी पडली आहे.
दरम्यान काल कारवाई केल्याचे वृत्त समजले त्यात, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गोपीचंद पठारे हे पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागात बिगारी पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारदाराने २००४ साली केलेल्या बांधकामाच्या नियमितीकरणाचा दाखला प्रमाणित करून घेण्यासाठी व बांधकाम परवानगी नकाशाची नक्कल मिळण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे अर्ज केला होता. या कामासाठी पठारे याने २५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. यामध्ये तडजोड करत २० हजार रुपये लाच देण्याचे ठरले.
याची तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. विभागाने याची पडताळणी करून शिवाजीनगर गावठाण येथील दिलीप टी हाऊसमध्ये सापळा रचून लाच स्वीकारताना पठारे याला रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पदाचा दुरूपयोग करणार्‍या लोकसेवकांविरूद्ध कठोर कारवाई करा –
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम व नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार, बांधकाम विभागाने नियमातीत राहून बांधकाम परवानगी देणे आवश्यक आहे. तसेच अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
तथापी बांधकाम परवानगी देतांना कित्येक नियमांना फाटा देवून बांधकामांना परवाने दिले आहेत. टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी केल्यास, कोणता टिडीआर कुठे, कसा आणि कितीवेळा वापरला हे देखील उघड होवू शकते. दरम्यान अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याच्या बनावट नोंदी करून, लोकसेवक नेमकी कुणाची फसवणूक करीत आहेत, हे पाहणे आवश्यक आहे.
बांधकामासह पथ विभाग व पाणी पुरवठा विभागातील निविदा कामांची खलबते माहिती अधिकारातून बाहेर येत आहेत. एकच उदाहरण द्यायचे तर कोथरूड, कर्वेनगर व परिसरात रिईन्साईनमेंटची कामे करण्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपयांचे टेंडर माहे १७-१८ मध्ये काढण्यात आले. स्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या या टेंडर नस्तीमध्ये सर्वच दस्तएैवज आहेत. परंतु कामाची एमबी, काम नेमके कुठे केले आहे, याच्या नोंदीच नाहीत.
बीलांची अदायगी केल्याचे दिसून येत असले तरी आयुक्तांच्या विषयपत्रात काम नेमकं कुठं केलय वा करायचे आहे, याच्या नोंदी का नाहीत. कोथरूड मध्ये काम करायचे आहे अशा नोंदी आहेत, कोथरूड परिसर म्हणजे ते कोण्या एका सोसायटीचे नाव आहे काय…. एवढा मोठा कोथरूड त्यात कुठे काम केलंय याच्या नोंदीच नाहीत. स्थायी समितीने मंजुर केलेल्या बहुतांश निविदा कामांमध्ये हा भ्रष्टाचार दिसून येईल. हे एक उदाहरण आहे… अशी अनेक उदाहरणे आहेत. अशा भ्रष्टाचाराविरूद्ध माहिती अधिकारातील कार्यकर्त्यांनी पुढे येवून, लोकायुक्त कार्यालय व ऍन्टी करप्शन कार्यालयाकडे तक्रारी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुणेकरांचा पैसा असाच चोरा चिलटांच्या घशात जाणार हे मात्र नक्की.