नवी दिल्ली/दि/ नोटाबंदीच्या काळात नेमकी किती रक्कम जनधन खात्यांमध्ये जमा झाली, याची आकडेवारी जाहीर करण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. आर्थिक सर्वसमावेशकतेचा एक भाग म्हणून सर्वसामान्यांना बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे ऑगस्ट २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजनेची घोषणा करण्यात आली. या माध्यमातून गरिबांना तसेच हातावर पोट असणार्या वर्गाला बँकेचे खाते प्रदान करण्यात आले.
या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता नोटाबंदीची ऐतिहासिक घोषणा केली. याच दरम्यान जनधन योजनेतील खात्यांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून अनेक जनधन खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा रक्कम जमा करण्यात आल्याचे अनेक प्रकार घडले. तेव्हापासून आतापर्यंत या खात्यांमध्ये ८० हजार कोटी रुपये जमा केल्याचे वृत्त आहे.
जनधन योजनेच्या खात्यांमध्ये नेमकी किती रक्कम जमा झाली, याची माहिती जाहीर करण्याचे आदेश माहिती आयोगाचे आयुक्त सुधीर भार्गव यांनी रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. या संदर्भात सुभाष अगरवाल यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली होती. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करून केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा व्यवहारातून रद्दबातल ठरवल्या होत्या.
या संदर्भात कोणतीही माहिती सध्या उपलब्ध नसेल तर, रिझर्व्ह बँकेने आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्रात सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नसून, लवकरच ही माहिती दिली जाईल, असे नमूद करावे. या शिवाय जुन्या नोटा बंद करून किती रुपयांच्या नव्या नोटांमध्ये त्यांची बदली केली याचीही माहिती द्यावी, असेही ‘सीआयसी’ने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
अगरवाल यांनी केलेल्या अर्जात नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने केलेले नियोजन, बाद केलेल्या नोटांचे तपशील, बँकांच्या अधिकार्यांकडून आलेल्या तक्रारी, पन्नास दिवसांच्या कालावधीत जनधनच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली एकूण रक्कम आदी माहिती मागवली आहे.