पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या करारावरील कंत्राटी नोकरदाराकडे प्रशासकाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कंत्राटी नोकरदार म्हणून नोकरी मिळविण्यापूर्वी हेच कंत्राटी नोकरदार शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. परंतु सेवानिवृत्तीनंतर बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शासनाकडे एकही अनुभवी कर्मचारी नसल्यामुळे म्हणा किंवा सेवानिवृत्त कर्मचार्याची सर्वांगसेवा सर्वांना आवडली असल्यामुळे म्हणा, संबंधितावर बाजारात धोरणात्मक निर्णय वगळता कंत्राटी कामगारासारखे काम करण्याची अनुमती शासनाने दिली आहे. कंत्राटी प्रशासकीचा पगार मात्र बाजार समिती पुणे हीच देत आहे. परंतु पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर ह्याच कंत्राटी नोकरदाराचा इतका दबाव आहे की, त्यांच्या दबावापुढे कुणालाही कामच करता येत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. नव्हे अनेकांनी आमच्या बातमीदारापुढे भावना व्यक्त केल्या आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये लाखो व कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. सेवा क्षेत्रावर देखील कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. परंतु एकाही निविदा कामाचे शासन नियमानुसार ई- टेंडरिंग केले जात नाही. निव्वळ मजुर पुरवठा करण्याच्या नावाखाली वेगवेगळी टेंडर काढुन सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजुर, बाजारातील हमाल, कष्टकरी वर्गाची पिळवणूक सुरू आहे.
दरम्यान मजुर पुरवठा करण्याच्या नावाखाली अनेक इतर निविदा काढल्या आहेत,ती सर्व कामे स्वतःचा घरगडी असलेल्या एका इसमाला देण्यात आली आहेत. वास्तविक ह्या निविदा कामाचे कंत्राटदार मालक एकच आहे. मजुर पुरवठा करण्यासाठी देखील ई टेंडरिंग आवश्यक असतांना, ते ई टेंडरिंग न करताच कामे केली जात आहेत. ती सर्व निविदा कामे सगेसोयर्यांच्या नावे दाखविली गेली आहेत. त्यापैकीच पार्कींग थोडक्यात व्यापारी व ट्रकवाहन चालकांना लुटीचा प्रकार गेल्या कित्येक वर्षांपासून बिनबोभाट सुरू आहे.
बेकायदा वसूली – जाती नेमकी कुणाच्या खिशात- त्याचं ऑडीट होते काय –
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गुळ भुसार विभागात परराज्यातून व पर जिल्ह्यातून अन्नधान्याची मोठी आवक होते. तसेच अन्नधान्याची विक्री होते. १० चाकी, १२ चाकी, १६ चाकी व १८ चाकी शेकडो वाहनातून मालाची आवक होते. गेट नंतर ५ वरून बाजार आवरात वाहन प्रवेश करतांना, त्याला १०/- रुपयांची गेटपास पावती दिली जाते परंतु प्रत्यक्षात त्याच्याकडून १० रुपये ऐवजी ३० व ५० रुपये घेतले जातात. पावती १० रुपयांची प्रत्यक्षात ३० व ५० रुपये घेतले जातात. याबाबत तक्रार केली असता, आम्ही पाहतो व बेकायदेशीर काम करणार्यांवर कारवाई करतो अस्सं तोंडदेखले पणांना प्रशासकांनी मोठ थोबाड करून सांगितलं. परंतु प्रत्यक्षात आजही लुट सुरूच आहे.
बाजारात ट्रक मधुन माल आल्यानंतर तो वेगवेगळ्या व्यापार्यांचा असतो. माल सर्व गोडावून मध्ये टाकुन मोकळा ट्रक बाहेर घेवून जाणे किंवा इतरांचा माल लोड करून तो पुन्हा बाहेर जाणे हा प्रवास असतो. परंतु माल भरून आलेल्या ट्रक चालकांकडून १० रुपयांची पावती देवून प्रत्यक्षात ३० व ५० रुपये घेतले जातात. परंतु ट्रक पार्कींगच्या नावाखाली १२० रुपयांची पावती सरसकट फाडली जाते. ट्रक पार्कींग साठी बाजार समितीने स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. माल भरून आलेला ट्रक माल उरविणे आणि ट्रक बाहेर गेल्यानंतर त्याला आवश्यक वाटल्यास तो बाजाराच्या पार्कींग मध्ये लावतो किंवा ट्रक लोड करून, परत निघून जातो मग ही १२० रुपयांची वसूली नेमकी कशासाठी, कुणासाठी…. कुणाच्या सांगण्यावरून माल भरून आलेल्या ट्रक चालकांकडून पार्कींगच्या नावाखाली १२० रुपये वसूल केले जात आहेत. गेट नं. ५ जवळील नया बाजार जवळ ही टोळी टेबल टाकुन बसलेली असते, शिवाय बाजारात फिरूनही १२० रुपये वसूल केले जात आहेत… हे नेमकं कोणत्या आदेशान्वये होत आहे. हे बाजार समितीच्या प्रशासकाला माहित नसेल अस्सं होवूच शकत नाही. मागच्या सहा सात वर्षात त्यांनी हेच केलं आहे. आता ते बाजार समितीचे कंत्राटी नोकरदार आहेत. बाजार समितीच्या सहसचिवांनीच या प्रकरणी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. (क्रमश) पुढे वाचा – पार्कींगचा लोच्या ऽऽऽ