पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ठेवणारा पोलीस हा महत्वाचा घटक आहे. हा घटक अधिक सक्षम आणि सामर्थ्यशाली होण्यासाठी त्याचे आधुनिकीकरण आवश्यक असल्याने, शासनाने या कामास सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पोलीसांना कामामध्ये मदत, गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे, गुन्ह्यांचा जलद तपास होणे व अपराधसिद्धी वाढणे यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे अपर मुख्य सचिव (गृह) श्री सुधीर श्रीवास्तव यांनी नमूद केले होते. तथापी पोलीस उपायुक्त परिमंडळ एक यांच्या अधिनस्थ असलेले फरासखाना विभाग व त्यांचेकडील पोलीस स्टेशन यांनी सातत्यपूर्वक गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्याएैवजी ती वाढविण्याकडे अधिक पसंती दिली असल्याची बाब दिसून येत आहे. गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण केल्याने अनेक गुन्हेगार मंडळी महापालिकेसह विधीमंडळात सदस्य म्हणून निवडणूक आले आहेत. त्यांनी पुढे काय काय दिवे लावले व लावित आहेत ह्याचे सर्व श्रेय फरासखाना पोलीसांना दयावे लागेल यात मात्र शंकाच नाही.
तत्कालिन पोलीस आयुक्त श्रीमती रश्मी शुक्ला यांनी गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी मागील पाच वर्षात दाखल झालेले दुखापतीचे, आर्म ऍक्टचे गुन्हे, गुंड रजिवरील यादी करून त्या गुन्हेगारांविरूद्ध कोण कोणती कारवाई करायची हे ठरवुन उदा -१०७, ११०, १५१, १५१(३), १४९, मु.पो. ऍक्ट कलम ९३ एमपीडीए इत्यादी इसमांचे, नागरीकांचे प्रबोधन व्हावे या उद्देशाने, त्यांचे फ्लेक्स बोर्ड तयार करून ते प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांनी देखील याबाबत वेळोवेळी सुचना दिलेल्या आहेत.
याच अनुषंगाने फरासखाना विभागातील पोलीस स्टेशन मधील गुन्हेगारांचे कारवाईबाबतचे दस्तऐवजांची मागणी करणेत आली होती. तथापी फरासखाना विभागाने माहिती अधिकारातील कलम ज नुसार ही माहिती देता येणार नसल्याचे त्यांचे कार्यालयीन पत्र जा.क्र. २७३/१८ नुसार उत्तर दिले आहे. माहिती अधिकारातील कलम ज नुसार, नमूद आहे की, ज्या माहितीमुळे अपराध्यांचा तपास करणे, त्यांना अटक करणे, किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल अशी माहिती देता येणार नसल्याचे नमूद आहे. तथापी गुंडरजि मधील गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल व कोर्टकामकाज होवूनच त्यांचे नाव दाखल करण्यात आले आहे. अर्थात पूर्ण तपासांती पोलीसांनी कारवाई केली असल्याने खटला भरणे वा कोणत्याही प्रक्रियांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. गुंडरजि मधील गुन्हेगारांची माहिती ही गुन्हेसिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे माहिती नाकरणे उचित नव्हते. परंतु हे काम फरासखान्याने केले आहे.
तसं पाहिलं तर पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील इतर पोलीस ठाण्यांनी त्यांच्याकडील उपरोक्त माहिती, माहितीच्या कायद्याने यापूर्वी देणेत आलेली आहे. मग फरासखान्याने ही माहिती दडविण्याचे कारण काय असा गंभिर स्वरूपाचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. पोलीस उपायुक्त परिमंडळ एक व त्यांचे अधिनस्थ असलेली काही पोलीस ठाणी ही मध्यवर्ती शहरातील असल्याने तो भाग अतिसंवेदनशिल म्हणून ओळखला जातो. याच भागावर अधिक लक्ष ठेवून गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असतांना, ती माहिती लपविण्यात येत आहे.
चवली न् पावली, चिल्लर खुर्दा- फरासखान्याचा नाद -छनाछन् एैका
काही पोलीस ठाण्याकडील प्राप्त माहितीनुसार, मागील १२ ते १३ वर्षात नवीन गुन्हेगारांच्या नोंदीच रजि मध्ये करण्यात आलेल्या नसल्याचे दिसून येत आहे. तशीच अवस्था फरासखाना विभागाकडील पोलीस स्टेशनची असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसं पहायला गेलं तर गुंडरजि मधील काही गुन्हेगारांनी फरासखाना पोलीस स्टेशन हद्दीत स्वतःचे अवैध धंद्याचे जाळे निर्माण केले आहे.
ऐके काळात फरासखाना पोलीस स्टेशन हद्दीत पाच सहा ऑनलाईन लॉटरीच्या जुगाराची दुकाने होती, ती मागील वर्षी ९/१० झाली या वर्षी २०१८ मध्ये तीच संख्या १५ दुकानांवर गेली आहे. तसेच मटका, पत्यांचा क्लब सारखे जुगार अड्ड्यांची संख्या यापूर्वी एक दोन होती आता तर ती संख्या पाच सहावर गेली आहे. काही झिरा पोलीस म्हणून तर काहींनी पोलीसांची मुल आहेत म्हणुन अशा प्रकारचे अवैध धंदे सुरू केले आहेत. रेड लाईट ऐरियाबाबत सध्या भाष्य करणे योग्य नाही नाही. परंतु तिथेही काही मोजकी घरे होती आता तर ५०/६० घरे झाली आहेत. घरटी ५०००
हजार रुपये मासिक दर पोलीसांनी फिक्स केला होता. आता घरटी २५ ते ४० हजार रुपये मासिक दर आकारणी सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे हे सर्व धंदे पुणे शहरातील कुण्या बेरोजगार पोरासोरांचे नाहीत तर अव्वल दर्जाच्या गुन्हेगारांचे हे जुगार, मटका, ऑनलाईन लॉटरीचे धंदे तेजित सुरू आहेत. या भितीपोटीच फरासखाना पोलीसांनी
माहिती देण्याचे टाळले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु माहिती अधिकारी म्हणून सहाय्यक पोलीस आयुक्त व पोलीस उपायुक्त परिमंडळ एक यांनी संबंधितांचे कान उपटणे आवश्यकत असतांना, हाताची घडी घालुन ही वरीष्ठ मंडळी शांत बसली आहेत हे मात्र न सुटणारे कोडे आहे.
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाने पुणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहण्यासाठी आणि नागरीकांना तत्काळ सुरक्षा उलब्ध करून देण्यसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. त्यामध्ये बॉडीकॉप, पोलीस काका, सिटी सेफ, ज्येष्ठ नागरीक सुरक्षा समिती, महिला बीट मार्शल, सॅपिअन्स ऍप सारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तरीही फरासखाना विभाग व फरासखाना पोलीस स्टेशनकडून चंदनाच्या झाडाला बाभळीची सालं लावण्याचे काम वेगात सुरू आहे. दरम्यान फरासखाना विभागाकडील समर्थ व खडक यांचेही ह्या प्रकारचेच उत्तर प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे या सर्व गंभिर प्रश्‍नांवर पोलीस उपायुक्त परिमंडळ एक कोणता निर्णय घेतात हे पाहणे औत्सक्याचे ठरले आहे.