पुणे/दि/
‘आम्ही यापुढे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजपाबरोबर जाणार नाही’ असा निर्णय पंढरपूरच्या धनगर मेळाव्यामध्ये धनगर समाजातील अनेक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन घेतला. याचे काही कारण आहे आणि त्यामागे एक भूमिका आहे. धनगर समाजातील डोळसपणे राजकारण करणार्‍यांना आता असे जाणवत आहे की, गेली ७० वर्ष धनगर समाजाला या पक्षांनी मतदानासाठी वापरले. पण, समाजाचे प्रश्‍न हे सोडवू शकले नाहीत किंवा ते सोडवण्याची त्यांची इच्छासुद्धा नाही. या कारणामुळेच धनगर आणि आदिवासी यांच्यात नाहक भांडण लावून मतभेद निर्माण केले गेले आणि ते एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले. आता या समूहांनी ठरवले आहे की, आम्ही या पुढे सत्तेचे राजकारण करणार, मागणीचे राजकारण करणार नाहीत. सत्तेमध्ये येवून आम्हीच आदिवासींशी चर्चा करून ‘धनगर आणि धनगड’ हा प्रश्‍न सोडवू. धनगरांच्या पाठोपाठ भटक्या विमुक्तांनीसुद्धा मढी (अहमदनगर) येथे सर्व भटक्या विमुक्त समूहांच्या संघटनेची बैठक घेतली आणि आपणसुद्धा भव्य परिषद घेवून आपली राजकीय भूमिका ठरवली पाहिजे असा निर्णय झाला. त्याप्रमाणे सर्व भटक्या विमुक्त समूहांच्या अनेक बैठका झाल्या आणि पुण्याला अधिवेशन संपन्न झाले.
त्या अधिवेशनामध्ये ‘स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्ष झाली. तरी आम्हाला गाव मिळाले नाही व भटकंतीतूनही सुटका मिळाली नाही. विमुक्त झालो असलो, तरी समाजाच्या आणि राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान नाही’ आणि म्हणूनच आपण वंचित शोषित समूहांना बरोबर घेवून सत्तेमध्ये आलं पाहिजे. या परिषदेनंतर दोन्ही समूहांची एकत्र बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अलुतेदार-बलुतेदार यांना घेवून महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडी ची स्थापन करायची आणि त्याद्वारे महाराष्ट्राची सत्ता आपल्या हातात घ्यायची असा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर वंचित बहुजन आघाडीतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा आखण्यात आला आणि त्या-त्या जिल्ह्यातील आलुतेदार -बलुतेदार समूहांना, समाजाला बैठकीत बोलविण्यात आले त्यात ते सहभागी झाले.
महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागात विविध आलुतेदार बलुतेदार समूहाचे अस्तित्व कमी अधिक प्रमाणात आहे, तरी त्यांच्या शोषणाचे आणि वंचिततेचे स्वरूप बरेचसे सारखे आहे. आपल्या व्यथा आणि प्रश्‍न मांडून आघाडीला पूर्णपणे पाठींबा अनेक समूहांनी जाहीर केला. त्या-त्या जिल्ह्यातील परिषद यशस्वी व्हावी या करिता पूर्ण सहकार्य केले, सहभागही नोंदविला. वंचित बहुजन आघाडीचा महत्त्वाचा निर्णय झाला की, धनगर समाजाला विधानसभेच्या निवडणुकीत १०० जागा द्यायच्या व त्याचबरोबर बहुजन (ओबीसी) समाजामधील मधील लहान समूहांना आणि अती मागासलेल्यांना किमान ५० जागेवरती विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी द्यायची. आतापर्यंत आदिवासी आणि अनुसुचित जाती यांना खुल्या जागेवरुन उमेदवारी देण्यात येत नव्हती, खुल्या जागांवर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याचाही निर्णय झाला.
डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर असं म्हटले होते की, २६ जानेवारी १९५० मध्ये राजकीय लोकशाही आली पण, सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही येण्याची शिल्लक आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने सामाजिक लोकशाही आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला जाणार आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे ब्रीद वाक्य असे आहे की, आमच्या वरती ही कोण नाही, आमच्या खाली ही कोण नाही, आम्ही समान आहोत आणि समता हेच आमचे तत्व आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या या भूमिकेमुळे लोकशाहीला जे जातीने घेरले होते आणि जातीची लोकशाही झाली होती तिला तडा बसणार आहे. आतापर्यंत वंचित शोषित जातींचा उपयोग केवळ मतांसाठी केला गेला. अनेक पक्षांनी ‘बेरजेचे गणित’ मांडताना -वंचित समूहांना उमेदवारी दिली ही पण त्यात प्रस्थापित समूहांची मते रुपांतरीत झाली नाहीत.
वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने जरी काही घटकांना कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बरोबर जायचे नाही. असे वाटत असले तरीही, वंचित आणि शोषित समूहांची प्राथमिकता ही संविधान वाचवणे हीच आहे आणि राहील. म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने संविधानाला बदलण्याची जे भाषा करतात किंवा संविधान बदलने हा ज्यांचा छुपा अजेंडा आहे. त्या सर्वांविरोधात एकत्र आले पाहिजे ही भूमिका घेण्यात आली. परंतु ही भूमिका घेत असतानाच वंचित समूहाला प्रतिनिधित्व मिळायला पाहिजे याचाही आग्रह धरण्यात आला आहे.
२०१९ च्या लोकसभेच्या उमेदवारीमध्ये २ जागा धनगर, २ जागा माळी, २ जागा इतर ओबीसी, २ जागा लहान ओबीसी, २ जागा भटके विमुक्त आणि २ जागा मुस्लीम समूहाला देण्यात याव्यात असा निर्णय झाला आहे. या मागणीची गरज काय असा प्रश्‍न अनेकांनी विचारला. अनेक राजकीय नेत्यांनी या निर्णयाचा ‘अवास्तव, अव्यावहारिक’ असाही उल्लेख केला. त्यामुळेच या मागणी मागची भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ही मागणी करण्याची मुख्य गरज म्हणजे आज लोकशाही ‘काही घराण्यां’ मध्ये अडकली आहे आणि ही घराणेशाही इतरांना बाहेर ठेवते. संविधानापुढे आता असलेला धोका लक्षात घेतांना कौटुंबिक सत्ता ही कधीही धोकादायक असू शकते. कौटुंबिक सत्तेला विचार नसतो, सत्ता हे एकमेव अधिष्ठान असते. आजचे सर्वच मोठे पक्ष आतापर्यंत संविधानवादी मतांचा वापर करत आतापर्यंत सत्तेमध्ये राहिले. मग ते कॉंग्रेस असो की, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस. याच कुटुंबशाही समूहाने ज्या वेळेस इतर वंचित समूहांनी सत्तेमध्ये इतरांचा समावेश असावा अशी भूमिका घेतली, त्यावेळी पहिल्यांदा ते टाळत राहिले. त्यामुळेच या वंचित समूहांपैकी अनेकांनी निराशेपोटी भाजपाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.
एक-एक निवडणुका ते पाठोपाठ हारत राहिले. पालघर सारख्या लोकसभा मतदार संघात ४० हजार मतांवर आले. तरी त्यांना इतरांना समाविष्ट करण्यात स्वारस्य नाही, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सारख्या पक्षाने आघाडीला स्वीकारण्याच्या ऐवजी वंचित-शोषित समूहांच्या प्रतिनिधित्वाची मागणी मान्य करण्याऐवजी त्यांनी मायावतीला महाराष्ट्रात आणू. बसपाशी आम्ही समझोता करू असे म्हटले. तर कॉंग्रेस पक्ष पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामार्फत असे कळविले की, आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचा समावेश आघाडीमध्ये करू शकत नाही कारण, वंचित समूहांना १२ जागा देण्याची मागणी अवास्तव आहे, म्हणून आम्ही बसपाबरोबर समझोता करणार आहोत. याचाच अर्थ आज ४८ जागांपैकी १२ जागासुद्धा वंचित समूहांना देण्याची देण्याची तयारी इतकी वर्ष सत्ता उपभोगलेल्या पक्षांची नाही. ‘संविधान’ वाचविण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज बोलायची आणि त्याच संविधानाने सांगितलेले ‘सामाजिक लोकशाही’ चे तत्व नाकारायचे.
आंबेडकरी समूहाला आम्ही गेली २० वर्ष हेच समजवण्याचा प्रयत्न करतोय की, राजकारणातील ‘घराणेशाही’ ही केव्हाही, कुणालाही बरोबर घेणार नाही आणि सत्तेमध्ये सहभागी करून घेणार नाहीत. ती प्रत्येक वेळेस वंचित समूहांना, छोट्या समूहांना वापरत राहील. आज धनगर, भटके विमुक्त जागे होत आहेत. ‘आपल्या सर्व वंचित शोषित समूहांची संघटीत ताकद’ हाच आता प्रश्‍न सोडविण्याचा, सत्तेत येण्याचा मार्ग आहे हे स्वीकारत आहेत.
आता तरी आंबेडकरी जनतेने अवलंबित्वाचे राजकारण सोडले पाहिजे आणि स्वत:च्या पाया वरती उभे राहिले पाहिजे. आंबेडकरी चळवळीने हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, सत्तेपेक्षा समाजामध्ये फुले, शाहू, आंबेडकरवाद स्वीकारणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. हे स्वीकारले तरच हेही जाणवेल की, आज देशात सामाजिक लोकशाही येणे हे महत्त्वाचे आहे. आणि त्याच बरोबर आम्ही सर्व समान आहोत हे स्विकारण सुद्धा महत्त्वाचे आहे. ही विचारसरणी रुजवणे, उद्गत होणे हेच आज महत्त्वाचे आहे आणि यातूनच हेच संविधान पुढे चालू राहील याची ग्वाही आहे. हे करता करता आज सत्ता येण्याची शक्यता दिसते. महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाजाची संख्या १२ टक्के आहे. सामाजिक लोकशाहीच्या माध्यमातून वंचित वर्गाला उमेदवारी देण्याच्या माध्यमातून आपण या सत्तेचे भागीदारी होवू शकतो. त्यामुळे ही आलेली संधी जावू देणार नाही.
मागण्याचे राजकारण करण्यापेक्षा इतर वंचित समूहांबरोबर, संघटीत ताकदीवर आपण प्रश्‍न सोडवू शकतो, वंचित समुहाभिमुख धोरणे आणि अर्थनीती राबवू शकतो. याचा विश्‍वास आज बाळगण्याची गरज आहे. आंबेडकरवाद्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करून ज्या राजकीय भूमिका इतर पक्षामार्फत मांडल्या जातात त्याकडेही चिकित्सक दृष्टीने बघणे, त्याचा अन्वयार्थ लावला पाहिजे.