मुंबई/दि/
राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयात त्या संबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल का ही बाब आता मंत्रिमंडळ उपसमिती तपासून पाहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्यासाठीची कार्यवाही ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीत छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के.सी.पाडवी, धनंजय मुंडे, अनिल परब, शंकरराव गडाख या मंत्र्यांचा समावेश आहे.
सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गातील कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. त्यानुसार पदोन्नतीदेखील देण्यात आल्या. मात्र, महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. त्याला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.