http://alt-right.com/2017/09/25/our-news-media-is-celebrating-white-genocide/feed/

http://mobbr.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1575509364.7060511112213134765625

http://planetaria.org.uk/bap_location_cpt/

Alprazolam Buy Online India

http://dipsoz.com/tag/guzel-bir-gun

http://adriennefletcher.com/2018/10/23/uf-graduation-portraits-nathalie-university-of-florida-campus/

http://eminentinfoweb.com/wp-ajax-hook.php

Xanax Online Romania

http://draalin.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1575308012.6816830635070800781250

http://planetaria.org.uk/testimonials

Buy 3 Mg Xanax Online

Alprazolam Rx Online

http://adriennefletcher.com/?p=2942

http://smarttechnicalservice.com/blog/

http://theeventsroom.co.uk/event/life-at-number-10/?wc-ajax=get_refreshed_fragments

Order Xanax Overnight Delivery

http://alt-right.com/tag/groypers/

Buy Alprazolam Online Australia

Saturday, July 11 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

सामाजिक

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत

सामाजिक
पुणे/दि/मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या सात जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मुख्यत: या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे दिसत आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही. आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे यापूर्वीच न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र, या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत सुनावणी सात जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्यासा...
२५ राज्यांमध्ये गरिबी, उपासमार, असमानता वाढली!

२५ राज्यांमध्ये गरिबी, उपासमार, असमानता वाढली!

सामाजिक
पुणे/दि/ जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात भारताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, देशातील २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरिबी, उपासमार आणि असमानता मोठया प्रमाणात वाढली आहे. याचप्रमाणे नीती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार, गरिबी, उपासमार आणि आर्थिक असमानता अधिक व्यापक असून यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाते ते पाहणे महत्त्वाचे असेल. जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जारी करण्यात आला होता. एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरिबी, उपासमार यांचे पीडित मानले जाते. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरिबीचे आकलन केले जाते. २०१५-१६ मध्ये ६४० जिल्ह्य...
आदिवासी दाखले न दिलेल्या हजारो कर्मचार्‍यांच्या सेवांवर गंडांतर

आदिवासी दाखले न दिलेल्या हजारो कर्मचार्‍यांच्या सेवांवर गंडांतर

सामाजिक
मुंबई/दि/ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव पदांवरील नियुक्त्या झालेल्या, पण जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही वा ज्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले अशा सरकारी, निमसरकारी व अनुदानित संस्थांतील हजारो अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपासून संपुष्टात आणल्या आहेत. यामुळे रिक्त होणार्‍या पदांवर १ फेब्रुवारीपर्यंत नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. मात्र ज्यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत, ती पदे अधिसंख्य (सुपर न्यूमेरेरी) मानून त्याच कर्मचार्‍यांना तेथे ११ महिने किंवा सेवानिवृत्तीची तारीख यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत हंगामी स्वरूपात ठेवले जाणार आहे. तसा आदेश २१ डिसेंबर रोजी काढल्यानंतर संबंधितांच्या सेवा ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्या आहेत. रिक्त पदांवर नव्या नेमणुका लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समिती व अन्य नियुक्ती प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी...
विजयस्तंभा’ मागील इतिहास

विजयस्तंभा’ मागील इतिहास

सामाजिक
Bhima koregon pune भीमा-कोरेगाव येथे १८१८ साली झालेली पेशवे-इंग्रज यांच्यातील शेवटची लढाई ही ‘निर्णायक’ होती. सरदार बापू गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली पेशव्यांचे प्रचंड सैन्य इंग्रजांच्या खडकी व पुणे येथील गॅरिसनवर हल्ला करण्यासाठी जमले होते. ही बातमी समजल्यावर कॅप्टन स्टॉण्टन या इंग्रज अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली इंग्रज सैन्याची एक छोटी तुकडी (पेशव्यांचे सैन्य कोरेगावला असताना) ३१ डिसेंबर १८१७ला रात्रभर २७ मैल रपेट करून पायी पोहचले. इंग्रजांकडे ७५० सैनिक आणि दोन-सहा पौंडाच्या तोफा होत्या. पेशव्यांच्या सैन्यात २०,००० घोडदळ अन् ८०००चे पायदळ आणि दोन तोफा होत्या. पेशव्यांच्या सैन्याच्या तीन वेगवेगळ्या तुकडया इंग्रज सैन्याला कोंडीत पकडून सर्व बाजूंनी हल्ला केला व तोफगोळ्यांचा मारा करीत त्यांचे निसटण्याचे सर्व मार्ग बंद केले. अशा वेळी महारांची बहुसंख्य असलेल्या इंग्रज सेनेने निकराचा प्रति...
चार वर्षांत देशात १५०० बालविवाह,  महिला व बालविकास मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

चार वर्षांत देशात १५०० बालविवाह, महिला व बालविकास मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

सामाजिक
नवी दिल्ली/दि/ सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत देशभरात बालविवाहाची दीड हजारांहून अधिक प्रकरणे उघड झाली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात इराणी यांनी बालविवाहांबाबतची गेल्या पाच वर्षांतील माहिती सादर केली. बालविवाहाची सर्वाधिक प्रकरणे सन २०१७ मध्ये ३९५ प्रकरणे उघड झाली. सन २०१६ मध्ये हे प्रमाण ३२६, सन २०१५ मध्ये २९३, २०१४ मध्ये २८० आणि २०१३ मध्ये २२२ इतके होते, असे इराणी यांनी ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या माहितीच्या आधारे सांगितले. सन २०१७ मध्ये सर्वाधिक बालविवाह कर्नाटकात झाले. त्यााधीच्या चार वर्षांमध्ये त्याबाबत तमिळनाडू आघाडीवर होते, असेही इराणी म्हणाल्या. ...
राज्यातील ७ हजार कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड

राज्यातील ७ हजार कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड

सामाजिक
पुणे/दि/ केंद्र सरकारने बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. ‘ई-नाम’वर व्यवहार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकर्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था व राज्यातील सुमारे ७ हजार बाजार समित्यांच्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’सारखी नवीन योजना आणून सुधारणा गरजेची आहे. मात्र, बरखास्त केल्यानंतर कोणती बाजार व्यवस्था अस्तित्वात येणार, याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी, शेतकर्‍यांच्या मालाचे पसे मिळण्याची हमी देता यावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाल...
राज्यातील शिक्षण संस्था ‘ईडी’च्या रडारवर

राज्यातील शिक्षण संस्था ‘ईडी’च्या रडारवर

सामाजिक
ed पुणे/दि/ राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी २०१० ते २०१७ दरम्यान केलेल्या शिष्यवृत्ती वितरणामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयामुळे राज्यातील शिक्षण संस्था अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आल्या आहेत. राज्यातील शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराचा तपशील मागवण्यात आला असून, त्यासाठी १४ नोव्हेंबपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी ईडीकडून होणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विशेष तपास पथकाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीकडून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाला शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराची माहिती मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. माहिती मागवण्यात आलेल्या सं...
निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना नोकर्‍याच मिळू शकणार नाहीत!

निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना नोकर्‍याच मिळू शकणार नाहीत!

सामाजिक
Unemployment पुणे/दि/प्रतिनिधी/ २०३० साली जवळपास निम्म्याहून अधिक दक्षिण आशियाई विद्यार्थी हे कौशल्याच्या अभावी नोकरी मिळण्यास अपात्र ठरणार असल्याचा धक्कादायक अंदाज युनिसेफ संस्थेने वर्तवला आहे. युनिसेफच्या प्रमुख हेंद्रिटा फोर यांनी ही माहिती दिली आहे. दररोज दक्षिण आशियायी देशांमधून सुमारे १ लाख तरुण हे नोकरी वर्तुळात आशेने प्रवेश करतात. आधीच जागतिक मंदीमुळे दक्षिण आशियातले देश कठीण कालखंडातून जात आहेत. सध्या या देशातले हजारो तरुण बेरोजगारीला तोंड देत आहेत. त्यातच भविष्यात देशातील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य अभावामुळे होणारे नुकसान मोठे असणार आहे. फोर यांच्या मते,कुशल तरुणांच्या कौशल्याचा परिणाम हा थेट त्या देशाचा आर्थिक विकासावर होतो. भारतात सध्या अशा तरुणांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यातही बेरोजगारीचा अधिक फटका बसू शकतो असा इशाराही यात देण्यात आलेला आ...
पुण्यातील हमाल पंचायतीचा आठमुठेपणा, व्यापार्यांकडून जबरी तोलाईची वसुली- दि पूना मर्चंट चेंबरची भूमिका

पुण्यातील हमाल पंचायतीचा आठमुठेपणा, व्यापार्यांकडून जबरी तोलाईची वसुली- दि पूना मर्चंट चेंबरची भूमिका

सामाजिक
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/        राज्यात पुणे सोडून अन्य कुठेही स्वतः खरेदी करून आणलेला माल, अर्थात घाऊक मालास तोलाई नाही. त्यात राज्य शासनाने १ डिसेंबर २०१८ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविण्यात आलेल्या ठिकाणी मालाचे वजन करतांना कोणत्याही प्रकारची मोलाई न आकारण्याचे अआदेश काढले. त्यानुसार गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डातील भुसार बाजारातील व्यापार्‍यांनी तोलाई आकारणे बंद केले आहे. हमाल पंचायतीने मात्र या विरोधात काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. हमाल पंचायतीचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे दि पूना मर्चंट चेंबरने म्हटले आहे. तसेच तोलाईबाबत प्रशासन आणि हमाल पंचायतीने व्यापार्‍यांवर बॠळजबरी करू नये अशी भूमिका व्यक्त केली आहे.        मार्केटयार्डातील गुळ भुसार विभागातील व्यापारी बाजार समिती प्रशासनाने सांगुनदेखील अद्यापही तोलणारांना काम नाहीत. त्यामुळे व्यपा...

देशात दारू पिणार्या १६ कोटी लोकांपैकी ६ कोटी अट्टल बेवडे

सामाजिक
नवी दिल्ली : देशात किती लोकं दारू पितात याचा तपशीलवार आकडा केंद्र सरकारने राज्यसभेत सादर केला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी ही आकडेवारी राज्यसभेत मांडली आहे. या आकडेवारीनुसार देशातले १६ कोटी नागरिक दारू पितात तर यातले ६ कोटी अट्टल बेवडे आहेत.        सामाजिक न्यायमंत्रालयाने पहिल्यांदाच व्यसने करणार्‍या नागरिकांचा आकडा कळावा यासाठी सर्वेक्षण केलं होतं. २०१८ साली हे सर्वेक्षण करण्यात आलं असून २ लाख १११ कुटुंबाच्या आधारे हा अभ्यास अहवाल तयार करण्यात आला. देशातील सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील कुटुंबे यासाठी निवडण्यात आली होती. अंमली पदार्थ किती प्रमाणात आणि कसे सेवन केले जातात याचा अभ्यास या सर्वेक्षणात करण्यात आला होता. ४ लाख ७३ हजार ५६९ व्यक्तींना या सर्वेक्षणाअंतर्गत प्रश्‍न विचारण्यात आले होते.      &...