Sunday, September 20 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

२५ राज्यांमध्ये गरिबी, उपासमार, असमानता वाढली!

पुणे/दि/ जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात भारताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, देशातील २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरिबी, उपासमार आणि असमानता मोठया प्रमाणात वाढली आहे. याचप्रमाणे नीती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार, गरिबी, उपासमार आणि आर्थिक असमानता अधिक व्यापक असून यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाते ते पाहणे महत्त्वाचे असेल.
जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जारी करण्यात आला होता. एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरिबी, उपासमार यांचे पीडित मानले जाते. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरिबीचे आकलन केले जाते. २०१५-१६ मध्ये ६४० जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यापूर्वी २००५-०६ ते २०१५-१६ या १० वर्षातील गरिबांच्या संख्येत २७.१ कोटींची घट झाली होती. भारताने सर्वाधिक लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात चीनलाही मागे टाकले होते.
अहवालानुसार, भारतात सध्याही ३६.४ कोटी एमपीआय गरीब आहेत, ज्यात १५.६ कोटी (जवळपास ३४.६ टक्के) मुले आहेत. भारतातील जवळपास २७.१ टक्के गरिबांना आपला दहावा जन्मदिवसही पाहायला मिळत नाही. यापूर्वीच या मुलांचा मृत्यू होतो. दिलासादायक बाब म्हणजे १० वर्षाखालील मुलांच्या बाबतीत एमपीआय गरीबी मोठया प्रमाणात कमी झाली आहे. २००५-०६ मध्ये भारतात २९.०२ कोटी गरीब होते, म्हणजेच यात आता ४७ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
२०१९ च्या एमपीआयमध्येही २०१५-१६ या वर्षातीलच आकडेवारी आहे. यात कोणताही बदल नाही. पण या अहवालात काही चिंताजनक बाबीही समोर आल्या आहेत. डिसेंबर २०१८ मध्ये नीती आयोगाने आधार रेषा अहवाल २०१८ जारी केला होता. संयुक्त राष्ट्राने ठरवलेल्या १७ शाश्वत विकास ध्येय (एसडीजी) गाठण्यात भारताने किती प्रगती केली याचे आकलन या अहवालात करण्यात आले होते. यात १०० गुण मिळवणा-या राज्याला ‘अचिव्हर’, ६५ ते १०० गुणांना ‘फ्रंट रनर’ आणि ५० ते ६५ ला ‘परफॉर्मर’ आणि ५० पेक्षा कमी गुण असलेल्या राज्यांना ‘ऍस्पिरन्ट’ ही श्रेणी देण्यात आली होती. यात २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आकलन करण्यात आले होते.
एसडीजी क्रमांक एक, म्हणजे गरिबी कमी करण्याच्या बाबतीत २०१८ च्या ५४ गुणांच्या तुलनेत २०१९ मध्ये ५० गुणांवर घसरण झाली आहे. निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये २२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरिबी वाढली आहे.